प्रधानमन्त्री प्रचण्डले आउदो माघमा युगाण्डाको भ्रमण गर्नुहुने
काठमाण्डू, २०८० पुस २५ गते बुधबार । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले युगाण्डाको भ्रमण गर्नुहुने भएको छ । हिजो मंगलवार बसेको मन्त्रीपरिषद्को बैठकको निर्णय सुनाउँनुहुँदै सरकारका प्रवक्ता रेखा शर्माले प्रधानमन्त्रीको युगान्डा भ्रमणबारे आज जानकारी गराउनुभएको हो ।
शर्माका अनुसार प्रधानमन्त्री प्रचण्डले युगाण्डाको राजधानी कम्पालामा माघ ५ र ६ गते आयोजना हुने असंलग्न आन्दोलनका विजयी राष्ट्रहरुको १९ औं सम्मेलनमा भाग लिनुहुनेछ । त्यसअघि माघ ३ र ४ गते हुने असंलग्न आन्दोलनका सदस्य राष्ट्रहरुको मन्त्रीस्तरीय बैठकमा परराष्ट्रमन्त्री नारायणप्रकाश साउद र माघ १ र २ गते हुने पदाधिकारी बैठकमा परराष्ट्र सचिवको नेतृत्वमा नेपाली प्रतिनिधि मण्डल गठन गर्ने निर्णय भएको छ ।
सोही बैठकले भूकम्प प्रभावित जिल्लाहरुका लागि प्रधानमन्त्री दैवि प्रकोप सहायता कोषमा बाँकी रहेको रकममध्येबाट विपद् व्यवस्थापन कोषमा २ अर्ब रुपैयाँ उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको छ । त्यस्तै विश्व बैंकबाट प्राप्त हुने प्रस्तावित एक सय मिलियन डलर बराबरको सहुलियतपूर्ण ऋण सहायता सम्बन्धी सम्झौता र कार्यक्रम सम्बन्धि दस्तबेजलाई अन्तिम रुप दिन बैंकसँग वार्ता गर्न अर्थ मन्त्रालयका सहसचिवको संयोजकत्वमा वार्ता टोली गठन गर्ने र वार्ता गर्न अख्तियारी दिने निर्णय भएको छ ।
सरकारले सशस्त्र प्रहरी बल नेपालको श्रेणीबिहीन पदमा स्तरवृद्धि कायम भएका श्रेणीबिहीन प्रथम, द्वितिय र तृतीय, चतुर्थ र पाँचौ स्तरको शुरु तलवमान ग्रेड संख्या ग्रेड दर स्वीकृत गर्ने, भारतको गुजरातमा हुने दशौं भाइब्रेण्ट गुजरात ग्लोवल समिट २०२४ मा भाग लिन पुस २४ देखि २७ सम्म अर्थमन्त्रीलाई सहभागी हुन पठाउने निर्णय पनि गरेको छ । त्यस्तै २०८० पुस २७ र २८ गते काठमाडौंमा हुने नेपाल-भारत वाणिज्य सहसचिव स्तरीय अन्तर सरकारी उपसमितिको बैठकका लागि सहसचिवको नेतृत्वमा वार्ता टोली र कार्यसूचि स्वीकृत गर्ने निर्णय गरेको छ ।
बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन, २०७१ को दफा ४२ बमोजिम बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोग र सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगको कार्यविधि २०८१ साल असार मसान्तसम्म थप गरेको छ । बैठकले एनसेलको शेयर खरिद बिक्री भएको भनिएको सम्बन्धमा अध्ययन र छानबिन गर्न नेपाल सरकार मन्त्रीपरिषद्को २०८० मंसिर २१ गतेको निर्णयअनुसार गठित समितिको कार्यावधि माघ १५ गतेसम्म थप गर्ने निर्णय समेत गरेको छ ।
