नेपाली भू-भागहरूमा नेपालीको आवतजावत स्वाभाविक

दार्चुला, २०७७ साउन १४ गते बुधबार

दार्चुलाको कालापानी, लिपुलेक, लिम्पियाधुरालगायत क्षेत्रलाई भारतले आफ्नो भन्दै उक्त क्षेत्रमा नेपालीको प्रवेश रोक्न तथा प्रवेशबारे जानकारी दिन दार्चुला प्रशासनलाई पत्राचार गरेकोमा नेपालले भारतलाई जवाफी पत्र पठाएको छ ।

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, दार्चुलाले भारतको सीमावर्ती धार्चुलाका जिल्ला अधिकारीलाई पत्र लेखेर भारतले दाबी गरेको क्षेत्र नेपालको भएकोले नेपालीलाई बाधा-अवरोध नगर्न अनुरोध गरेको हो । गृह मन्त्रालयको निर्देशनपछि मङ्गलबार धार्चुलाका जिल्ला अधिकारीलाई जवाफी पत्र पठाइएको दार्चुलाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी शरदकुमार पोखरेलले जानकारी दिनुभयो ।

दार्चुला प्रशासनले भारतलाई लेखेको पत्रमा ‘नेपाल र ब्रिटिस इन्डिया कम्पनीबीच सन् १८१६ मा भएको सुगौली सन्धीको धारा ५, त्यस समयमा प्रकाशित नक्साहरू र ऐतिहासिक तथ्य र प्रमाणबाट काली (महाकाली) नदी र सो पूर्वका लिम्पियाधुरा, नाबी, कुटी, गुन्जी, लिपुलेक, कालापानीलगायत क्षेत्र नेपालको भू-भाग रहेको भन्ने प्रष्ट भएकाले यी नेपाली भू-भागहरूमा नेपालीको आवतजावत स्वाभाविक नै रहेको हुँदा बाधा-अड्चन नगर्न भनिएको प्रमुख जिल्ला अधिकारी पोखरेलले बताउनुभयो ।’

यसअघि गएको असार ३० गते भारतको धार्चुला प्रशासनले कालापानी, लिम्पियाधुरालगायत क्षेत्रमा नेपालीहरू अवैध रुपमा चोरी-छिपी प्रवेश गरिरहेको भन्दै ती क्षेत्रमा नेपालीको प्रवेश रोक्न तथा प्रवेशबारे जानकारी गराउन जिल्ला प्रशासन कार्यालय दार्चुलालाई पत्र पठाएको थियो । पत्रमा भनिएको थियो, ‘भारतीय क्षेत्र गुन्जी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरामा नेपाली गुट र समूह अवैध रूपमा चोरी-छिपी सीमा पार गर्ने कोशिस गरिरहेको हामीलाई विशिष्ट सूत्रबाट जानकारी मिलेको छ । मिडियाको ध्यानआकृष्ट गर्न र दुवै देशलाई समस्यामा पार्न यस्तो प्रयास भइरहेको छ । त्यसैले तपाईंको स्तरमा त्यस्तो कुनै पनि जानकारी प्राप्त भएमा तुरुन्त हामीलाई खबर गर्ने कष्ट गरिदिन अनुरोध छ ।

दुई हप्ता पहिले भारतको पठाएको यो पत्रको जवाफमा दार्चुला प्रशासनले लिम्पियाधुरा, नाबी, कुटी, गुन्जी, लिपुलेक, कालापानीलगायत क्षेत्र नेपालकै भएको स्मरण गराउँदै उक्त क्षेत्रमा नेपालीलाई आवतजावतमा अवरोध नगर्न अनुरोध गरेको छ । अतिक्रमित नेपाली भूमिमा विगत केही वर्षदेखि नेपालीहरूलाई प्रवेश गर्न दिइएको छैन । पछिल्लो समय सीमा क्षेत्र अतिक्रमणको मुद्दा चर्किएपछि भारतीय पक्षले झनै कडाइ गरेको छ ।

गत महिनामा व्याँस गाउँपालिका-१, छाङरुमा स्थापना भएको सशस्त्र प्रहरीको बीओपीबाट सुरक्षाकर्मीहरूले कालापानी जाने प्रयास गरेपनि भारतीय सीमा सुरक्षा बल (एसएसबी) ले कालापानी जान नदिने माथिको आदेश छ भन्दै डेढ किलोमिटर तलबाटै फर्काएको थियो । विगत वर्षहरूमा मजदुरीको लागि जाने सीमा क्षेत्रका नागरिकहरूलाई समेत यो वर्ष प्रवेश गर्न नदिइएको गुनासो छ ।

नेपालले भारतलाई पत्र पठाउनु सकारात्मक भएपनि भारतीय सुरक्षाकर्मीहरूले घेरिएको अतिक्रमित भूमिमा नेपालीहरू जान सक्ने सम्भावना न्यून भएकोले भारतीय सुरक्षाकर्मी हटाउनका लागि पत्राचार गर्नु थप उपयुक्त हुने प्रतिनिधिसभा सदस्य गणेशसिंह ठगुन्नाको भनाइ छ । भारतीय सुरक्षाकर्मी नहटेसम्म नेपाली नागरिकले उक्त क्षेत्रमा कुनैपनि गतिविधि गर्न सक्ने अवस्था नभएकोले तत्काल भारतीय सुरक्षाकर्मी हटाएर भूमि फिर्ताको लागि परिणाममुखी वार्ता गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको जानकारहरू बताउँछन् । गोरखापत्र अनलाईनबाट