विश्व बैङ्कले कोभिड महामारीपछिको आर्थिक पुनरुत्थानमा सघाउन साढे नौ अर्ब ऋण दिने
काठमाडौं, २०७७ पुस ७ गते मंगलबार
नेपाल सरकार र विश्व बैङ्कबीच ग्रामीण कृषि उत्पादनको बजार पहुँच र ग्रामीण उद्यमशीलता प्रवद्र्धन गर्दै कोभिड महामारीपछिको आर्थिक पुनरुत्थानमा सघाउने गरी करिब साढे नौ अर्ब रुपियाँको आयोजना सञ्चालन गर्ने सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको छ ।
अर्थ मन्त्रालयमा सोमबार आयोजित कार्यक्रममा अर्थ मन्त्रालयका सचिव शिशिरकुमार ढुङ्गाना र विश्व बैङ्कका तर्फबाट मल्दिभ्स, नेपाल र श्रीलङ्काका लागि विश्व बैङ्कका राष्ट्रिय निर्देशक फारिस हदाद जर्भोसले सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर गर्नुभयो ।
ग्रामीण कृषि उत्पादनको बजार पहुँच र ग्रामीण उद्यमशीलता प्रवद्र्धन गर्दै कोभिड १९ पछिको आर्थिक पुनरुत्थानलाई अभिवृद्धि गर्ने आयोजनाको मुख्य लक्ष्य रहेको जनाइएको छ ।
यो आयोजना प्रदेश १, प्रदेश २, बागमती, गण्डकी, लुम्बिनी र सुदूरपश्चिम प्रदेशका मुख्य आर्थिक करिडोरमा कार्यान्वयन हुने जनाइएको छ । यस्तै प्रदेश र स्थानीय सरकार, मध्यस्थकर्ता संस्था तथा साना र मझौला कृषि उद्यमीसँग सहकार्य गर्दै कृषि क्षेत्रको क्षमता अभिवृद्धि गर्न र उद्यमशीलता इकोसिस्टमको सुदृढीकरणमा काम गर्ने बताइएको छ ।
त्यसैगरी ग्रामीण उत्पादक समूहहरू र निजी क्षेत्रका क्रेताहरूबीच उत्पादनशील साझेदारीको सहजीकरण गर्दै रोजगारी सिर्जना गर्ने पनि औँल्याइएको छ । हस्ताक्षर समारोहमा सचिव ढुङ्गानाले ग्रामीण उद्यम र साना उत्पादक समूहलाई बजार र संस्थागत खरिदकर्तासम्म जोड्ने भएकाले कृषि क्षेत्र र बजारको दिगो सम्बन्ध मजबुत बनाउने उल्लेख गर्नुभयो । गोरखापत्रका अनुसार यस आयोजनाले पालिका तहका कृषि केन्द्रहरू र कृषि उत्पादनको मूल्य शृङ्खला पूर्वाधार विकासमा लगानी गर्नेछ । यसका कारण कोभिड-१९ बाट प्रभावित कृषि क्षेत्रको पुनरुत्थानमा मद्दत पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ । जर्भोसले आयोजनाले नेपालको कृषि क्षेत्रको रूपान्तरण गर्न र अर्थिक पुनरुत्थानलाई गति दिन एउटा विशेष अवसर जुराएको बताउनुभयो ।
विभिन्न साझेदारसँगको सहकार्यबाट कफी, चिया, फलफूल, औषधिजन्य उत्पादन जस्ता विशिष्ट नेपाली कृषिउपज विश्व बजारमा पुर्याउने बाटो खोल्ने बताउनुभएको थियो ।
यसैबीच अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेल र माल्दिभ्स, नेपाल र श्रीलङ्काका लागि विश्व बैङ्कका राष्ट्रिय निर्देशक फारिस हदाद जर्भोसबीच भेटवार्ता भएको छ । सो अवसरमा सहायता परिचालन बढाएर जाने, पाइपलाइनमा रहेका आयोजनालाई छिटो अघि बढाउनेलगायतका विषयमा छलफल भएको जनाइएको छ ।
