सन्दर्भ हिउँ चितुवा दिवसः जलवायु परिवर्तनले हिउँ चितुवाको बासस्थानमा चुनौती

काठमाण्डू, २०८१ कात्तिक ७ गते बुधबार । हिउँ चितुवाको संरक्षणका निम्ति जनचेतना अभिवृद्धि गर्ने उद्देश्यसहित आज ११औँ अन्तर्राष्ट्रिय हिउँ चितुवा दिवस मनाइँदै छ । विश्वका १२ देशमा मात्र पाइने हिउँ चितुवा स्वच्छ हिमाली पर्यावरणको सूचक मानिन्छ ।

यस वर्ष यो दिवसको नारा ‘भविष्यका पुस्ताका लागि हिउँ चितुवाको बासस्थानको सुरक्षा’ रहेको छ । यस विषयले हिउँ चितुवाको प्राकृतिक बासस्थानको सुरक्षा र हिमाली पारिस्थितिकीय प्रणालीको स्वास्थ्य सुनिश्चित गर्नलाई महत्व दिएको छ ।

वन तथा वातावरण मन्त्रालयले यो दिवस आज विभिन्न कार्यक्रम गरी मनाउँदैछ । मन्त्रालयको राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण विभागले वनमन्त्री ऐनबहादुर शाही ठकुरीको उपस्थितिमा दिवसका अवसरमा कञ्चनजङ्घा संरक्षण क्षेत्रको हिउँ चितुवा सर्वेक्षण नतिजा सार्वजनिक गर्दैछ ।

डोल्पा राष्ट्रिय निकुञ्जभन्दा पूर्व (वन क्षेत्र)को हिउँ चितुवा अध्ययन प्रतिवेदन लोकापर्ण र डोल्पा राष्ट्रिय निकुञ्जभित्र खिचिएको जङ्गली याकको फोटो फ्रेम अनावरण गरिने विभागका महानिर्देशक डा रामचन्द्र कँडेलले जानकारी दिनुभयो । विश्वमा हिउँ चितुवा नेपालका साथै अफगानिस्तान, भुटान, चीन, काजकिस्तान, किर्गिस्तान, भारत, मङ्गोलिया, रसिया, पाकिस्तान, ताजकिस्तान र उज्वेकिस्तानमा पाइन्छ ।

जलवायु परिवर्तनले उच्च हिमाली क्षेत्रमा बढी असर पुर्याएको र यसको प्रभावले हिउँ चितुवाको बासस्थानमा ह्रास आएको उहाँले बताउनुभयो । बासस्थानमा आएको ह्रासले यसको आहारा प्रजातिमा कमी आएको महानिर्देशक डा कँडेलले बताउनुभयो ।

“हिउँ चितुवाको बासस्थानमध्ये झण्डै ६० प्रतिशत क्षेत्र निकुञ्ज बाहिर रहेको र त्यस्तो बासस्थान खण्डिकरण हुँदै गएको छ”, उहाँले भन्नुभयो, “यसबाहेक द्वन्द्वका कारण बद्लावको भावनाले केही व्यक्तिले पासो थाप्ने, आहारमा विष मिसाउने, भौगोलिक कठिनाइ, उचित प्रविधि, जनशक्ति र बजेटको कमीका कारण प्रभावकारी अनुगमन गर्न नसक्नुलगायत चुनौती पनि छन् ।”

हिउँ चितुवा संरक्षणमा लागि तीनै तहका सरकारबीच सहयोग र समन्वयको आवश्यकता औँल्याउँदै महानिर्देशक डा. कँडेलले विभागले स्थानीय समुदायमा चेतना फैलाउने, अनुगमन गर्ने तथा यसको अवस्था, स्थिति, चुनौती र समाधान उपायका बारेमा थाहा पाउन सर्वेक्षण गर्ने गरेको बताउनुभयो । “यसले गर्दा चोरी निकासीमा अलिकति भए पनि कमी आएको छ”, उहाँले भन्नुभयो । विभागले हिउँ चितुवाबाट स्थानीयका भेडा, बाख्रा र च्याङ्ग्रा जोगाउन सुरक्षित खोर बनाउन सहयोग गर्दै आएको छ । हिउँ चितुवा सामान्यतया समुद्री सतहबाट पाँच सय ४० देखि पाँच हजार मिटर उचाइमा पाइन्छ । हिउँ चितुवालाई आइयुसिएनले रातो सूचीमा विश्वव्यापी जोखिमको रूपमा सूचीबद्ध गरेको छ ।

हिउँ चितुवाको सङ्ख्या तीन सयदेखि पाँच सय रहेको अनुमान   

हिउँ चितुवा उच्च हिमाली क्षेत्रको स्वास्थ्य परिस्थितिकीय प्रणालीको महत्त्वपूर्ण हिस्सा हो । हिउँ चितुवा नेपालमा करिब तीन सयदेखि पाँच सय र विश्वमा करिब चार हजारदेखि छ हजार पाँच सयको सङ्ख्यामा रहेको अनुमान छ । बिरालो प्रजातिको हिउँ चितुवाले आफ्नो लामो पुच्छरले शरीरलाई सन्तुलन गर्छ ।

विभागका सिनियर इकोलोजिष्ट हरिभद्र आचार्यले उच्च हिमाली र कठिन भौगोलिकताका कारण हिउँ चितुवाको राष्ट्रियस्तरमा एकसाथ गणना गर्न सम्भव नभएकाले भूगोललाई विभिन्न क्षेत्रमा विभाजन गरी गणना गर्न सुरु गरिएको बताउनुभयो । पूर्वको कञ्चनजङ्घाबाट गणेश हिमालसम्म, मनास्लुबाट धवलागिरि हिमालसम्म र कालीगण्डकी नदीबाट अपीनपा संरक्षण क्षेत्रसम्मका भाग रहेका छन् ।

मन्त्रालयले यसअघि सार्वजनिक गरेको तथ्याङ्कअनुसार डोल्पा क्षेत्रमा ९० हिउँ चितुवाको सङ्ख्या रहेको छ । यसको गणना ‘क्यामेरा ट्रयाप’बाट गर्ने गरिएको छ । “तराईमा स्वस्थ पारिस्थितिक प्रणालीको सूचक बाघ भएजस्तै उच्च हिमाली क्षेत्रको स्वस्थ पारिस्थितिक प्रणालीको सूचक हिउँ चितुवा हो”, सिनियर इकोलोजिष्ट आचार्यले भन्नुभयो, “त्यसैले यसको ठूलो महत्व छ । यसलाई हिमालकी रानी पनि भनिन्छ । हिउँ चितुवा लजालु प्रकृतिको हुन्छ । त्यसैले यसलाई भेट्न गाह्रो पनि हुन्छ ।”

लोपोन्मुख प्रजातिको चोरी सिकार तथा बेचबिखनलाई सरोकारवाला सबै मिलेर प्रभावकारी ढङ्गबाट नियन्त्रण गर्नुपर्नेमा उहाँले जोड दिनुभयो । मन्त्रालयले हिउँ चितुवाको संरक्षणलाई प्राथमिकतामा राखेर ‘हिउँ चितुवा संरक्षण र कार्य योजना (२०२४–२०३०)’ तयार गरी कार्यान्वयनमा ल्याइएको छ । कार्ययोजनाले संरक्षण प्रयासलाई मार्गदर्शन गर्न विभिन्न रणनीतिक लक्ष्य र उद्देश्य राखेको छ । योजनामा अनुसन्धान र अनुगमनमार्फत हिउँ चितुवाको पर्यावरणीय स्थिति, सिकार, बासस्थानबारे ज्ञान बढाउने उद्देश्य लिएको छ । कार्ययोजनामा हिउँ चितुवाको संरक्षणका लागि बासस्थान र करिडोर सुधार गर्ने, समुदायको संलग्नतामार्फत मानव–हिउँ चितुवा द्वन्द्व कम गर्ने, प्रभावकारी कानुन कार्यान्वयनमार्फत चोरी सिकारी नियन्त्रण गर्ने र सीमापार, क्षेत्रीय, अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग र समर्थनलाई बलियो बनाउने लक्ष्य राखिएका छन् ।

राससका अनुसार  छ वर्षसम्म यो कार्ययोजना कार्यान्वयन गर्न रु एक अर्ब ७७ करोड ९७ लाख खर्च गर्ने अनुमान गरिएको छ । योजनामा मानव–हिउँ चितुवा द्वन्द्वलाई कम गर्न समुदायको सहभागितामार्फत करिब ३५ प्रतिशत र वन्यजन्तु अपराध व्यवस्थापनका लागि करिब २६ प्रतिशत बजेट अनुमान गरेको छ । यद्यपि सबै रणनीतिमा, स्थानीय समुदाय र उनीहरूको नेतृत्वलाई साझेदारी, क्षमता निर्माण र संलग्न गर्न लगानी गरिने कार्ययोजनामा उल्लेख छ ।