शान्तिप्रक्रिया टुङ्ग्याउन सरकारले ल्याएको विधेयकमाथि एमालेको आपत्ति
काठमाण्डौं, २०७९ भदौं ७ गते मंगलबार । नेकपा एमालेका नेता खगराज अधिकारीले शान्ति प्रक्रिया टुङ्ग्याउन सरकारले ल्याएको विधेयकमाथि एमालेको गम्भीर आपत्ति रहेको बताउनुभएको छ ।
मंगलबार संसद भवन नयाँ वनेश्वरमा सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै अधिकारीले पीडितहरूको पीडामाथि थप पीडा थप्नेगरी सरकारले टिआरसीसम्बन्धी विधेयक ल्याएको भन्दै यसमा आफूहरूको असहमति रहेको बताउनुभएको हो । उहाँले द्वन्द्वकालीन अवस्थामा गिरफ्तार गरेपछि बलात्कार गर्ने, हत्या गर्ने , हतियारको प्रयोग गर्ने कुरा दुवै पक्षबाट भएकाले यसमा कसैलाई छुट दिन नहुने समेत बताउनुभयो । द्वन्दरत दुवै पक्षले मानवअधिकारको गम्भीर उल्लंघन गरेका कुराहरू र विशेष अदालत बनाएर ६ महिनाभित्र महान्याधिवक्ताले सक्ने जस्ता कुराले पीडितहरूलाइ थप पिडा दिने देखिएको उहाले बताउनुभयो । उहाँले सर्वोच्च अदालतको निर्णय, अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकार सम्बन्धी प्रतिबद्धताहरुलाई ख्याल गर्नुपर्ने समेत बताउनुभयो ।
त्यस्तै कांग्रेस सांसद डिला संग्रौलाले शान्तिप्रक्रियाका विषयमा कसैले आपत्ति जनाउनु नपर्ने बताउनुभयो । वेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानविन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग(तेस्रो संशोधन) विधेयकका बारेमा दलहरूले आफ्नो संशोधन राख्न सक्ने उहाँको भनाइ छ । द्वन्द्वपीडितहरू धर्ना बसेको, मानवअधिकार आयोगले पनि छिटो टुङ्ग्याउन भनिरहेको अवस्थामा यसलाई छिटो पारित गर्नुपर्ने उहाको भनाइ छ ।
त्यस्तै माओवादी केन्द्रकी सचेतक रेखा शर्माले द्वन्द्वकालीन विषय राज्यको विषय भएकाले छिटै यसलाई टुङ्गोमा पुर्याउनुपर्ने धारणा राख्नुभयो । द्वन्द्वकालीन मुद्दा समयमा नै नटुङ्गिदा शान्तिप्रक्रिया नै टुङ्गोमा पुग्न सकेन भन्ने सन्देशलाई अब अन्त्य गर्नुपर्ने बेला आएको उहाँको भनाइ छ । उहाँले विधेयक सकारात्मक रहेकाले असहमत हुनुपर्ने कुनै कारण नरहेको जिकिर गर्नुभयो ।
यसअघि मंगलवार नै बसेको प्रतिनिधिसभा बैठकमा सरकारले वेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानविन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग(तेस्रो संशोधन) विधेयक २०७९ प्रस्तुत गरेको छ ।
