प्रधानन्यायाधीश जबराविरुद्धको महाअभियोग प्रस्ताव लम्ब्याइएको एमालेको आरोप
भिओके समाचार/काठमाण्डौं, २०७९ साउन २२ गते आईतबार । प्रमुख प्रतिपक्षी दलका सांसदहरुले प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराविरुद्ध दर्ता गराएको महाअभियोग प्रस्ताव नियतबस लम्ब्याइएको आरोप लगाएका छन् भने सत्तापक्षका सांसदहरुले महाभियोग प्रस्तावको बचाउ गरेका छन् ।
प्रतिनिधिसभाको आइतबारको बैठकमा महाअभियोग प्रस्तावमाथिको छलफलमा भाग लिँदै एमालेका सांसद भीम रावलले देश निर्वाचनमा जान लागेको बेला समयमा नै महाभियोगको प्रस्ताव अघि बढ्न नसकेको बताउनुभयो । उहाँले प्रधानन्यायाधीश माथिको छानविन समितिको औचित्यमाथि पनि प्रश्न उठाउनुभयो । उहाँले देशको न्यायपालिका, व्यवस्थापिका र कार्यपालिकामा विकृतिको थुप्रो लाग्नु देशका लागि राम्रो नभएको जिकिर गर्नुभयो ।
त्यस्तै एमालेका अर्का सांसद महेश बस्नेतले महाभियोगलाई लम्वाउनका लागि धेरै दिन सदनमा छलफल गर्न खोजिएको आरोप लगाउनुभयो । उहाँले न्यायलयलाई धज्जी उडाउने काम कार्यपालिकाले गर्नु गम्भीर विषय भएको बताउनुभयो ।
त्यस्तै एमालेका अर्का सांसद खगराज अधिकारीले गठबन्धनले अदालतलाई कार्यपालिकाको नियन्त्रणमा राख्ने गरी महाभियोग प्रस्ताव ल्याएको जिकिर गर्नुभयो । बैठकमा कांग्रेसका सांसद मीन विश्वकर्माले प्रधानन्यायाधीशले आफ्नो पद अनुसारको काम गर्न नसकेको, बिचौलिया प्रयोग गरेर फैसलालाई प्रभावमा पार्न खोजेका कारण महाभियोग ल्याउनुपरेको बताउनुभयो । त्यस्तै कांग्रेसका अर्का सांसद डिला संग्रौलाले नैतिक विचलन र कार्यक्षमताका कमी भएको व्यक्ति न्यायपालिकामा बस्न नमिल्ने भएकाले महाभियोगलाई अघि बढाइएको जिकिर गर्नुभयो ।
त्यस्तै अन्य सत्तापक्षका सांसदहरुले न्यायालयलाई भ्रष्टाचारको अखडा बन्न नदिन महाभियोग ल्याउनुपरेको धारणा राख्नुभएको थियो । गत फागुन १ गते कांग्रेस, नेकपा (माओवादी केन्द्र) र नेकपा (एकीकृत समाजवादी) का ९८ सांसदको हस्ताक्षरसहित प्रधानन्याधीश राणाविरुद्ध महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता भएको थियो ।
