पूर्वडीआईजी कोइरालालाई सजायमा छुट दिने सर्वोच्चको फैसलाविरुद्ध सरकारी वकिल पुनरावलोकन जाने
काठमाडौं, २०७७ साउन ८ गते बिहीबार
पत्नी हत्याको अभियोगमा जेल परेका सशस्त्र प्रहरी बलका प्रहरी नायब महानिरीक्षक (पूर्वडीआईजी) रञ्जन कोइरालालाई सजायमा छुट दिने सर्वोच्च अदालतको फैसलाविरुद्ध महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय पुनरावलोकन जाने भएको छ ।
महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले फैसला पुनरावलोकनकाे लागि सर्वोच्चमा निवेदन दिने निर्णय गरेको र केहीबेरमा पुनरावलोकन जाने तयारी भएको महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयका सूचना अधिकारी चन्द्रकुमार पोखरेलले उज्यालोलाई जानकारी दिनुभयो ।
पत्नी हत्याको अभियोगमा जन्मकैदको सजाय काटिरहेका कोइरालाको मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले गएको असार १५ गते आठ वर्ष ६ महिना मात्रै थुना बसे पुग्ने भन्दै थुनामुक्तको आदेश दिएपछि कोइराला बिहीबार बिहान थुनामुक्त भएका थिए ।
उनलाई जिल्ला र पुनरावेदन अदालतले जन्मकैद अर्थात् २० वर्षको कैद सजायको फैसला गरेको थियो । तर प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरा र न्यायाधीश तेजबहादुर केसीको इजलासले साढे आठ वर्ष जेल बसे पुग्ने फैसला गरेको थियो । फैसलामा कोइरालाले श्रीमतीलाई तत्काल आवेगमा आइ हत्या गरेको देखिएकाले र गीताको मृत्युपछि दुई छोराको हेरचाह, संरक्षण र शिक्षा, दीक्षामा दूरगामी प्रभाव पर्न जाने हुँदा सजाय घटाइएको भनिएको छ ।
२०६८ पुस २७ गते रञ्जनले पत्नी गीताको हत्या गरी मकवानपुरको टिस्टुङ जङ्गलमा लगेर जलाएकाे प्रहरीले जनाएको छ । २०६८ साल माघ ८ गते नारायणगढबाट काठमाण्डौ आउँदै गर्दा कोइरालालाई थानकोटबाट पक्राउ गरी मुद्दा चलाइएको थियो । उज्यालो अनलाईनबाट
