काठमाडौं, २०७७ जेठ १५ गते बिहीबार

सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको लागि १४ खर्ब ७४ अर्ब ६४ कराेड रूपियाँकाे बजेट विनियोजन गरेको छ ।

अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ को लागि संसदमा बजेट प्रस्तुत गर्नुभएको छ ।

बजेटमा चालू खर्च ९ खर्ब ४८ अर्ब र पुँजीगत खर्चको ३ खर्ब ५२ अर्ब बजेट रहेको छ । बजेटमा वित्तीय व्यवस्थानको लागि १ खर्ब ७२ अर्ब विनियोजन भएको छ ।

सो बजेट पूर्तिका लागि राजस्वकाबाट ८ अर्व ८९ करोड ६२ लाख, वैदेशिक सहयोगबाट वाट २ खर्व ९९ अर्व र आन्तरिक ऋणबाट २ खर्व २५ अर्व अनुमान गरिएको छ ।

आन्तरिक पर्यटन प्रर्वद्धन गर्न देश दर्शन कार्यक्रम ल्याइने

कोरोनाका कारण मारमा परेको पर्यटन उद्योगलाई माथि उठाउन कोरोना नियन्त्रण भएपछि आन्तरिक पर्यटन प्रवर्द्धन गर्न देश दर्शन कार्यक्रमलाई प्रोत्साहित गरिने भएको छ । अर्थमन्त्री डा.युवराज खतिवडाले आज सङ्घीय संसदकाे संयुक्त बैठकमा आगामी आर्थिक वर्षकाे बजेट प्रस्तुत गर्दै कोरोनाको असर नियन्त्रणपछि राष्ट्रसेवक कर्मचारी तथा निजी तथा सङ्गठित क्षेत्रका कर्मचारीलाई देश भ्रमण गर्न प्रोत्साहित गर्न देश दर्शन कार्यक्रम ल्याइने बताउनुभएको हो । यस्तै पर्यटन प्रर्वदन गर्न एक अर्ब २६ कराेड वजेटकाे व्यबस्था गरिएकाे छ ।

देशभर १३० औद्योगिक ग्राम निर्माणमा दुई अर्ब ६४ करोड बजेट

सरकारले नेपाली सेना प्रहरी तथा निजामति कमचारीका लागि अनिवार्य गरिएका पोसाक उत्पादन स्वदेशबाटै उत्पादन थालिने भएको छ । बजेट वक्तव्यमा आयात प्रतिस्थापन र स्वदेशी कपडा उद्योगको प्रवर्द्धनका लागि यस्तो कार्यक्रम ल्याइएको अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले जानकारी दिनुभयो ।

औद्योगिक क्षेत्र तथा विशेष आर्थिक क्षेत्रका उद्योगहरूलाई कर सहुलितको व्यवस्था पनि गरिने भएको छ । देशभर एक सय ३० औद्योगिक ग्राम बनाउनका लागि २ अर्ब ६४ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ।  यसैगरी, निर्माणाधीन विशेष आर्थिक क्षेत्रहरूको निर्माणलाई निरन्तरता दिइने बताइएको छ। नवलपरासीको धौवादी फलाम खानीबाट उत्पादन थाल्न पहुँचमार्ग बनाइसक्ने पनि जनाइएको छ । त्यस्तै, बैतडी र बझाङमा फस्पोराइड र उदयपुरमा म्याग्नेसाईट उत्पादनको अध्ययन गर्न पनि बजेट विनियोजन गरिएको बजेटमा उल्लेख छ । सुर्खेतको पत्थर खानीको काम अघि बढाइने पनि बजेटमा उल्लेख छ । रुग्न उद्योगहरूलाई पुनराेत्थानका लागि सरकार र निजी क्षेत्रबिच सहयकार्यका आधारमा अङि बढ्ने उल्लेख छ ।

अनलाइनमा समेत लोक कल्याणकारी विज्ञापन दिइने

सरकारले अगामी वर्षसम्म फाइबर टु होमबाट सबै स्थानमा इन्टरनेट पु¥याउने र आगामी वर्ष देशभरी फोर जी सेवा पुर्याउने बताइएको छ । सबै प्रदेशमा सञ्चारग्राम र नेपाल टेलिभिजनलाई अन्तराष्ट्रिय स्तरमा पुर्याउने अर्थमन्त्री खतिवडाले बजेटमा सार्वजनिक गर्नुभएको छ । उहाँले पत्रकार बिमालाई निरन्तरता दिने बताउनुभएको छ । अनलाइनबाट समेत लोककल्याणकारी विज्ञापन प्रकाशन तथा प्रसारण गरिने भएको छ । प्रत्येक प्रदेशमा चलचित्र छायाङ्कन गर्ने र चलचित्र विकास बाेर्डलाई भवन निर्माणका लागि रकमको व्यवस्था गरिएको उहाँले बजेट भाषणमा उल्लेख गर्नुभएको हो ।

सबै राष्ट्रसेवकको एक लाखसम्मको कोराेनाकाे बीमा निशुल्क

काठमाडौँ, जेठ १५ गते । कोराेनाको अग्रपक्तिमा बस्ने सबै राष्ट्रसेवकको निम्ति एक लाखसम्मको कोराेनाको बीमा निशुल्क गरिएकाे छ । अर्थमन्त्री डा.युवराज खतिवडाले आज सङ्घीय संसदकाे संयुक्त बैठकमा आगामी आर्थिक वर्षकाे बजेट प्रस्तुत गर्दै साे कुराकाे जानकारी दिनुभएकाे हाे ।

त्यसैगरी, सरकारी निकाय तथा संस्थानमा कार्यरत सबै स्थायी, अस्थायी तथा करारमा कार्यरत कर्मचारीको पनि निशुल्क कोरोनाको बीमा गरिएको छ । साथै, अस्थायी तथा करारमा रहेका कर्मचारीहरुलाई सामाजिक सुरक्षा कोषमा समेत आबद्ध गराइने छ ।

दुई वर्षभित्र पूर्ण विद्युतीकरण गर्ने गरी ऊर्जाका विभिन्न कार्यक्रम सार्वजनिक

आगामी दुई वर्षभित्र पूर्ण विद्युतीकरण गर्ने गरी सरकारले ऊर्जाका विभिन्न कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको छ । यसअनुसार प्रसारणलाइन विस्तार र सबस्टेसन निर्माणका लागि ३५ अर्ब २ करोड रुपियाँ विनियोजन गरिएको छ । ग्रामीण क्षेत्रमा विद्युत विस्तारका लागि ग्रामीण विद्युतीकरणका लागि ४ अर्ब रुपियाँ विनियोजन गरिएको अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले जानकारी दिनुभयो । वैकल्पिक ऊर्जा प्रवर्द्धनका लागि सरकारले ४ अर्ब १३ करोड रुपियाँ विनियोजन गरेको छ ।

यो वर्ष सरकारले २ सयवटा सौर्य मिनिग्रिड आयोजना बनाउने छ । सङ्घीयताको मान्यताअनुकूल हुने गरी सरकारले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणलाई उत्पादन प्रसारण र वितरण गरी छुट्टा छुट्टै संरचनामा विकास गर्ने भएको छ ।

चालू वर्षबाट काठमाडौँमा सुरु भएको विद्युतीय तार भूमिगत गर्ने कार्यलाई आगामी आर्थिक वर्षमा ललितपुर भक्तपुर चितवनलगायतका मुख्य सहरी क्षेत्रमा पनि कार्यान्वयन गरिने पनि जनाइएको छ ।

प्रधामन्‍त्री रोजगार कार्यक्रमलाई ११ अर्ब ६० करोड, दुई लाखलाई रोजगारी

प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमका लागि ११ अर्ब ६० करोड बजेट विनियोजन भएको छ। यसबाट थप दुई लाखलाई रोजगारी प्रदान गर्ने अर्थमन्त्री डा युवराज खतिवडाले बताउनु भयो। ५ अर्बको प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमलाई बढाएर आउँदो आर्थिक वर्षका लागि ११ अर्ब ६० करोड बनाइएको हो।

मर्यादित काम, सामाजिक सुरक्षा र आर्दश श्रममा प्राथमिकता दिँदै सरकारले रोजगारी बढाउन आकर्षक प्याकेज लिएको खतिवडाले बताउनु भयो। कोरोनाबाट रोजगारी गुमाएर स्वदेश फर्केका र यहाँ रोजगारी गुमाएका सबैलाई रोजगारी दिनेगरी प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम ल्याइएको हो। आफ्नो गाउँ आफै बनाउ भन्ने अभियानका साथ काम र पारिश्रमिकका पाउने गरी कार्यक्रम ल्याइएको हो। यसबाट सार्वजनिक क्षेत्र तथा पूर्वाधार क्षेत्रमा बेरोजगारले काम पाउने छन्।

रोजगारी सिर्जना हुन नसक्ने क्षेत्रमा अन्य काममा लगाउने सरकारको योजना छ। श्रम सूचना बैंकमार्फत बेरोजगारलाई स्थानीय तहबाटै रोजगारी दिने घोषणा गरेको छ। ५० हजारलाई सीपमूलक तालिम दिएर रोजगारीमा लगाउन सरकारले एक अर्ब रकम विनियोजन गरेको छ। ५० हजारलाई सीप सिकाउने सरकारले निजी क्षेत्रलाई अनुदान दिने भएको छ। दुई वर्ष रोजगारी सुनिश्चित गरे ५० प्रतिशत अनुदान दिनका लागि एक अर्ब रकम विनियोजन गरिएको छ।

गोरखापत्र अनलाईनबाट