२०८३ मंसिर २, बुधवार

नेपाल-चीन सम्बन्धः कूटनीतिबाट समृद्धितर्फको आयाम   

-  डा. कल्याणराज शर्मा   

       

काठमाण्डू । बदलिँदो विश्व व्यवस्था, क्षेत्रीय शक्ति सन्तुलनमा आएको परिवर्तन, प्रविधिको तीव्र विकास र आर्थिक प्रतिस्पर्धाको विस्तारले आज कूटनीतिक सम्बन्धको परम्परागत परिभाषालाई फराकिलो बनाएको छ । अब कूटनीति केवल राज्यहरूबीच औपचारिक संवाद गर्ने, राजनीतिक सद्भाव व्यक्त गर्ने र उच्चस्तरीय भ्रमण आदानप्रदान गर्ने माध्यम मात्र रहेन । यो राष्ट्रिय अर्थतन्त्रलाई गतिशील बनाउने, विदेशी लगानी आकर्षित गर्ने, निर्यात बजार विस्तार गर्ने, प्रविधि हस्तान्तरण सुनिश्चित गर्ने, रोजगारी सिर्जना गर्ने र नागरिकको जीवनस्तर सुधार गर्ने महत्वपूर्ण साधनसमेत बनेको छ ।

अब कूटनीति केवल राज्यहरूबीच औपचारिक संवाद गर्ने, राजनीतिक सद्भाव व्यक्त गर्ने र उच्चस्तरीय भ्रमण आदानप्रदान गर्ने माध्यम मात्र रहेन । यो राष्ट्रिय अर्थतन्त्रलाई गतिशील बनाउने, विदेशी लगानी आकर्षित गर्ने, निर्यात बजार विस्तार गर्ने, प्रविधि हस्तान्तरण सुनिश्चित गर्ने, रोजगारी सिर्जना गर्ने र नागरिकको जीवनस्तर सुधार गर्ने महत्वपूर्ण साधनसमेत बनेको छ ।

नेपाल र जनवादी गणतन्त्र चीनबीचको सम्बन्ध औपचारिक सम्बन्ध स्थापना भएको सात दशकभन्दा बढी समय बितिसक्दा नेपाल-चीन सम्बन्धले राजनीतिक संवाद, व्यापार, पूर्वाधार विकास, पर्यटन, शिक्षा, प्रविधि तथा जनस्तरको सम्पर्कलगायत अनेक क्षेत्रमा विस्तार हुने अवसर प्राप्त गरेको छ । भौगोलिक निकटता, ऐतिहासिक सम्पर्क, सांस्कृतिक आदानप्रदान, पारस्परिक सम्मान र शान्तिपूर्ण सहअस्तित्वका सिद्धान्तमा आधारित छ ।

यस सन्दर्भमा नेपाल-चीन सम्बन्धलाई नयाँ दृष्टिकोणबाट मूल्याङ्कन गर्नु आवश्यक छ । नेपाल-चीन सम्बन्धलाई परम्परागत कूटनीतिक सीमाभन्दा बाहिर विस्तार गरी आर्थिक समृद्धि, राष्ट्रिय क्षमता अभिवृद्धि र जनताको प्रत्यक्ष लाभसँग जोड्ने प्रयासमा निहित छ । स्पष्ट प्राथमिकता, व्यावहारिक कार्ययोजना, संस्थागत समन्वय, समयबद्ध कार्यान्वयन र परिणामको नियमित मूल्याङ्कनले मात्र यसलाई प्रभावकारी बनाउन सक्नेछन् । राजनीतिक विश्वास कायम राख्दै नेपालको राष्ट्रिय हितको प्रभावकारी प्रतिनिधित्व गर्ने, द्विपक्षीय सम्झौताको कार्यान्वयनमा जोड दिने, व्यापार घाटा न्यूनीकरण गर्ने, चिनियाँ लगानीलाई उत्पादनमूलक क्षेत्रमा आकर्षित गर्ने, पर्यटन प्रर्वद्धन गर्ने तथा पारवहन र कनेक्टिभिटी विस्तार गर्ने विषय यसका प्रमुख प्राथमिकता हुन् ।

 राष्ट्रिय हित र सन्तुलित परराष्ट्र नीतिः कूटनीतिको आधार    

नेपालको संविधान, संयुक्त राष्ट्रसङ्घको बडापत्र, पञ्चशीलका सिद्धान्त, असंलग्न परराष्ट्र नीति, अन्तरराष्ट्रिय कानुन तथा पारस्परिक सम्मान नेपालको कूटनीतिक व्यवहारका प्रमुख आधार हुन् । राष्ट्रिय सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता, स्वतन्त्र निर्णय क्षमता र राष्ट्रिय स्वाभिमानको रक्षा गर्दै आर्थिक विकासका अवसर उपयोग गर्नु नेपालको परराष्ट्र नीतिको मूल उद्देश्य हुनुपर्छ । नेपालको भूराजनीतिक अवस्थिति विशिष्ट छ । उत्तरमा चीन र पूर्व, पश्चिम तथा दक्षिणतर्फ भारतसँग जोडिएको नेपालले आफ्नो भौगोलिक अवस्थिति, आर्थिक आवश्यकता र राष्ट्रिय स्वार्थलाई ध्यानमा राखेर परराष्ट्र नीति सञ्चालन गर्नुपर्छ ।

चीनसँगको सम्बन्धमा नेपालको एक-चीन नीतिप्रतिको प्रतिबद्धता तथा नेपाली भूमि कुनै पनि छिमेकीको हितविरुद्ध प्रयोग हुन नदिने घोषित नीतिलाई स्पष्ट रूपमा प्रस्तुत गर्नु आवश्यक छ । त्यसैगरी, नेपालको स्वतन्त्र परराष्ट्र नीतिको मर्म, राष्ट्रिय हित र पारस्परिक सम्मानलाई सबै द्विपक्षीय सम्बन्धमा समान रूपमा कायम राख्नुपर्छ । मित्रराष्ट्रसँगको सम्बन्ध सुदृढ बनाउनु र राष्ट्रिय निर्णयमा स्वायत्तता कायम राख्नु एकअर्काका विरोधी विषय होइनन् । बरु, स्पष्ट राष्ट्रिय प्राथमिकता र विश्वसनीय कूटनीतिक व्यवहारले नै सम्बन्धलाई दिगो बनाउँछ । नेपालले चीनको आर्थिक विकास, औद्योगिक क्षमता र प्रविधिगत प्रगतिबाट लाभ लिन खोज्नु स्वभाविक हो तर कुनै पनि आर्थिक वा रणनीतिक सहकार्यको मूल्याङ्कन राष्ट्रिय आवश्यकताका आधारमा हुनुपर्छ ।

 राजनीतिक संवाद र सम्झौताको कार्यान्वयन    

नेपाल र चीनबीच विभिन्न समयमा भएका सम्झौता तथा सहमतिहरूले द्विपक्षीय सहकार्यको आधार तयार गरेका छन् तर सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्नु र त्यसबाट वास्तविक लाभ प्राप्त गर्नु फरक कुरा हुन् । कुनै पनि सम्झौताको सफलता कार्यान्वयनको गति, उपलब्ध स्रोत, संस्थागत क्षमता र समयबद्ध परिणाममा निर्भर हुन्छ । यसैले नेपाल–चीन सम्बन्धमा आगामी दिनको एउटा प्रमुख प्राथमिकता विगतका सम्झौता तथा प्रतिबद्धताको व्यवस्थित समीक्षा हुनुपर्छ । कूटनीतिक सफलताका लागि विश्वसनीय सूचना, विवेकपूर्ण विश्लेषण र प्रभावकारी सञ्चार अनिवार्य हुन्छन् । नेपाल–चीनबीच विगतमा भएका सहमति सम्झौताहरुको कार्यान्वयन प्रभावकारी रुपमा हुन सकेको छैन । त्यसैले तत्काल उपलब्धि हासिल गर्न सकिने काम, मध्यमकालीन सुधार र दीर्घकालीन रणनीतिक परियोजनाबीच स्पष्ट प्राथमिकता निर्धारण गर्न आवश्यक छ ।

चीनको विशाल बजारमा प्रवेश गर्न सक्नु मात्र पर्याप्त छैन, त्यहाँ टिकिरहन सक्ने प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता पनि चाहिन्छ । नेपाली उत्पादनले चिनियाँ उपभोक्ताको आवश्यकता, मूल्यसम्बन्धी अपेक्षा र गुणस्तरका मापदण्ड पूरा गर्नुपर्छ ।

उच्चस्तरीय भ्रमणको प्रभावकारिता पनि यही दृष्टिकोणबाट मूल्याङ्कन गर्नुपर्छ । प्रधानमन्त्री, मन्त्री वा अन्य उच्च अधिकारीहरूको भ्रमण राजनीतिक सम्बन्ध सुदृढ गर्ने महत्वपूर्ण अवसर हो तर भ्रमणको वास्तविक उपलब्धि त्यसमा व्यक्त प्रतिबद्धता कार्यान्वयनमा आएपछि मात्र देखिन्छ । हरेक महत्वपूर्ण सहमतिसँग जिम्मेवार निकाय, कार्यान्वयनको समयसीमा, आवश्यक स्रोत र प्रगति मापन गर्ने सूचक जोडिनुपर्छ । यसबाट उच्चस्तरीय राजनीतिक समझदारीलाई ठोस आर्थिक तथा सामाजिक उपलब्धिमा रूपान्तरण गर्न सहज हुन्छ ।

 असन्तुलित व्यापारमा लुकेको अवसर    

नेपाल-चीन आर्थिक सम्बन्धको सबैभन्दा स्पष्ट चुनौती द्विपक्षीय व्यापारमा रहेको असन्तुलन हो । नेपालले चीनबाट करिब दुई अर्ब ३३ करोड अमेरिकी डलर बराबरको वस्तु आयात गर्दा चीनतर्फको निर्यात करिब तीन करोड ९० लाख अमेरिकी डलरमा सीमित रहेको छ । यस तथ्याङ्कले नेपालको निर्यात क्षमता र चिनियाँ बजारमा पहुँच विस्तार गर्नुपर्ने आवश्यकतालाई स्पष्ट रूपमा देखाउँछ ।

नेपालले चीनबाट दूरसञ्चार उपकरण, मेसिनरी, विद्युतीय सामग्री, कपडा, कम्प्युटर, स्याउ, रासायनिक मल, जुत्ता तथा चप्पललगायत विभिन्न वस्तु आयात गर्दै आएको छ । यीमध्ये धेरै वस्तु नेपालको उत्पादन र पूर्वाधार विकासका लागि आवश्यक छन् । त्यसैले व्यापार घाटा घटाउने नाममा आयातलाई पूर्ण रूपमा प्रतिस्थापन गर्ने सोच व्यावहारिक हुँदैन । बरु, नेपालले प्रतिस्पर्धात्मक लाभ हासिल गर्न सक्ने वस्तु तथा सेवाको उत्पादन र निर्यात बढाउनु उपयुक्त रणनीति हो । नेपाली गलैँचा, पश्मिना, हस्तकला, चिया, कफी, तयारी पोसाक, जडीबुटीजन्य उत्पादन, प्रशोधित कृषि उपज र मौलिक नेपाली उत्पादनमा चीनको बजारमा प्रवेश गर्ने सम्भावना खोज्न सकिन्छ ।

चीनको विशाल बजारमा प्रवेश गर्न सक्नु मात्र पर्याप्त छैन, त्यहाँ टिकिरहन सक्ने प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता पनि चाहिन्छ । नेपाली उत्पादनले चिनियाँ उपभोक्ताको आवश्यकता, मूल्यसम्बन्धी अपेक्षा र गुणस्तरका मापदण्ड पूरा गर्नुपर्छ । नेपालमै गुणस्तर परीक्षण, प्रमाणीकरण र प्राविधिक परीक्षणका सुविधा विस्तार भएमा निर्यातकर्ताको लागत घट्न सक्छ र उत्पादनप्रतिको विश्वास बढ्न सक्छ । नेपाली उत्पादनको चिनियाँ बजारमा प्रवद्र्धन गर्न व्यापार मेला, व्यावसायिक प्रदर्शनी, डिजिटल व्यापारिक मञ्च, व्यवसायीबीच प्रत्यक्ष सम्पर्क र चिनियाँ भाषामा तयार गरिएका व्यावसायिक सामग्री उपयोगी हुन सक्छन् ।

 उत्पादन र प्रविधिमा चिनियाँ लगानीको खोजी    

चीन विश्व अर्थतन्त्रको प्रमुख शक्ति हो । औद्योगिक उत्पादन, पूर्वाधार निर्माण, ऊर्जा, प्रविधि र अन्तरराष्ट्रियलगानीमा चीनको महत्त्वपूर्ण भूमिका छ । नेपालको विकास आवश्यकताका दृष्टिले चिनियाँ लगानीलाई जलविद्युत्, पर्यटन, सिमेन्ट, कृषि प्रशोधन, औषधि तथा स्वास्थ्य सेवा, सूचना प्रविधि, औद्योगिक उत्पादन र पूर्वाधार विकासजस्ता क्षेत्रमा आकर्षित गर्न सकिन्छ । नेपालले लगानी आकर्षित गर्दा परियोजनाले सिर्जना गर्ने रोजगारी, स्थानीय उत्पादन, निर्यात सम्भावना, प्रविधि हस्तान्तरण, सीप विकास र वातावरणीय प्रभावलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ । विदेशी पूँजीसँगै स्थानीय श्रमिकको क्षमता अभिवृद्धि, नेपाली उद्यमको सहभागिता र उत्पादन प्रणालीको आधुनिकीकरण सुनिश्चित गर्न सकिएमा लगानीको लाभ दीर्घकालीन हुन्छ ।

नेपालमा लगानी गर्दा प्रशासनिक प्रक्रियाको अनिश्चितता, पूर्वाधारको अवस्था, नीतिगत स्थिरता र बजारको आकारजस्ता विषयले प्रभाव पार्न सक्छन् । यी समस्याको समाधानका लागि नेपाल सरकारका सम्बन्धित निकायसँग समन्वय आवश्यक छ । लगानी प्रर्वद्धनमा पारदर्शिता, निष्पक्षता र स्वार्थको द्वन्द्वबाट मुक्त रहने प्रतिबद्धता पनि अनिवार्य छ । पारदर्शी, अनुमानयोग्य र उत्तरदायी वातावरणले नै गुणस्तरीय लगानीलाई प्रोत्साहित गर्छ ।

 पारवहन र कनेक्टिभिटीः आर्थिक अवसरमा बदल्ने प्रयास    

नेपालको भूपरिवेष्टित अवस्थिति अन्तरराष्ट्रिय व्यापारका लागि संरचनागत चुनौती हो । समुद्रसम्म प्रत्यक्ष पहुँच नहुनु, सीमित पारवहन विकल्प, उच्च ढुवानी लागत र सीमा क्षेत्रमा उत्पन्न हुने अवरोधले नेपाली उत्पादनको प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता प्रभावित गर्न सक्छन् । त्यसैले उत्तरी सीमाबाट हुने व्यापार तथा पारवहनलाई प्रभावकारी बनाउनु नेपालको दीर्घकालीन आर्थिक हितसँग सम्बन्धित विषय हो ।

 केरुङ- काठमाण्डू रेलमार्गको सम्भावना नेपालको दीर्घकालीन पूर्वाधार बहसमा महत्वपूर्ण विषय हो । रेल सम्पर्क विस्तार हुन सकेमा यात्रु तथा मालसामानको आवागमनमा नयाँ सम्भावना खुल्न सक्छ । पर्याप्त अध्ययन, पारदर्शी वित्तीय व्यवस्था र राष्ट्रिय हितअनुकूल कार्यान्वयनका आधार सुनिश्चित भएपछि मात्र परियोजनालाई चरणबद्ध रूपमा अघि बढाउनु उचित हुन्छ ।   

नेपाल-चीन पारवहन सम्झौता र त्यससँग सम्बन्धित प्रोटोकलले नेपाललाई चिनियाँ समुद्री तथा स्थल बन्दरगाह प्रयोग गर्ने अवसर प्रदान गरेका छन् । तियानजिन, शेनचेन, लियानयुङ्गाङ र झानजियाङलगायत समुद्री बन्दरगाह तथा लान्झाउ, ल्हासा र सिगात्सेलगायत स्थल बन्दरगाहको उपयोगमा जोड दिइएको छ । नेपालबाट चिनियाँ बन्दरगाह हुँदै तेस्रो मुलुकमा सामान पठाउँदा लाग्ने समय, लागत, भन्सार प्रक्रिया, ट्रान्ससिपमेन्ट खर्च, बीमा, मालसामानको सुरक्षा र ढुवानीको विश्वसनीयताको विस्तृत अध्ययन आवश्यक हुन्छ । सीमा नाकाको प्रभावकारिता पनि कनेक्टिभिटीको महत्वपूर्ण पक्ष हो । केरुङ-काठमाडौँ रेलमार्गको सम्भावना नेपालको दीर्घकालीन पूर्वाधार बहसमा महत्वपूर्ण विषय हो । रेल सम्पर्क विस्तार हुन सकेमा यात्रु तथा मालसामानको आवागमनमा नयाँ सम्भावना खुल्न सक्छ । पर्याप्त अध्ययन, पारदर्शी वित्तीय व्यवस्था र राष्ट्रिय हितअनुकूल कार्यान्वयनका आधार सुनिश्चित भएपछि मात्र परियोजनालाई चरणबद्ध रूपमा अघि बढाउनु उचित हुन्छ ।

 पर्यटन कूटनीतिको अवसर    

पर्यटन नेपालको अर्थतन्त्र, रोजगारी र विदेशी मुद्रा आर्जनको महत्वपूर्ण आधार हो । हिमाल, प्राकृतिक सौन्दर्य, सांस्कृतिक सम्पदा, धार्मिक स्थल, साहसिक गतिविधि र विविध जीवनशैलीले नेपाललाई अन्तरराष्ट्रिय पर्यटकका लागि आकर्षक गन्तव्य बनाएका छन् । चीनको विशाल जनसङ्ख्या, विस्तार भइरहेको मध्यमवर्ग र अन्तरराष्ट्रिय भ्रमणमा रुचि राख्ने पर्यटकको सम्भावनाले नेपालको पर्यटन क्षेत्रमा महत्वपूर्ण अवसर सिर्जना गर्न सक्छ । सन् २०२४ मा नेपाल आएका चिनियाँ पर्यटकको सङ्ख्या एक लाख एक हजार ८७४ थियो, जबकि सन् २०१९ मा यो सङ्ख्या एक लाख ६९ हजार ५४३ पुगेको थियो । यसले चिनियाँ पर्यटकको बजारमा पुनः विस्तार गर्न सकिने सम्भावना देखाउँछ ।

चिनियाँ पर्यटक आकर्षित गर्न नेपालको पर्यटन प्रर्वद्धनलाई लक्षित, आधुनिक र बजारमैत्री बनाउनुपर्छ । चिनियाँ भाषामा पर्यटन सामग्री तयार गर्ने, सामाजिक सञ्जाल तथा डिजिटल माध्यम प्रयोग गर्ने, अनलाइन बुकिङलाई सहज बनाउने र चिनियाँ उपभोक्ताको रुचिअनुसार पर्यटन प्याकेज विकास गर्ने काम महत्वपूर्ण हुन्छ । नेपाललाई हिमाल आरोहण र पदयात्राको गन्तव्यका रूपमा मात्र प्रस्तुत नगरी सांस्कृतिक पर्यटन, धार्मिक यात्रा, बौद्ध सम्पदा, साहसिक खेल, प्रकृतिमा आधारित भ्रमण, स्वास्थ्य तथा विश्राम पर्यटन र पारिवारिक बिदाका कार्यक्रमलाई पनि प्रर्वद्धन गर्न सकिन्छ । यसबाट पर्यटकको बसाइ अवधि र खर्च दुवै बढाउने सम्भावना रहन्छ । बेइजिङ र काठमाडौँबीच प्रत्यक्ष हवाई सम्पर्कले पर्यटकको आवागमन सहज बनाउनुका साथै व्यापारिक प्रतिनिधिमण्डल, विद्यार्थी, अनुसन्धानकर्ता र व्यवसायीको यात्रालाई पनि प्रोत्साहित गर्न सक्छ ।

 विपद् कूटनीति र जलवायु न्याय    

नेपाल र चीन दुवै हिमाली भूगोल, जलवायु परिवर्तन र प्राकृतिक विपद्का जोखिमसँग जोडिएका छन् । नेपालमा बाढी, पहिरो, भूकम्प, हिमताल विस्फोट र हिमाली वातावरणमा हुने परिवर्तनले जनजीवन, कृषि, पर्यटन तथा विकास पूर्वाधारमा गम्भीर प्रभाव पार्न सक्छन् । सीमापार नदी प्रणालीमा हुने विपद्को असर कुनै एउटा देशमा सीमित नहुन सक्ने भएकाले दुई देशबीच वैज्ञानिक सूचना आदानप्रदान र समन्वय आवश्यक हुन्छ । भोटेकोशी क्षेत्रमा देखिएको विपद्को चुनौतीले पूर्वसूचना प्रणाली, भूगर्भीय अध्ययन र सीमापार सहयोगको महत्वलाई उजागर गरेका छन् ।

यस सन्दर्भमा विपद् कूटनीतिलाई नेपाल-चीन सम्बन्धको प्राथमिक क्षेत्रका रूपमा विकास गर्न सकिन्छ । चीनका आपत्कालीन व्यवस्थापन निकाय, विश्वविद्यालय, अनुसन्धान केन्द्र र प्राविधिक संस्थासँग सहकार्य गरी बाढी तथा पहिरोको जोखिम मूल्याङ्कन, नदी प्रणालीको निगरानी, भूगर्भीय अध्ययन र पूर्वचेतावनी प्रणाली विकास गर्न सकिन्छ । यसका लागि स्थानीय सरकार, सुरक्षा निकाय, वैज्ञानिक संस्था र समुदायबीच समन्वय हुनुपर्छ । नेपालले चीनसँगको द्विपक्षीय संवाद र बहुपक्षीय मञ्च दुवैमा हिमाली पारिस्थितिक प्रणालीको संरक्षण, जलवायु अनुकूलन, प्रविधि हस्तान्तरण र जलवायु वित्तसम्बन्धी सहयोगलाई प्राथमिकतामा राख्न सक्छ ।

दीर्घकालीन समृद्धिको आधारः शिक्षा, सीप र प्रविधि    

आर्थिक विकासका लागि पूँजी, पूर्वाधार र बजार जति आवश्यक छन्, दक्ष जनशक्ति पनि त्यत्तिकै आवश्यक छ । उत्पादन प्रणालीको आधुनिकीकरण, औद्योगिक प्रतिस्पर्धा, प्राविधिक नवप्रवर्तन र रोजगारी विस्तारका लागि शिक्षालाई राष्ट्रिय आवश्यकतासँग जोड्नुपर्छ । प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद् र चिनियाँ शैक्षिक तथा प्राविधिक संस्थाबीच इन्जिनियरिङ, ऊर्जा, यातायात, कृषि, वन, विपद् विज्ञान, स्वास्थ्य, पर्यटन, डिजिटल प्रविधि र चिनियाँ भाषाजस्ता क्षेत्रमा संयुक्त तालिम, विद्यार्थी आदानप्रदान र छात्रवृत्तिका कार्यक्रम विकासमा सहकार्य विस्तार गर्न सकिन्छ ।

नेपालले चीनको विशाल अर्थतन्त्र र प्राविधिक क्षमताबाट लाभ लिन खोज्दा राष्ट्रिय सार्वभौमसत्ता, स्वतन्त्र निर्णय क्षमता, आर्थिक स्थायित्व र सन्तुलित परराष्ट्र नीतिलाई सर्वोपरि राख्नुपर्छ । कुनै पनि सहकार्य पारस्परिक लाभ, पारदर्शिता, आर्थिक व्यवहार्यता, कानुनी उत्तरदायित्व र नेपालको दीर्घकालीन विकास लक्ष्य अनुकूल हुनुपर्छ ।

डिजिटल प्रविधि र सूचना प्रविधिको क्षेत्रमा सहकार्य विस्तार गर्दा नेपाली युवाका लागि नयाँ रोजगारी र उद्यमशीलताका अवसर सिर्जना गर्न सकिन्छ । तर, यसका लागि डिजिटल सीप, साइबर सुरक्षा, तथ्याङ्क संरक्षण र विश्वसनीय नियामकीय वातावरणको विकास आवश्यक हुन्छ । शिक्षा तथा सीप विकासमा लगानीको प्रतिफल दीर्घकालीन हुन्छ । त्यसैले छात्रवृत्ति र तालिम कार्यक्रमको मूल्याङ्कन सहभागीको सङ्ख्याबाट मात्र नगरी उनीहरूले हासिल गरेको सीप, रोजगारीमा भएको प्रवेश र नेपाली उद्योगमा भएको उपयोगका आधारमा गर्नुपर्छ ।

 निष्कर्ष    

नेपाल-चीन सम्बन्ध नेपालको परराष्ट्र नीतिको महत्वपूर्ण आयाम हो । यस सम्बन्धको ऐतिहासिक गहिराइ, भौगोलिक निकटता र आर्थिक सम्भावनाले भविष्यमा सहकार्य विस्तार गर्ने प्रशस्त अवसर प्रदान गर्छन् । ती अवसरलाई उपयोग गर्न स्पष्ट राष्ट्रिय प्राथमिकता, प्रभावकारी कूटनीतिक प्रतिनिधित्व, व्यावसायिक संस्थागत क्षमता र परिणाममुखी कार्यान्वयन आवश्यक हुन्छ । व्यापार असन्तुलन न्यूनीकरण, नेपाली निर्यातको विस्तार, उत्पादनमूलक लगानी, पर्यटन प्रर्वद्धन, पारवहन तथा कनेक्टिभिटी, विपद् व्यवस्थापन, शिक्षा र प्राविधिक सीप विकास यसका प्रमुख पक्ष हुन् । यी विषय नेपालको आर्थिक रूपान्तरण र नागरिकको जीवनस्तर सुधारसँग प्रत्यक्ष रूपमा सम्बन्धित छन् ।

नेपालले चीनको विशाल अर्थतन्त्र र प्राविधिक क्षमताबाट लाभ लिन खोज्दा राष्ट्रिय सार्वभौमसत्ता, स्वतन्त्र निर्णय क्षमता, आर्थिक स्थायित्व र सन्तुलित परराष्ट्र नीतिलाई सर्वोपरि राख्नुपर्छ । कुनै पनि सहकार्य पारस्परिक लाभ, पारदर्शिता, आर्थिक व्यवहार्यता, कानुनी उत्तरदायित्व र नेपालको दीर्घकालीन विकास लक्ष्य अनुकूल हुनुपर्छ । अन्ततः नेपाल-चीन सम्बन्धको आगामी दिशा राजनीतिक विश्वासलाई आर्थिक अवसरमा, कूटनीतिक संवादलाई विकासको परिणाममा र अन्तरराष्ट्रिय सहकार्यलाई नेपाली जनताको समृद्धिमा रूपान्तरण गर्ने हुनुपर्छ । राष्ट्रिय स्वाभिमान, पारस्परिक सम्मान र सन्तुलित परराष्ट्र नीतिमा आधारित परिणाममुखी कूटनीतिले मात्र यस सम्बन्धलाई थप विश्वसनीय, दिगो र जनमुखी बनाउन सक्छ । नेपाल-चीन सम्बन्ध नयाँ आयाममा कूटनीति औपचारिक सम्बन्धको माध्यम मात्र नभई राष्ट्रिय समृद्धिको प्रभावकारी साधन बन्नेछ । राजनीतिक विश्वासको जगमा आर्थिक सहकार्य, राष्ट्रिय स्वाभिमानको आधारमा सन्तुलित कूटनीति र जनताको हितमा केन्द्रित विकास-यही नै नेपालको चीन नीतिको भावी मार्गचित्र हुनुपर्छ ।

(प्रस्तुत विचार चीनका लागि नेपालका नवनियुक्त राजदूत डा. शर्मासँग राससका आलेख प्रमुख कृष्ण अधिकारीले गर्नुभएको कुराकानीमा आधारित छ)

Facebook Comments