नाट्य प्रज्ञा प्रतिष्ठानमा कानुन मिचेर गरिएका नियुक्त खारेज गर्न माग
काठमाण्डू, २०७९ चैत १० गते शुक्रबार । नेपाल संगीत तथा नाट्य प्रज्ञा प्रतिष्ठानमा सरकारले अयोग्य व्यक्तिहरु नियुक्त गरेको भन्दै संयुक्त संघर्ष समितिले नियुक्ति खारेजीको माग गरेको छ ।
शुक्रबार काठमाण्डूमा पत्रकार सम्मेलन आयोजना गर्दै संघर्ष समितिले ऐन मिचेर गरिएको नियुक्ति प्रक्रिया बदरको लागि सर्बोच्च अदालतमा रिट दर्ता गरेको जनाएको छ । संघर्ष समितिका संयोजक जीवन थापाले सरकारद्वारा गरिएका कुलपति लगायतका नियुक्ति प्रचलित ऐन तथा कानुन मिचेर गरिएकोले त्यसलाई बदर गरि नीति र विधिअनुसार गर्न माग गर्नु भयो थापाले राज्यबाट कलाकारहरुमाथि उपेक्षा गरिएको आरोप लगाउनु भयो ।
संयोजक थापाले नाम सिफारिस समितिले झ्यालबाट छिरेर राम्रा भन्दा आफ्ना मान्छे प्रवेश गराएको आरोप लगाउँनु भयो । ’प्रज्ञा प्रतिष्ठानमा योग्य भन्दा अयोग्य ब्यक्तिहरु आएपछि हामीले सरकारसँग सूचना माग्यौं, तर सूचना पनि सही नदिनु भनेको गडबडी पुष्टि भएको छ ’, थापाले भन्नु भयो ।
संघर्ष समितिका सल्लाहकार तथा नाटककार विजय विष्फोटले प्रचलित ऐन तथा कानूमा नियुक्ति प्रक्रिया प्रष्ट भए पनि त्यसलाई लत्याएर सरकार अघि बढेको आरोप लगाउनु भयो । विष्फोटले नियुक्तिबारे प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ’प्रचण्ड’लाई नै जनकारी नभएको बताउँदै भन्नु भयो, ’नियुक्तिको मुख्य अधिकार प्रधानमन्त्रीको हो, तर उहाँलाई नै सम्बन्धित पक्षले यसबारे जनकारी नै नदिनु झन् ठूलो भूल हो ।’
त्यसैगरी सामाजिक अभियान्ता तेजराज भूजेलले रंगकर्मी तथा कलाकार देशका गहना भएपनि राज्यले समय आएपछि वास्तविक कलाकारलाई नचिन्नु दुखद भएको बताउनु भयो ।
संघर्ष समितिका सह-संयोजक किशोर अनुराग अधिकारीले यस्ता ठाउँमा समस्या आउनुको मुख्य कारण राजनीतिक नियुक्ति भएपनि ऐनमा रहेर योग्य व्यक्ति ल्याउँदा विवाद नहुने धारणा राखे । रंगकर्मी गणेश उपाध्यायले प्रेस विज्ञप्ति वाचन गरेका थिए ।
