बाइडेन, प्रमुख युरोपेली र ल्याटिन अमेरिकी नेताहरूद्वारा हमासलाई सम्झौता स्वीकार गर्न आग्रह
वासिङ्टन, २०८१ जेठ २४ गते बिहीबार । अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन र युरोपेली तथा ल्याटिन अमेरिकी नेताहरूसहित विश्वका अन्य १६ नेताहरूले बिहीबार संयुक्तरूपमा हमास र इजराइलसँग युद्धविराम सम्झौता स्वीकार गर्न आग्रह गर्नुभएको छ ।
ह्वाइट हाउसका तर्फबाट जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ, “खेर फाल्ने कुनै समय छैन, हामी हमासलाई यो सम्झौताको नजिक आउन आह्वान गर्दछौँ ।”
उक्त विज्ञप्तिमा प्रमुख युरोपेली शक्तिहरू बेलायत, फ्रान्स र जर्मनीका नेताहरूका साथै स्पेनले पनि हस्ताक्षर गरेको छ । स्पेनले प्यालेस्टिनी राज्यलाई मान्यता दिएर इजराइललाई क्रुद्ध बनाएको छ ।
अझ सामान्यरूपमा उक्त विज्ञप्तिले दक्षिण अमेरिकाका सबैभन्दा धेरै जनसङ्ख्या भएका मुलुकहरू ब्राजिल, कोलम्बिया र अर्जेन्टिनाका वैचारिकरूपमा फरक नेताहरूलाई एकै ठाउँमा ल्याएको छ । ब्राजिल र कोलम्बियाका वामपन्थी राष्ट्रपतिहरूले इजराइलको कडा आलोचना गरेका छन् भने अर्जेन्टिनाका नयाँ स्वतन्त्रतावादी नेताले इजराइलको समर्थन गरेका छन् ।
अमेरिकाले बारम्बार सम्झौतालाई स्वीकार गर्ने जिम्मेबारी हमासमा रहेको बताएको छ तर विज्ञप्तिमा इजराइलसँग लचिलोपनका लागि आह्वान गरिएको छ ।
“यस निर्णायक क्षणमा हामी इजराइल र हमासका नेताहरूलाई यो सम्झौताको नजिक आउन र हाम्रा बन्धकहरूका परिवारका साथै भयानक द्वन्द्वका दुवै पक्षहरूलाई राहत दिन आवश्यक पर्ने अन्तिम सम्झौताहरू गर्न आह्वान गर्दछौँ”, विज्ञप्तिमा भनिएको छ, “युद्ध समाप्त गर्ने समय आएको छ र यो सम्झौता आवश्यक सुरुआती विन्दु हो ।”
बाइडेनले गत साता सार्वजनिकरूपमा नयाँ योजना घोषणा गर्नुभएको थियो । योजनाअनुसार इजराइल गाजा जनसङ्ख्याबाट हट्नेछ भने हमासले सुरुआती छ साताका लागि बन्धकहरूलाई रिहा गर्नेछ । साथै वार्ताकारहरूले शत्रुतालाई स्थायीरूपमा समाप्त गर्न खोज्ने क्रममा युद्धविरामलाई विस्तार गरिने छ ।
उहाँले इजराइलको प्रस्तावमा योजना बनाइएको बताउनुभयो । यद्यपि इजराइली प्रधानमन्त्री बेन्यामिन नेतान्याहुको गठबन्धन सरकारका आलोचना गर्ने केही दक्षिणपन्थी इजराइली राजनीतिज्ञहरूले उक्त प्रस्तावको आलोचना गरेका छन् ।
मध्यस्थकर्ता कतारले समीक्षाका लागि हमासलाई उक्त योजना बुझाएको छ । अमेरिकी विदेशमन्त्री एन्टोनी ब्लिङ्केनले पनि अरब विदेशमन्त्रीहरूसँग फोनमार्फत उक्त योजनालाई अगाडि बढाइरहनुभएको छ ।
बिहीबार उक्त विज्ञप्तिमा थाइल्यान्डले पनि हस्ताक्षर गरेको छ । विज्ञप्तिमा हस्ताक्षर गर्ने अन्य मुलुकमा अस्ट्रिया, बुल्गेरिया, क्यानाडा, डेनमार्क, पोल्यान्ड, पोर्चुगल, रोमानिया र सर्बिया रहेका छन् । एएफपी
