मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन रोक्न सर्वोच्च अदालतद्वारा अन्तरिम आदेश, २० जना मन्त्री पदमुक्त, पाँच जना कायम
- मन्त्रीहरूको नियुक्ति संविधानको मूल मर्म र भावनाको विपरीत
काठमाडौं, २०७८ असार ८ गते मंगलबार । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले जेठ २१ र जेठ २७ मा गरेको मन्त्रिपरिषद् विस्तारलाई एउटा अन्तरिम आदेशमार्फत् सर्वोच्च अदालतले खारेज गरिदिएको छ।
प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरा र न्यायाधीश प्रकाशकुमार ढुङ्गानाको इजलासले त्यस बेला भएका मन्त्रीहरूको नियुक्ति ‘संविधानअनुकूल भएको नभई संविधानको मूल मर्म र भावनाको विपरीत भएको देखिएको’ जनाउँदै उक्त आदेश दिएको हो।
आदेशमा गत जेठ २१ र २७ गते प्रधानमन्त्री ओलीको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले उपप्रधानमन्त्री, मन्त्री तथा राज्यमन्त्रीहरुको थप नियुक्ति, संविधान अनुकूल भएको नभई संविधानको मूल मर्म र भावना विपरीत भएको र यी निवेदनहरुको अन्तिम टुङ्गो नलागेसम्म यसअघिकै मन्त्रिहरू कायम रहने उल्लेख छ । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबरा र न्यायाधीश प्रकाशकुमार ढुङ्गानाको मङ्गलबारको इजलासबाट साे आदेश भएकाे हाे । गत जेठ ७ गते संसद विघटन गरिसकेपछि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले जेठ २१ गते र २७ मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्नुभएको थियो ।
पदमुक्त गरिदिएपछि मन्त्रिपरिषद् सदस्य पाँच सदस्य मात्रै
गोरखापत्र अनलाईनका अनुसार सर्वोच्च अदालतले २० जना उपप्रधानमन्त्री, मन्त्री तथा राज्यमन्त्रीलाई पदमुक्त गरिदिएपछि मन्त्रिपरिषद् सदस्य पाँच सदस्यीय भएको छ । मङ्गलबार प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबरा र न्यायाधीश प्रकाशकुमार ढुङ्गानाको इजलाशबाट २० मन्त्री पदमुक्त हुने आदेश दिएको हो । गत जेठ २१ र २७ गते प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सिफारिशमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले उपप्रधानमन्त्री, मन्त्री तथा राज्यमन्त्रीहरुको थप नियुक्ति, संविधान अनुकूल नभई संविधानको मूल मर्म र भावना विपरीत भएको भएको र यी निवेदहरुको अन्तिम टुङ्गो नलागेसम्म यसअघि कै मन्त्रिहरु कायम रहने आदेशमा उल्लेख । जेठ ७ गते संसद् विघटन गरिसकेपछि प्रधानमन्त्री ओलीले जेठ २१ गते र २७ गते मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्नुभएको थियो ।
जेठ २१ गते प्रधानमन्त्री ओलीले एक उपप्रधानमन्त्री, १० जना मन्त्री र तीन राज्यमन्त्री हटाउनुभएको थियो भने दुई उपप्रधानमन्त्रीसहित १० मन्त्री र दुई राज्यमन्त्री नियुक्त हुनुभएको थियो । साथै अर्थमन्त्रीलाई उपप्रधानमन्त्रीमा बढुवा गर्नुभएको थियो । यसैगरी जेठ २७ गते पुनः प्रधानमन्त्री ओलीले सात मन्त्री र एक राज्यमन्त्री नियुक्त गर्नुभएको थियो । मङ्गलबार सर्वोच्चले दुवै मन्त्रिपरिषद् विस्तारलाई बदर गरिदिएपछि मन्त्रिपरिषदमा प्रधानमन्त्री ओली, अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेल, कानुन मन्त्री लीलानाथ श्रेष्ठ, शिक्ष, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री कृष्णगोपाल श्रेष्ठ र भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री बसन्तकुमार नेम्बाङमात्र रहनुभएको छ ।
यसैगरी, सर्वोच्च अदालतको आदेशपछि उपप्रधानमन्त्रीद्वय रघुवीर महासेठ र राजेन्द्र महतो एवं मन्त्रीहरु खगराज अधिकारी, शरतसिंह भण्डारी, अनिलकुमार झा, शेरबहादुर तामाङ्ग, राजकिशोर यादव, लक्ष्मणलाल कर्ण, नैनकला थापा, ज्वालाकुमारी साह, विमलप्रसाद श्रीवास्तव, उमाशंकर अरगरिया, चन्दा चौधरी, एकवाल मियाँ, नारद मुनि राना, गणेशकुमार पहाडी, मोहन बाँनिया तथा राज्यमन्त्रीहरु चन्द्रकान्त चौधरी, रेणुका गुरुङ र आशाकुमारी विक पदमुक्त हुनुभएको छ ।
