सुधारका कार्यक्रम एक साताभित्र पेश गर्न निर्देशन

काठमाण्डू, २०७९ माघ २६ गते बिहीबार । सञ्चार तथा सूचनाप्रविधिमन्त्रालयले विद्यमान बजेट र कानूनभित्रबाट गर्न सकिने सुधारका कार्यक्रम एक साताभित्र पेश गर्न मातहतकानिकायलाई निर्देशनदिएको छ ।

चालु आर्थिक वर्षको दोस्रो त्रैमासिक/अर्धवार्षिक समीक्षारमन्त्रालयस्तरीय विकास समस्या समाधान समितिको बैठकमा सञ्चारतथा सूचनाप्रविधिमन्त्री रेखाशर्माले आगामीफागुन ५ गतेभित्रतीकार्यक्रम पेश गर्न निर्देशनदिनुभएको हो । वर्तमान सरकार गठन भएपछि जनताले ठूलो आशा र अपेक्षा गरेको जनाउँदै उहाँले जनचाहना पूरा गर्ने योजनाबनाउनआग्रह गर्नुभयो । जनताको सञ्चारसम्बन्धीआधारभूतआवश्यकता पूरा गर्ने जिम्मेवारी मन्त्रालयको काँधमा रहेको बताउँदैउहाँले तत्काल राजमार्गमामोबाइलफोन लाग्ने वातावरण सिर्जना गर्न नेपाल दूरसञ्चार कम्पनीलाई निर्देशनदिनुभयो । मन्त्रीशर्मालेआफैँले गरेको प्रतिबद्धता किन पूरा भएनन्, पूरा नहुने प्रतिबद्धता किनग-यौँ भनिप्रश्न गर्नुभयो । पूरा हुने योजनामात्रल्याउनपनिउहाँले सुझावदिनुभयो। अर्थ मन्त्रालयलाई मन्त्रालयले अगाडि बढाएको योजनाको महत्वबोध गराउनुपर्नेमा जोड दिँदै उहाँले त्यस्ता योजनालाई सम्पन्न गराउनदुवै मन्त्रालयको संयुक्त टोलीमा छलफल गर्नुपर्ने बताउनुभयो ।

दोस्रो त्रैमासिकसम्मआइपुग्दा धेरै काम गर्न नसकिएको स्वीकार गर्दै उहाँले मन्त्रालयको समग्र बजेट खर्च गर्ने दिशामा अगाडि बढ्नुपर्ने बताउनुभयो । मन्त्रीशर्माले पूँजीगतखर्च सन्तोषजनकनभएकाले लक्ष्यअनुसार पूँजीगतखर्च वृद्धि गर्न निर्देशनदिनुभयो । मन्त्रालयको कार्यसम्पादनलाई प्रभावकारी बनाउनकाम गर्ने तौरतरिका, शैली, प्रशासनिक झन्झट जस्ता कुरालाई अन्त्य गर्नुपर्नेमा जोड दिँदै उहाँले कर्मचारीतन्त्रको क्षमतालाई राजनीतिक नेतृत्वले सही ढङ्गले सदुपयोग गर्ने बताउनुभयो ।

रासस का अनुसार मन्त्रालयका सचिव डाक्टर वैकुण्ठ अर्यालले कुनै बहानाबाजीनगरी तोकिएका काम निर्धारित समयमा सम्पन्न गर्न निर्देशन दिनुभयो । मातहतका निकायका प्रमुखसँग गरिएको कार्यसम्पादन सम्झौतासँग सम्बन्धित निकायको ‘परर्फमेन्स’ जोडेर हेरिने उहाँको भनाइ छ । मन्त्रालय मातहतका निकायबीचको समन्वयलाई बलियो बनाएर लैजानुपर्नेमा जोड दिँदै उहाँले ती निकायबीच उचित समन्वयबाट मात्रै बजेटले लिएको लक्ष्यमा पूरा हुने बताउनुभयो । “अन्तर निकाय समन्वयका लागि मन्त्रालय तयार छ, त्यस्ता विषयलाई स्पष्टसँग लेखेर ल्याउनहोस्”, उहाँले भन्नुभयो, “निर्धारित लक्ष्यअनुसार खर्च नहुँदा बजेट काटिन सक्छ, कार्यान्वयनमा गइरहेका योजनाको बजेट कटौती हुँदैन ।” राष्ट्रिय योजना आयोगका सहसचिव डा किरण रुपाखेतीले पूँजीगत खर्च वृद्धिमा ध्यान दिन आग्रह गर्दै मन्त्रालयको वित्तीय र भौतिक प्रगति सन्तोषजनक नरहेको बताउनुभयो । अर्थ मन्त्रालयको खर्च कटौती प्रस्तावले केही महत्त्वपूर्ण योजना प्रभावित हुन सक्ने भन्दै उहाँले विशेष योजनाका लागि सहजीकरण गर्न अर्थ मन्त्रालयसमक्ष आग्रह गर्नुभयो । मन्त्रिपरिषद् तथा प्रधानमन्त्री कार्यालयका शाखा अधिकृत गणेश घिमिरेले अनियमितता, ढिलासुस्ती, निर्णयविहीनताको अवस्था अन्त्य गरेर बजेट कार्यान्वयनमा लाग्नुपर्ने बताउनुभयो । परिणामुखी काम गर्न कार्यालय प्रमुखले महत्त्वपूर्ण पहल लिनुपर्ने उहाँको भनाइ थियो । कार्यक्रममा मन्त्रालय मातहतका १८ निकायका प्रमुखले बजेट कार्यान्वयनको प्रगतिबारे जानकारी गराउनुभएको थियो ।

मन्त्रालयको पूँजीगत खर्च न्यून

चालु आवको अर्धवार्षिक अवधिमा सञ्चार मन्त्रालयको विनियोजित बजेटतर्फ चालु तथा पूँजीगत खर्च न्यून देखिएको छ । चालु आवको पुस मसान्तसम्म चालु खर्च ३९ दशमलव ४४ र पूँजीगत खर्च १३ दशमलव ७७ प्रतिशत खर्च भएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।

आर्थिक वर्ष २०७९/०८० मा मन्त्रालयका लागि चालु खर्च रु पाँच अर्ब ४२ करोड ४३ लाख र पूँजीगत खर्च रु तीन अर्ब १९ करोड ६३ लाख गरी कुल आठ अर्ब ६२ करोड छ लाख विनियोजन भएको थियो । त्यसमा हालसम्म चालुतर्फ दुई अर्ब १३ करोड ९४ लाख र पूँजीगततर्फ ४४ करोड दुई लाख खर्च भएको छ ।