कैदीबन्दीका बालबच्चा हुर्काउने राना अब उपसभामुखको जिम्मेवारीमा   

-चन्द्रकला भण्डारी, झापा, २०७९ माघ ७ गते शनिबार । कैदीबन्दीका बालबच्चाहरूकी ‘आमा’ इन्दिरा रानामगर जनप्रतिनिधिहरूको सर्वोच्च थलो प्रतिनिधिसभाको उपसभामुख बन्नुभएको छ ।

झापाको अर्जुनधारा-११ सालबाडी निवासी उहाँको अभिभावकत्वमा दुईवटा विद्यालय र १० वटा बाल संरक्षणगृह सञ्चालनमा छन् । जहाँ झापाबाट पाल्पासम्मका कारागारमा बन्दी जीवन बिताइरहेका कैदीबन्दीका दुई हजार असहाय छोराछोरीले आश्रय मात्र होइन, शिक्षादीक्षा पनि पाइसकेका छन् ।

जीवनका ५२ वर्षे उकाली-ओराली बिताइसक्नुभएको उहाँलाई आज प्रतिनिधिसभाको बैठकले उपसभामुख पदमा निर्वाचित ग-यो । अब उहाँ कैदीबन्दीका छोराछोरीहरूको मात्र नभएर ‘संसद्कै नेतृत्व’ गर्ने महत्वपूर्ण जिम्मेवारीमा पुग्नुभएको छ ।

बुवा स्व प्रताप रानामगर र आमा स्व मनमाया रानामगरको कान्छी सुपुत्रीका रूपमा विसं २०२७ मा झापाको अर्जुनधारामा जन्मनुभएकी उहाँले २२ वर्षअघि दुईवटा कोठा भाडामा लिएर काठमाडौँमा कैदीबन्दीका असहाय छोराछोरीलाई आफ्नै संरक्षणमा लालनपालन गर्न थाल्नुभएको थियो । उहाँलाई यसका लागि प्रसिद्ध साहित्यकार पारिजातले प्रेरणा दिनुभएको थियो ।

घर छाडेर काठमाडौँमा पढ्न जाँदा उहाँलाई पारिजातले नै संरक्षण प्रदान गर्नुभएको थियो । अर्जुनधाराको महारानीगञ्ज प्राथमिक विद्यालयको कक्षा ४ मा १२ वर्षको उमेरमा भर्ना भएर उहाँले औपचारिक शिक्षा प्रारम्भ गर्नुभएको उहाँका दाजु जगत् रानामगरले बताउनुभयो । उहाँले समाजशास्त्रमा स्नातकोत्तर तहको शिक्षा प्राप्त गरिसक्नुभएको छ । उहाँकी एउटी छोरी सुविना राना हुनुहुन्छ ।

पारिजातले सञ्चालन गरेको मानवअधिकारवादी संस्थामा उहाँले स्वयंसेवक बनेर मानवीय सेवाको थालनी गर्नुभएको थियो । पारिजातसँगै कारागार जाँदा उहाँले कैदीबन्दीका दुःख र पीडामात्र नभएर तिनका सन्तानको अलपत्र अवस्थाको समेत जानकारी पाउनुभएको थियो ।

उहाँले बन्दी सहायता नेपालमार्फत झापा, पाल्पा, काठमाडौँलगायत स्थानमा बाल संरक्षणगृह सञ्चालन गर्नुभयो । तिनीहरूलाई पढाउन दुईवटा प्राथमिक विद्यालय सञ्चालन गर्नुभएको उहाँले नै झापामा सञ्चालन गर्नुभएको जुनकिरी प्राथमिक विद्यालयका प्रधानाध्यापक रञ्जित परियारले जानकारी दिनुभयो ।

बन्दी सहायता नेपाल (पीए नेपाल)की अध्यक्ष इन्दिरा राना राजनीतिमा लागेको धेरै भएको छैन । उहाँ लगातार बालअधिकार र मानवीय सेवामा लाग्नुभयो । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)को गठन हुँदासमेत उहाँ कुनै पार्टीमा हुनुहुन्थेन ।

रास्वपाका अध्यक्ष रवि लामिछानेले समाजसेवाबाट राजनीतिमा आउन आग्रह गर्दा उहाँ सुरुमा अलमलिनुभएको थियो । भुइँमान्छेको सेवामा लागिरहेको हुँदा राजनीतिमार्फत पनि समाजसेवा नै हुने कुरामा सहमत भएपछि उहाँ राजनीतिमा होमिनुभयो । छोटो अवधिमै रास्वपाले उहाँलाई समानुपातिक सिटबाट सांसद् निर्वाचित ग¥यो । अब उहाँको जिम्मेवारी सांसदबाट धेरै माथि उक्लिएर संसद्कै अभिभावक अर्थात् उपसभामुख तहमा पुगेको छ ।

उपसभामुख पदमा पुगेपछि दलगत राजनीतिमा सक्रिय हुने परम्परा छैन । उपसभामुख राना पनि छोटो अवधिमै राज्यको उपल्लो मध्येको पदमा पुग्न सफल हुनुभयो । उहाँ आफूलाई जहिल्यै भुइँमान्छेको रूपमा चिनाउनुहुन्छ ।

एक साताअघि झापास्थित बाल संरक्षणगृहमा सांसदको रूपमा आउँदा उहाँले आफू जुनसुकै ओहोदामा पुगे पनि कैदीबन्दीका बालबच्चाहरूको आमाका रूपमा आफ्नो भूमिका कहिल्यै नफेरिने भावुक अभिव्यक्ति दिनुभएको थियो । “हिजो भुइँमान्छे थिएँ, आज पनि उही भुइँमान्छे नै हुँ”, उहाँले भन्नुभएको थियो, “हिजो बालअधिकारका लागि सडकबाट कराउँथे, कसैले सुन्दैन थिए । अब त्यही आवाज संसद्भित्र गुञ्जाउँछु । मेरो आवाज अब सुनिनेछ भन्ने विश्वास लिएकी छु ।”

सन् २००० मा बन्दी सहायता नेपाल स्थापना गरेपछि उहाँको योगदानले चर्चा मात्र होइन, सम्मान पनि पाउन थाल्यो । सन् २००५ मा उहाँले प्रतिष्ठित ‘अशोका फेलो’ पाउनुभयो । विभिन्न दाता र शुभचिन्तकहरूले उहाँको सत्कर्मलाई साथ दिँदै आर्थिक सहयोग पनि गर्न थाले । पुरस्कार र सम्मानवापत पाएको सबै साधन स्रोत उहाँले व्यक्तिगत वा पारिवारिक स्वार्थमा कहिल्यै लगाउनु भएन । बाल संरक्षणको सञ्चालनमा सबै साधन र स्रोत खर्चिनुभयो ।

सन् २००९ मा उहाँले ‘एसिया जनसेवा’ अवार्ड पाउनुभयो । सन् २०१४ मा उहाँले नोबेल पुरस्कार विजेता पाकिस्तानकी युसुफ मलाला र अमेरिकी जोन उडसँगै प्रतिष्ठित ‘वल्र्ड चिल्ड्रेन अनररी अवार्ड’ पाउनुभयो । यी सम्मानहरूले उहाँको व्यक्तित्व अन्तर्राष्ट्रिय जगत्मा सुवासित भयो ।

सन् २०१७ मा बिबीसीले विश्वका सिर्जनशील महिलाहरूको सूचीमा नेपालकी इन्दिरा रानाको नाम समेट्यो । देशको ख्यातिलाई अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा आलोकित बनाउनुहुने रानालाई उपसभामुखको पदमा पु-याउनु भनेको सदनकै गरिमा बढाउनु हो भनेर आजकै संसद्मा उहाँको नाम प्रस्ताव गर्नुहुने रास्वपाकी सांसद् सोविता गौतमले बताउनुभयो । रासस