एसिड छ्याप्नेलाई कारवाहीको दायरामा ल्याउन ६ वटा ऐन हेरफेर, एसिड प्रहार गरे २० वर्षसम्म कैद र १० लाख रुपैयाँसम्म जरिवान

काठमाडौं, २०७७ असोज १० गते शनिबार

सरकारले एसिड आक्रमणको कसुरमा दोब्बरभन्दा बढी कैद सजाय बढाएर नयाँ अध्यादेश सिफारिस गरेको छ । हाल कम्तीमा तीनदेखि आठ वर्षको सजाय बढाएर २० वर्षसम्म पुर्याईएको छ । एसिड आक्रमणबाट कसैको मृत्यु भएमा ज्यान मारे सरहको सजाय हुनेछ । आक्रमणबाट अनुहार तथा शरीरका कुनै पनि भागमा पूर्ण क्षति भएमा २० वर्षसम्म कैद र १० लाख रुपियाँ जरिवाना हुनेछ । कसुरदारले कैद कट्टा र प्यारोल अधिकृतले दिने कुनै पनि छुटको सुविधा पाउनेछैन ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले यसअघि पीडितसँग गर्नुभएको छलफल अनुसार कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयले अध्यादेश तयार पारेको हो । एसिड आक्रमणकारीलाई कसुरमा हुने सजायसहित पाँचवटा मौजुदा ऐन संशोधन गर्न एउटा अध्यादेश सिफारिस भएको छ । अर्को अध्यादेश उत्पादन, बजारीकरण, बिक्री वितरण नियमन गर्न सिफारिस भएको छ । सङ्घीय संसद्को अधिवेशन चालू नरहेकाले सरकारले अध्यादेश सिफारिस गरेको हो ।

अध्यादेश अनुसार एसिड आक्रमणबाट कसैको शरीरको कुनै भागमा क्षति पुगेमा कसुर हुनेछ । आँखा, कान, नाक वा अनुहारको कुनै पनि भागमा जलेको अवस्थामा पनि कसुरदारलाई २० वर्षसम्म कैद हुनेछ । अनुहार पूर्ण रूपमा जलेर क्षति भएमा, महिलाको हकमा यौनाङ्ग, स्तन जलेमा कसुरदारलाई २० वर्षसम्म नै कैद हुनेछ । साथै १० लाख रुपियाँ जरिवाना हुनेछ । कसुरदारले दुवै दायित्व बहन गर्नुपर्नेछ । यस्तै कसुर गर्दा एउटा आँखा, कान वा अनुहारमा आंशिक क्षति पुगेमा, हात, गोडा वा टाउकोमा क्षति पुगेमा तथा त्यस्ता अङ्ग काम नलाग्ने भएमा कसुरदारलाई २० वर्षसम्म कैद र सातदेखि १० लाख रुपियाँसम्म जरिवाना हुने अध्यादेशमा व्यवस्था गरिएको छ ।

शरीरको कुनै पनि भागमा क्षति पुगेमा वा अङ्गभङ्ग भएमा भने कसुरको मात्रा हेरेर पाँचदेखि १० वर्षसम्म कैद र एकदेखि पाँच लाख रुपियाँसम्म जरिवाना हुनेछ । एसिड आक्रमणको परिणामबाट पीडितको मृत्यु भएमा ज्यान मारे सरहको कसुरमा कारबाही हुनेछ । कसुरमा उद्योग गर्ने व्यक्तिलाई १० वर्षसम्म कैद र पाँच लाख रुपियाँसम्म जरिवानाको व्यवस्था अध्यादेशमा गरिएको छ ।

एसिड आक्रमणको कसुरदारले कुनै पनि कैद छुटको सुविधा पाउनेछैन । प्यारोल अधिकृतले दिने सुविधा पनि कसुरदारले पाउनेछैन । अन्य गम्भीर फौजदारी अपराध सरह नै तोकिएको पूरा समय कैद भुक्तान गर्नुपर्नेछ । अध्यादेशले फौजदारी कसुर सजाय निर्धारण ऐनको दफा २९(ग) पछि प्रतिबन्धात्मक वाक्यांश थप गरी सो व्यवस्था गरेको छ । कैद कट्टा नहुने व्यवस्थामा पनि एसिड आक्रमणलाई थप गरिएको छ ।

यस्तै कसुरदार फेला नपरेको वा मुद्दा दायर हुन नसकेको अवस्थामा पनि पीडितको उपचार राज्यकोषबाट हुनेछ । अपराध पीडित संरक्षण ऐनको दफा २९(क) थप गरी अध्यादेशले सो व्यवस्था गरेको छ । फौजदारी कसुर तथा कार्यविधि सम्बन्धी
कानुन संशोधन गरेर सजाय बढाइएको हो ।

अध्यादेशले मुलुकी अपराध संहिता, मुलुकी फैजदारी कार्यविधि संहिता र फौजदारी कसुर (सजाय निर्धारण तथा कार्यान्वयन) ऐन संशोधन गर्नेछ । यस्तै अध्यादेशले प्रमाण ऐन, अपराध पीडित
संरक्षण ऐन र न्याय प्रशासन ऐनका केही व्यवस्थासमेत संशोधन गर्नेछ ।

सुनुवाइमा प्राथमिकता
अध्यादेशले एसिड आक्रमण सम्बन्धी मुद्दालाई अदालतमा सुनुवाइको प्राथमिकता दिनेगरी न्याय प्रशासन ऐनको व्यवस्था संशोधन गरेको छ । ऐनमा एकै प्रकृतिका एकभन्दा बढी मुद्दा भएमा पहिलो दर्ता भएको मुद्दाको पहिले कारबाही र किनारा गर्ने व्यवस्था छ । अध्यादेशले ऐनको दफा २८(क) २ मा प्रतिबन्धात्मक वाक्यांश थप गरी तेजाब आक्रमणमा परी ज्यान गएको वा अङ्गभङ्ग भएको मुद्दा जहिले दर्ता भए पनि पहिलो प्राथमिकता दिने व्यवस्था गरेको छ । अध्यादेशले प्रमाण ऐनको दफा ६ मा खण्ड थप गरी एसिड आक्रमणलाई अदालतको अनुमानयोग्य प्रमाणमा संलग्न गरेको छ ।

यस्तै अध्यादेशले नेपाली वा विदेशी नागरिकले नेपाली नागरिकमाथि विदेशमा यस्तो आक्रमण गरे पनि नेपालभित्र नै कसुर गरे सरह कारबाहीको व्यवस्था गरेको छ । गोरखापत्र अनलाईनबाट