महामारीमा पनि विद्युत् महशुल बढाउँदै सरकार

काठमाडौं, २०७७ जेठ १२ गते सोमबार

कोरोना महामारीले आम सर्वसाधारणदेखि अर्थतन्त्र नै थलिएको बेला सरकार भने विद्युत् महशुल वृद्धिको अन्तिम तयारीमा जुटेको छ । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले अघि सारेको पुरानै प्रस्तावबारे सोमबार सार्वजनिक सुनुवाई हुँदैछ ।

कोरोना महामारीपछिको अवस्थालाई दृष्टिगत गरी विद्युत् महशुलबारे नयाँ प्रस्ताव आउने अपेक्षा गरिएपनि विद्युत् प्राधिकरणले विद्युत् नियमन आयोगसमक्ष प्रस्तुत गरेको पुरानै महशुल वृद्धिको प्रस्तावको आधारमा सार्वजनिक सुनुवाई हुन लागेको हो । गार्हस्थ्य (घरेलु) २१.४३ प्रतिशतसम्म वृद्धि र १० युनिटसम्मका लागि इनर्जी शुल्कमा शत प्रतिशत घटाउने तथा औद्योगिक ग्राहकलाई १४ प्रतिशतसम्म बढाउने प्रस्तावसहितको अन्तिम विवरण गत फागुन १ गतेभित्र प्राधिकरणले आयोग समक्ष पेश गरेको छ ।

अन्तिम विवरण पेश गरेको ६० दिनभित्र विद्युत् महशुलबारे निर्णय गरिसक्नुपर्ने भए पनि लकडाउनको कारणले सार्वजनिक सुनुवाई स्थगित भएको थियो । लक डाउन लम्बिँदै गएपछि आयोगले यसै अवधिभित्र सार्वजनिक सुनुवाई गर्न लागेको छ । बिहान ११ बजेदेखि साँझ ५ बजेसम्म विद्युत् महशुलको प्रस्तावबारे इ–हेयरिङमार्फत सार्वजनिक सुनुवाई हुन लागेको विद्युत् नियमन आयोग प्रवक्ता डा. रामप्रसाद धितालले जानकारी दिए । “गत फागुनपछि प्राधिकरणबाट नयाँ प्रस्ताव आएको छैन, त्यही आधारमा सार्वजनिक सुनुवाई गर्न लागेका छौं,” उनले भने, “सोमबार प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशकले महशुल प्रस्तावबारे प्रस्तुतीकरण दिएपछि दुई दर्जनजति सरोकारवालाहरूले यसबारे प्रतिकृया दिनेछन् भने यसमा सर्वसाधारणले पनि जुम वा फेसबुक लगायतमार्फत समेत महशुलबारे सुझाव दिन सक्नेछन् ।

नेपाल उद्योग परिसंघले हालै गरेको ऊर्जा र कृषिबारेको अन्तक्र्रियामा ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाईमन्त्री वर्षमान पुन र प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले आफूहरूले उद्योगी, व्यवसायीलाई सहुलियत दिने बताएपछि सरकारी निकायले महशुल घटाउने गरी पुरक प्रस्ताव आयोग समक्ष पेश हुने अपेक्षा गरेका थिए । तर। त्यो आइतबारसम्म प्राधिकरणले आयोगलाई पठाएको छैन । परिसंघका अध्यक्ष सतिशकुमार मोर महामारीले निजी क्षेत्र थलिएको बताउँदै आफूहरू २० प्रतिशत महशुल घटाउने पक्षमा रहेको बताउँछन् । “महामारीले उद्योग व्यवसाय धराशायी भएको अवस्थामा हामी २० प्रतिशत महशुल घटाउनुपर्छ भन्ने माग छ । उनी भन्छन्, “ऊर्जामन्त्री र प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशकले विद्युत् महशुलमा सहुलियत दिन्छौं भनेर हाम्रो कार्यक्रमा सार्वजनिक रूपमा भन्नुभएकोले हामी घट्नेमा आशावादी छौं ।”

औद्योगिक क्षेत्रमा लोडसेडिङ अन्त्य भएको दुई वर्ष नाघे पनि डेडिकेटेड फिडर र ट्रंकलाइनको महशुल अझै दोब्बर तिर्नुपरेको भन्दै सरकारसँग गुनासो गर्दै आएका छन् । प्रस्तावमा भने दोब्बर दस्तुर हटाउन प्रस्ताव भने गरिएको छ तर उद्योगीहरू डेडीकेटेड र ट्रक लाइन खारेज गर्नुका साथै विद्युत् महशुल घटाउने पक्षमा छन् । “उद्योगीहरू डेडिकेटेड र ट्रक लाइनको कारण ठूलो मारमा छन्, यसलाई खारेज गर्नुपर्छ,” नेपाल वाणिज्य महासंघका पूर्व अध्यक्ष पशुपति मुरारका भन्छन्, “अहिलेको अवस्थामा विद्युत् महशुल घटाउनुपर्छ, बढाउने होइन अनि हिउँदको चार महिना अन्य आठ महिनाजस्तै पिक, अफ पिक र नर्मल आवर अनुसारकै महशुलको व्यवस्था गर्नुपर्छ ।” साढे १० अर्ब नाफा देखाएको विद्युत् प्राधिकरणले आकस्मिक खर्चमा १ सय ४३ प्रतिशत बढाएर र ४५ प्रतिशत तलब वृद्धि हुने देखाएर महशुल बढाउन खोजेको बताउँदै खिम्ती जलविद्युत्को ५० प्रतिशत बिजुली सित्तैमा बिजुली आउने अवस्थामा यस्तो देखाउनु गलत भएको उनको टिप्पणी छ ।

हुन पनि प्राधिकरणले विद्युत् महशुल वृद्धिका लागि गत वर्षभन्दा चालू वर्षको खर्च २० अर्ब बढी हुने प्रक्षेपणसहितको विवरण आयोगमा पठाएको छ । विवरणअनुसार आर्थिक वर्ष २०७५-७६ मा प्राधिकरणको मुख्य आम्दानी ७६ अर्ब ४९ करोड ७ लाख रहेकोमा वृद्धिले चालू वर्ष २०७६-७७ मा ८४ अर्ब २२ करोड ६४ लाख पुग्ने तर खर्च भने गत वर्ष ६६ अर्ब ९९ करोड ३० लाख रहेकोमा ८६ अर्ब ६० करोड ६३ लाख पुग्नेछ । विवरणमा साढे ७ अर्ब त सञ्चालन, रोजगारदाता, प्रसारण लाइन, कर्पोरेट सञ्चालन लगायतलाई मात्र वृद्धि हुने उल्लेख गरिएको छ । डिप्रिसिएसन (ह्रासकट्टी)मा मात्र साढे ६ अर्ब बढी हुने देखाइएको अयाोगको वेभसाईटमा उल्लेख छ । गत वर्ष ४८ अर्ब ४८ करोड रहेकोमा साढे ६ अर्ब बढेर ५५ खर्ब पुग्ने, गत वर्ष रिटर्न (डिभिडेन्ट १२ करोड ५५ लाख रहेकोमा घटेर ११ करोड १० लाखमा झर्ने, अन्य आम्दानी ५ अर्ब २० करोड ५ लाखबाट ३ अर्ब २१ करोड ७० लाखमा झर्ने, विद्युत् खरिद (निजी क्षेत्र र आयात) ३८ अर्ब ९६ करोडबाट ३९ अर्ब १९ करोड पुग्ने प्रक्षेपण प्राधिकरणको छ ।

विद्युत् प्राधिकरणले प्रस्ताव गरेर प्रतिक्रियाका लागि सार्वजनिक गरिएको विवरण अनुसार, महशुल वृद्धितर्फ भने टीओटी (टाइम अफ डे) ६६ केभीमार्फत आपूर्ति गर्ने उद्योगका लागि डिमान्ड चार्जतर्फ प्रतियुनिट २४० रुपैयाँबाट २७५ अर्थात १४.५८ तथा इनर्जी चार्जतर्फ प्रति युनिट ७.५० बाट ८.५५ अर्थात १४ प्रतिशत बढाउन प्रस्ताव गरिएको छ । इनर्जी चार्जतर्फ पिक टाइमअन्तर्गत साँझ ५ देखि ११ बजेसम्म प्रतियुनिट ९.३० बाट १०.५०, अफ पिक समयमा ४.१५ लाई ५.४० र सामान्य समयमा ७.५ लाई बढाएर ८.५५ प्रस्ताव गरिएको छ । यसैगरी ३३ केभी भोल्टेजका उद्योगका लागि डिमान्ड चार्जतर्फ २५० रुपैयाँबाट २९० अर्थात १६ प्रतिशत, पिक समयमा प्रतियुनिट १०.२० बाट ११ रुपैयाँ, अफ पिक समयमा ५.२५ बाट ५.६५ र सामान्य समयमा ८.४० बाट ८.९५ रुपैयाँसम्म बढाउन प्रस्ताव गरिएको छ । प्रस्तावअनुसार, ३३ केभी भोल्टेजको कमर्सियलअन्तर्गत डिमान्ड चार्ज यथावत् राखिएको छ भने पिक समयमा ४.८८ प्रतिशत, अफ पिक समयमा ५.१९ प्रतिशत र सामान्यमा ६.५५ प्रतिशत बढाउन प्रस्ताव गरिएको छ । प्रस्तावमा सामुदायिक खानेपानीतर्फ भने ३३ केभीको मध्यम भोल्टेजमा १३.३३ तथा ११ केभीको भोल्टेजमा १६.१३ प्रतिशत घटाउने प्रस्ताव गरिएको छ । ३३ र ११ केभीतर्फको चार्जिङ स्टेशनको महशुल भने यथावत राख्न प्रस्ताव गरिएको छ ।

घरायसीतर्फ ५ एम्पेयर लिने ग्राहकलाई मात्र १० युनिटसम्मको डिमान्ड चार्ज ३० रुपैयाँलाई यथावत् राखी इनर्जी चार्जलाई निःशुल्क अर्थात शत प्रतिशथत घटाउन प्रस्ताव गरिएको छ । यसमा पहिला प्रति युनिट ३ रुपैयाँ थियो । त्यसैगरी १५ एम्पेयरतर्फ डिमाण्ड चार्ज ५० रुपैयाँ र इनर्जी चार्ज प्रतियुनिट ४ रुपैयाँलाई यथावत् राख्न प्रस्ताव गरिएको छ । त्यसैगरी ३० एम्पेयरको डिमान्ड चार्ज ७५ रुपैयाँ र इनर्जी चार्ज ५ रुपैयाँ तथा ६० एम्पेयरको डिमान्ड चार्ज १२५ र इनर्जी चार्ज ६ रुपैयाँलाई समेत यथावत राखिएको छ । ११ देखि २० युनिटसम्म, २१ देखि ३० युनिटसम्म ५ एम्पेयरदेखि ६० एम्पेयरसम्मको डिमान्ड चार्ज यथावत् राखे पनि इनर्जी चार्ज वृद्धिको प्रस्ताव गरिएको छ । इनर्जी शुल्कतर्फ २१ देखि ३० युनिटसम्मको ५, १५, ३० र ६० युनिटको डिमाण्ड चार्ज यथावत राखेपनि इनर्जी शुल्कमा सबैमा २१.४३ प्रतिशत वृद्धिको प्रस्ताव गरिएको छ । ४ सय युनिटभन्दा माथि खपत गर्नेको हकमा भने डिमाण्ड चार्ज एउटै राखेर इनर्जी शुल्कमा भने ११.५४ प्रतिशत घटाउने प्रस्ताव गरिएको छ । उपभोक्ता अधिकारकर्मी ज्योती बाँनिया उपभोक्ताहरूलाई विद्युत् महशुल बढाउन नहुने पक्षमा आफूहरू रहेको र त्यसै अनुसार आयोगलाई सुझाव दिने बताउँछन् ।

विद्युत् प्राधिकरणले भने आफ्नो आर्थिक स्वास्थ्य बलियो बनाउनका लागि विद्युत् महशृल वृद्धिको प्रस्ताव गरेको बताउँदै आएको छ । प्राधिकरणले समग्रमा १० प्रतिशत वृद्धिको प्रस्ताव गरेको तथा विगतमा डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनमा लाग्दै आएको दोब्बर दस्तुर हटाइएको जनाएको छ । कारोबार दैनिक अनलाईनबाट