सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय विकास संस्थाबाट १७ अर्ब ऋण लिने
काठमाण्डौं, २०७९ भदौं १४ गते मंगलबार । सरकारले विश्व बैंक समूहको अन्तर्राष्ट्रिय विकास संस्थाबाट १७ अर्ब रुपियाँ सहुलियतपूर्ण ऋण स्वीकार गर्ने निर्णय गरेको छ ।
मन्त्रिपरिषद्को निर्णय सार्वजनिक गर्न मंगलवार सञ्चार मन्त्रालयमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा सरकारका प्रवक्ता सञ्चार, सूचना तथा प्रविधि मन्त्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीले डिजिटल नेपाल एक्सलरेसन परियोजनाका लागि १७ अर्ब रुपियाँ सहुलियतपूर्ण ऋण स्वीकार गर्ने निर्णय गरिएको जानकारी दिनुभयो ।
बैठकले भदौ २४ देखि २६ गतेसम्म भुटानमा आयोजना हुने इसिमोडको ५३ औं बोर्ड अफ गभर्नरको बैठकमा सहभागी हुन राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. विश्वनाथ पौडेललाई स्वीकृति प्रदान गरेको छ भने जि टु जी प्रावधान अन्तर्गत भारत सरकारसँग हस्ताक्षर भएको समझदारी पत्रमा भएको व्यवस्था बमोजिम मल खरिद गर्न समझदारीको बाँकी अवधिको जिम्मा कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेडलाई तोक्ने निर्णय गरेको प्रवक्ता कार्कीले बताउनुभयो ।
त्यस्तै बैठकले चालू आर्थिक वर्षका लागि ऊर्जा, कृषि र वन मन्त्रालयका लागि विभिन्न पदमा अस्थायी दरबन्दी स्वीकृत गर्ने निर्णय गरेको उहाँले जानकारी दिनुभयो । उहाँले विभिन्न आयोजना र कार्यक्रमहरू केही समयका लागि मात्रै हुने भएकाले हाललाई अस्थायी दरबन्दी मात्रै स्वीकृत गरिएको जानकारी दिनुभयो ।
त्यस्तै मन्त्रिपरिषद्को बैठकले आगामी असोज ४ र ५ गते मुस्ताङ जिल्लामा हुने अन्तर्राष्ट्रिय पर्वतीय दिगो विकास वर्ष मुस्ताङ समिटमा विभिन्न चार मुलुकका मन्त्रीहरूलाई आमन्त्रण गर्न स्वीकृति दिने निर्णय पनि गरेको छ ।
