सरकारी डेटा सेन्टरहरुको सुरक्षाको साँचो सरकारसँग नभएको सञ्चारमन्त्री शर्माको खुलासा

काठमाण्डू, २०७९ माघ २४ गते मंगलबार । सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री रेखा शर्माले नेपालले प्रयोग गरिरहेको प्रविधि र सरकारी डेटा सेन्टरहरुको सुरक्षाको मुख्य साँचो सरकारसँग नभएको खुलासा गर्नुभएको छ ।

काठमाण्डौंको भृकुटीमण्डपमा आजदेखि सुरु भएको ‘सूचना प्रविधि मेला’को उद्घाटन गर्दै मन्त्री शर्माले सरकारले प्रयोग गरिरहेको प्रविधि र डेटा सेन्टरहरुको सुरक्षा नभएकै कारण राष्ट्रियता कसरी सुरक्षित हुन्छ भनी प्रश्न गर्नुभयो । सूचना प्रविधिको गाम्भीर्यतालाई मध्यनजर गर्दै मन्त्री शर्माले सरकारले आफ्नै लगानीमा आईटी कम्पनी खोल्नुपर्ने र त्यसका लागि सरकारले छलफल गरिरहेको जानकारी समेत दिनुभयो ।

मन्त्री शर्माले सूचना प्रविधि क्षेत्रलाई व्यवस्थित बनाउन सरकारले आवश्यक कानुनहरु निर्माणका लागि तत्काल संसदमा विधेयक पेश गर्ने तयारी गरिरहेको भन्दै सम्बन्धित पक्षलाई सुझाव दिन आग्रह गर्नुभयो ।

मन्त्री शर्माले यो सूचना प्रविधिको युग रहेको बताउँनुहुँदै सूचना प्रविधि राष्ट्रियतासँग पनि जोडिएको बताउनुभयो । अर्थतन्त्रमा महत्वपूर्ण योगदान पु-याउने यस क्षेत्रलाई राज्यले संरक्षण र प्रवद्र्धन गर्न नसकेको उहाँको भनाइ छ ।

“आर्थिक समृद्धिका लागि सूचना प्रविधिको योगदान महत्वपूर्ण छ । यो राजस्व बढाउने र राष्ट्रियता स्थापित गर्न सकिने क्षेत्र रहेछ । सानो/सानो कुरामा ध्यान दिँदा अर्बौं राजस्व जोगिने मात्र नभई यसबाट हामी राजस्व सिर्जना गर्न पनि सक्ने रहेछौँ । राष्ट्रियता जोगाउने सवालमा पनि प्रविधि क्षेत्रको भूमिका महत्वपूर्ण छ”, मन्त्री शर्माले भन्नुभयो ।

सूचना प्रविधि क्षेत्रलाई राज्यले प्राथमिकतामा राख्न नसक्दा जनशक्ति विकासमा उल्लेख्य प्रगति हुन नसकेको पनि उहाँले बताउनुभयो । “विगतमा राजनीतिक अस्थिरताका कारण मुलुकको आर्थिक विकासका लागि कुन क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राख्ने भनेर अस्पष्टता रह्यो । हामीले जनशक्ति जोगाउन नसक्दा बाहिर जाने र त्यस्तो जनशक्ति हामीलाई चाहिँदा बाहिरबाट ल्याउनुपर्ने अवस्था छ”, शर्माले भन्नुभयो । जनतालाई आधारभूत सेवा प्रवाहमा पनि प्रविधिको प्रयोग बढाउँदै जान आवश्यक रहेको बताउनुहुँदै शर्माले प्रविधिको प्रयोगले सार्वजनिक सेवालाई पारदर्शी बनाउन सकिने उहाँको भनाइ छ ।

 नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका अध्यक्ष राजेन्द्र मल्लले प्रविधिका क्षेत्रमा सरकारी नीति सकारात्मक भए पनि त्यसको कार्यान्वयन प्रभावकारी हुन नसकेको बताउनुभयो ।

“प्रविधि क्षेत्रमा लगानी गर्ने कम्पनीका लागि एकद्वार प्रणाली लागू हुन सकेको छैन । यो क्षेत्रमा कुनै विदेशी कम्पनीले लगानी ल्याएमा त्यसमा नेपाली कम्पनीलाई ‘जोइन्ट भेन्चर’मा लगानी गर्न सक्ने व्यवस्था लागू गरिनुपर्छ”, मल्लले भन्नुभयो ।

मुलुकलाई आर्थिक समृद्धि दिनका लागि सम्भाव्य तुलनात्मक लाभको क्षेत्रका रुपमा रहेको सूचना प्रविधि क्षेत्रलाई प्रवद्र्धन गर्न स्वदेशी जनशक्ति, सीप, प्रविधि र सेवालाई बढावा दिनुपर्ने उहाँको भनाइ छ ।

 नेपाल उद्योग परिसङ्घका उपाध्यक्ष बीरेन्द्रराज पाण्डेले नेपालले निर्यात गर्नसक्ने सूचना प्रविधि क्षेत्रबाट अर्थतन्त्रमा पनि महत्वपूर्ण योगदान हुने बताउनुभयो । नेपालले सार्वजनिक-निजी साझेदारी (पिपिपी) मोडलमा सूचना प्रविधि (आइटी) पार्क बनाएर त्यहाँ राखिने कम्पनीका लागि कर छुटको व्यवस्था गर्नुपर्ने पाण्डेले बताउनुभयो ।