सीमा विवादलाई नै मुख्य एजेन्डा बनाउनु पर्छ: हिरण्यलाल श्रेष्ठ

काठमाडौं, २०७७ माघ १ गते बिहीबार

वरिष्ठ लेखक तथा कुटनीतिज्ञ हिरण्यलाल श्रेष्ठले आजदेखि सुरु हुने नेपाल-भारत संयुक्त आयोगको छैठौं बैठकमा सीमा विवादलाई नै मुख्य एजेन्डा बनाउनु पर्ने बताउनु भएको छ ।

तीन दिनसम्म चल्ने सो बैठकमा नेपाली टोलीको नेतृत्व गर्दै परराष्ट्र मन्त्री प्रदीप ज्ञवाली आज नयाँ दिल्ली प्रस्थान गर्दै हुनुहुन्छ ।

यस बैठकमा सीमा समस्या, इपिजी प्रतिवेदन, सन् १९५० को सन्धि र कोभिड नियन्त्रणमा सहयोग आदान प्रदानलगायतका विषयमा छलफल हुने भएको छ ।

यसै बैठकको सन्दर्भमा हुन लागेको मन्त्री ज्ञवालीको भारत भ्रमणको सन्दर्भमा रे न्यूज डेलीले वरिष्ठ लेखक तथा परराष्ट्रविद् हिरण्यलाल श्रेष्ठसँग गरेको कुराकानीको मुख्य अंश तल प्रस्तुत गरिएको छ ।

नेपाल भारत संयुक्त आयोगको छैठौँ बैठकमा नेपालले कस्ता खालका एजेन्डाहरु उठाउनु पर्छ ?
अहिलेको सरकार चुनाव मात्र गराउने सरकार भएको हुनाले सबैभन्दा पहिले त मन्त्री ज्ञवाली त्यहाँ नगएकै राम्रो हुन्छ । यदि गै हाल्नु भयो भने देशलाई दूरगामी असर पर्ने त्यस्तो कुरो नगरिकन नियमित रुपमा जे गरिन्थ्यो त्यो मात्र गरे हुन्छ । पुराना कुरा नविकरण गरे हुन्छ । कोरोना भ्याक्सिन ल्याउ कुरो गर्दा हुन्छ । तर राजनीतिक तथा सुरक्षा जस्ता क्षेत्रमा दुरगामी असर पार्ने कामहरु अहिलेको काम चलाउ सरकारले नगर्दा नै राम्रो हुन्छ । अरु देशमा पनि गर्दैनन् ।

अब परराष्ट मन्त्री जाँदै हुुनुहुन्छ भने नेपालले कस्ता कस्ता विषयहरु उठाउनु आवश्यक हुन्छ ?
उहाँ जानु नै भयो उहाँले राष्ट्र हितलाई सर्वोपरि राखेर कुरा गर्नु पर्छ । पहिलो कुरा त सीमा विवादकै कुरा गर्नुपर्छ । नक्सा निकाल्ने मात्र कुरो होइन नक्सा निकाल्नु भनेको नक्सा अनुसारको भूमि फिर्ता लिनको लागि हो । त्यो एजेन्डालाई नै मुख्य एजेन्डा बनाउनु पर्छ ।

दोस्रो कुरो इपिजीको रिपोर्ट संयुक्त रुपमा तयार पारेको हो र पनि लिएको अवस्था छैन त्यो त्यहाँका प्रधानमन्त्रीलाई बुझाउने काम गर्नुपर्यो । त्यो इपिजीको रिपोर्टमा के भन्न आवश्यक छ भने त्यो रिपोर्ट दुवै देशका विज्ञहरुको हो नेपालको मात्र होइन । त्यसैले दुई देशका विज्ञहरुको सुझावलाई ग्रहण गर्नुपर्छ । त्यो नगर्नुको अर्थ पूर्व कुटनीतिज्ञहरुको सुझाव होइन खाली रअको सुझावमा भर पर्न इन्डिया खोजीरहेको छ भन्ने पर्छ । त्यसैले विज्ञहरुको इपिजीलाई बुझेर लिनुपर्छ । नभए नेपालले सो कुरो मिडियालाई सूसुचित गर्नुपर्छ । त्यो कति लागू गर्न सकिने नसकिने भन्ने कुरो आ-आफ्रनो सरकारले निर्णय लिने कुरो हो । त्यसैले तयार भएको इपिजी नबुझ्नु ठिक छैन । त्यहाँ सन् १९५० को सन्धिलाई हेरफेर गर्ने कुरो छ, बोर्डरलाई व्यवस्थित गर्ने कुरो छ र अग्रगामी दृष्टिकोण राखेर ५० को सन्धिलाई नयाँ रुपमा एक्काईसौ शताव्दि सुहाउँदो हिसावले रिप्लेस गर्नुपर्छ भन्ने छ ।

त्यसैले त्यो अग्रगामी रिपोर्ट भएको हुनाले, दुईतिरको साझा रिपोर्ट भएको हुनाले त्यसलाई नबुझ्नु भनेको दुवै देशका विज्ञहरुको रिपोर्ट चाँही नचाहिने खाली रअको र नेपाल लगायतका छिमेकीहरुलाई दुखदिने एजेन्सिहरुको ठूल्दाइको अरुलाई निमेट पार्ने दृष्टिकोण, अरुलाई हेपिरहने र पुरानो कुरो परिवर्तन गर्न नचाहेको भन्ने बुझिन्छ । त्यसैले यसका विशेष जोड दिनुपर्छ ।

साथै कोरोनाको खोप ल्याउने कोभिड डिप्लोमेसीलाई प्रार्थमिकता दिनुपर्छ किनकी यहाँ कोरोनाको संक्रमण छ, खुला सीमाना छ । अहिले खोप दिन सकिएन भने दुवैतिर असर पर्छ त्यसैले खोपलाई प्रार्थमिकता दिनुपर्छ तर खोप ल्याउने भारतले भिराउने खालको भन्दा पनि अक्सफोर्डमा आधारित भरपर्दो खोप चाहिन्छ । विश्व स्वास्थ्य संगठनले पास नगरेको गुणस्तर नहेरिएको हुँदैन । यो कुरो पनि स्पष्ट हुनुपर्छ । खोप कुटनीतिलाई सर्वोपरि प्रार्थमिकतामा राखेर दुई देशकै जनताको स्वास्थ्यलाई ख्याल गर्नुपर्छ खुला सीमाना भएको ठाँउमा ।

भारतले आफ्नो अधिनमा राखेको नेपाली भूमि फिर्ता गर्ने सम्बन्धमा यो बैठकमा आवाज उठ्ने कत्तिको सम्भावना छ ?
नेपालले उठाउछु भनेको छ । भारतीय सञ्चार माध्यलाई प्रधानमन्त्रीले दिनुभएको अन्तर्वातामा पनि यस विषयलाई सर्वोपरि भनिएको छ नेपालका विज्ञ अनि हामी सबैले सीमानाको कुरालाई प्रार्थमिकता यस कारण दिनुपर्छ भूमिको अखण्डता सार्वभौमिकताको विषयसँग जोडिएको हुनाले त्यसलाई सवैभन्दा पहिलो प्रार्थमिकतामा राख्नु पर्छ ।

सीमा विवाद कै कारण पनि नेपाल र भारतबीचको सम्बन्ध चिसिएको छ, यो बैठकपछि दुई मुलुकबीचको सम्बन्ध सुधार हुने सम्भावना देखिन्छ ?
सम्वादहिनता तोडिएको छ एकपछि अर्को आएर । सम्वाहिनता तोडिनु सकारात्मक छ भने नेपालमा आन्तरिक फुट र द्वन्द भएको हुनाले यस्तो बेला जाँदाखेरी कमजोर प्रधानमन्त्री हिँजोको ओली सरकार शक्तिशाली थियो तर पार्टि विभाजन भएपछिको ओली सरकार कमजोर छ यसैले कमजोरसँग थुतेर लिने कुरा विदेशीले सक्छ त्यसैले यस विषयमा बढी सचेत हुनुपर्ने देखिन्छ ।

नेकपा फुटाउन भारतको हात छ भन्ने हल्ला पनि सनिएको छ के त्यस्तो हुन सक्छ ?
मैले पनि यो कुरो सुनेको छु तर नेपालकै नेताहरु अर्काको मुख ताक्ने, अरुमा आश्रित हुने जनताको समर्थन भन्दा पनि बाह्यदेशको समर्थन खोज्ने त्यो लम्पसारवादी प्रवृत्ति लियो भने अर्काले खेलाउछ त्यसैले त्यो नलिने दृढता लिनुपर्छ जस्तो नक्सा निकाल्दाखेरी एक स्वर एक मत भएर आफ्नो अडान राखे त्यस्तै अडान राख्नुपर्छ विदेश मामिलामा । सत्तारुढ पार्टीको एकजना प्रधानमन्त्रीको मात्र होइन देशभित्रका सबै राजनैतिक शक्तिहरुको एउटै आवाज हुनुपर्छ र सबैको सल्लाह लिएर पनि जानु पर्छ । त्यसैले सुरक्षानीति र परराष्ट्र नीतिलाई साझा सरोकार र चासोेको नीति बनाउनु पर्छ ।

नेपालको सगरमाथामाथि त आफ्नो दावी गर्न खोज्ने भारतले लगिसकेको नेपाली भूमि फिर्ता देता त ?
हामी दृढ रहन सक्यो भने सम्भावना रहन्छ । त्यसैले प्रधानमन्त्री जुनसुकै भए पनि संसदले पास गरिसकेको नक्सा छाड्न सक्दैन, भूमिको दावी छोड्न सक्दैन । त्यसैले कुनै पनि प्रधानमन्त्री र अन्य मन्त्रीले यो अडानलाई छोड्न सक्दैन, मिल्दै ।

सीमा विवाद मात्र नभएर अन्य विषयमा पनि दुई देशबीच चिसिएको सम्बन्ध सुधार हुँदै जान थालेको जस्तो देखिएको हो ?
सुधारतर्फ जानु पर्ने हो सम्वाद हुन थालेपछि । तर संयुक्त रुपमा विज्ञहरुले दिएको सुझावलाई त ग्रहण नगर्ने अवस्थामा उसको स्वभाव परिवर्तन भएको छ कि छैन नेपाललाई हेर्ने ? सार्वभौम देश हो समान देश सानो होस् ठूलो होस् समान हो भन्ने दृष्टिकोेण राख्यो भने हुन्छ तर बेलायतकै म उत्तराधिकारी भएर छिमेकीलाई थिचोमिचो गर्ने दृष्टिकोणको म ठूल्दाइ हुँ भन्ने सोच्छ भने त्यहाँ सुधार हुन सक्दैन ।

केही समय अघि नेपाल र चीनबीच सीमा विवादको कुरो उठेको थियो, के अहिले दुई देशबीच सम्बन्ध सुधार हुँदै गएको हो ?
दक्षिणको तुलनामा उत्तरसँग राम्रै छ, उनीहरु अर्काको आन्तरिक मामिलामा हस्तक्षेप गर्न चाहदैनन् । उनीहरुको चासो भनेको स्थिरता मात्र हो । नेपाल स्थिर भयो, यहाँ सरकार गतिलो भयो, सत्तारुढ दल एक भयो भने अर्काले खेलाउन सक्दैन र नेपालमा स्थिरताले नै राष्ट्रिय स्वाधिनता वलियो बनाउछ र बाह्य प्रभाव भित्रिन्दैन र चीन विरोधी गतिविधी नेपाली भूमिमा गर्नको लागि उक्साउदैन र उक्साए पनि त्यसो गर्दैन । एक चीन नीति मै दृढ रहन्छ भन्ने हिसावले उसले कुरा गरेको छ तर कसैको पक्षपोषण गरेको छैन । यस पटक त्यहाँका विदेश विभाग प्रमुख आएर प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कंग्रेसका देउवालाई पनि भेट्यो र चीन भ्रमणको निम्तो पनि दिएर गयो । साथै पूर्वप्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईलाई पनि भेट्यो । त्यसैले हिँजो राजा भएको बेला राजासँग कुरा गरे पुग्ने त्यसपछि सत्तारुढ दलमा दुई तिहाई आएपछि यो संग मात्र कुरा गरे हुन्छ भन्ने र नेकपा विभाजित भएपछि उसले तुरुन्तै कुरो बुझेर बहुदलीय सम्पर्क बढायो नेपालमा । र अरु सबै दललाई उसले सम्पर्क राखेर नेपालको स्थिरतामा तपाईहरु लाग्नुहोस् हाम्रो समर्थन रहन्छ भने । साथै तपाईहरु सबै मिल्नुहोस् भने र उनीहरुले राष्ट्रिय हितको पक्षमा सत्तारुढ दल मात्र होइन सबैलाई आग्रह गरे ।

यसै हप्तामात्र भारतका दुइवटा टेलिभिजन संस्थाले प्रधानमन्त्री ओलीको अन्तर्वाता लिएको विषयमा अहिले निक्कै वहस भैरहेको छ र नेपाल अनि श्वयं प्रधानमन्त्री ओलीकै विरुद्धमा बोल्ने त्यस्तो मिडियालाई किन अन्तरवार्ता दिनु पर्यो भन्ने कुरो पनि छ । यस विषयमा के भन्नु हुन्छ ?
कुनै मिडियाले के लेख्छ त्यसलाई धेरै महत्व दिनु हुन्न जस्तो मलाई लाग्छ । जहाँसम्म जि टिभीको करो छ निरन्तर रुपमा नेपाल र चीन विरोधी, जे पनि चीनले गरायो भन्ने चीन र नेपालकोबीच फाटो पैदा गर्ने मात्र नभएर एभरेष्टको नाम फेर्ने पनि कुरो उठाएको छ त्यसैले उसको नियत छरलङ्ग छ । त्यसैले त्यस्ता मिडिया जो नेपालप्रति पूर्वाग्रह राख्छ, नेपालको अर्को छिमेकी चीनप्रति पूर्वाग्रह राख्छ त्यसलाई प्रार्थमिकता दिनु स्वागत सत्कार गर्नुपर्ने आवश्यकता होइन ।

अन्तमा म के भन्न चाहान्छु भने परराष्ट्र र सुरक्षानीति सर्वदलिय हुनुपर्छ, एक हुनुपर्छ र यस्ता बैठकमा जानु भन्दा पहिले सबै दलहरुसँग बैठक गरेर म्यान्डेड लिएर जानुपर्छ किनकी ऐले संसद पनि विघटन भएको छ । त्यसैले झन बढी दलहरुको राय लिएर राष्ट्रिय एजेन्डालाई मात्र लग्नु पर्छ । दलिय एजेन्डा, गुटको एजेन्डा र आफ्नो कुर्सिको व्यत्तिगत स्वार्थ हेरेर जानु हुन्न । देशको हित, देशको एकता, अखण्डता, स्वाभिमानलाई मजबुत बनाउने एजेन्डा लिएर जानुपर्छ ।