उखु किसानको आन्दोलन काठमाडौँमा

भुक्तानीका लागि जिल्लामा पटकपटक आन्दोलन गरेका उखु किसानले त्यहाँ न्याय नपाएपछि आन्दोलनलाई काठमाडौँ केन्द्रित गरेका छन ।

उखु बिक्री गरेबापत चिनी उद्योगबाट लामो समयदेखि भुक्तानी नपाएपछि सर्लाहीका उखु किसान शुक्रबारदेखि माइतीघर मण्डलामा प्रदर्शन तथा धर्ना बसिररहेका छन् । गोरखापत्र अनलाईनका अनुसार सर्लाहीका अन्नपूर्ण चिनी मिलले ५० करोड र महालक्ष्मी सुगर मिलले २१ करोड रुपियाँ किसानको बक्यौता रकम नदिएको दिएको दाबी किसानले गरेका छन् । त्यसका साथै सरकारले दिने अनुदान पनि किसानले हालसम्म पाएका छैनन् ।

किसानले १५ महिनासम्म जिल्लामा आन्दोलन गरेका थिए । सो आन्दोलनपछि प्रमुख जिल्ला अधिकारको उपस्थितिमा उद्योगी र किसानबीच जेठ ६ गते पाँच बुँदे सहमति भएको थियो । असार मसान्तभित्र सम्पूर्ण बक्यौता रकम भुक्तानी गर्ने र केही रकम तिर्न नसके कात्तिक मसान्तभित्र भुक्तानी गरिदिने पाँच बुँदे सम्झौतामा उल्लेख छ तर असार मसान्त बित्यो, कात्तिक मसान्त पनि बित्यो तर उद्योगीले एक रुपियाँ पनि भुक्तानी नदिएको उखु किसान सङ्घर्ष समिति सर्लाही–४ का सचिव हरिश्याम राय यादवले बताउनुभयो । कात्तिक मसान्तसम्म भुक्तानी नदिँदा मङ्सिरसम्म कु¥यौँ, तैपनि उद्योगीले वास्ता गरेनन् अनि बाध्य भएर आफूहरू काठमाडौँ आएको उहाँले बताउनुभयो ।

उहाँहरू आन्दोलनका लागि काठमाडौँ आएपछि ती दुइटै उद्योगका कर्पोरेट कार्यालयमा तालाबन्दी गरेका छन् । सचिव रायले काठमाडौँको कार्यालयमा तालाबन्दी गरी सङ्घीय सरकारलाई ध्यानाकर्षण गराउन माइतीघरमा धर्ना तथा प्रदर्शनी जारी राखेको बताउनुभयो । उखु किसान सङ्घर्ष समिति सर्लाहीको अगुवाइमा करिब एक सय किसान प्रदर्शनीमा सहभागी रहेका छन् ।

सङ्घर्ष समितिका अध्यक्ष रामस्वगारथ राय यादवले २०७० सालदेखि बाँकी रहेको बक्यौता रकम हालसम्म नपाएको बताउँदै उहाँले अन्नपूर्ण सुगर मिलबाट मात्र १२ हजार किसानले भुक्तानी पाउन बाँकी रहेको बताउनुभयो । महालक्ष्मी सुगर मिलले ६० करोडको उखु खरिद गरेकोमध्ये १३ हजार किसानको २१ करोड रुपियाँ भुक्तानी गर्न बाँकी रहेको उहाँले बताउनुभयो ।

आन्दोलनकारी उखु किसानको अगुवाइ गरी काठमाडौँसम्म आएका सर्लाही क्षेत्र नं. ४ का राजपा नेपालका नेता राकेश मिश्रले भन्नुभयो, उखु मिलबाट एउटै किसानले २५ हजारदेखि २५ लाख रुपियाँसम्म भुक्तानी लिन बाँकी छ । भुक्तानी नपाउने किसानलाई दिनदिनै समस्या थपिँदै गइरहेको बताउँदै नेता मिश्रले तीन दिनदेखि धर्ना बसे पनि सरकारको कुनै ध्यानाकर्षण नभएको बताउनुभयो । मन्त्रिपरिषद्को बैठकमार्फत सरकारले यो वर्षका लागि प्रतिक्विन्टल उखुलाई ५३६ रुपियाँ ६५ पैसा मूल्य निर्धारण गरेको छ ।

उखु किसानको समस्या समाधानका लागि पुस ३ गते प्रदेश २ का कृषि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले राज्यमन्त्री योगन्द्र राय यादवको संयोजकत्वमा प्रदेश २ को उखु किसान र उखु उद्योगीबीचको समस्या पहिचान तथा सुझाव पेस गर्न एक आठ सदस्यीय समिति गठन गरेको छ । त्यो समितिले पनि आफ्नो काम सुरु गरेकै अवस्थामा उखु किसानहरू आन्दोलन गर्न काठमाडौँ आएका छन् ।

समितिका संयोजक एवं राज्यमन्त्री यादवले किसान काठमाडौँ गएको कुरा आफ्नो जानकारीमा नरहेको बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, आजै पनि सर्लाहीका उखु किसानहरूसँग छलफल गरेर आएको छु । उहाँहरूको समस्या समाधानका लागि उद्योगीहरूसँग छलफल गर्नुका साथै उद्योगी र किसानको बीचमा पनि छलफल गराएको छु । प्रदेश सरकारले उखु किसानको समस्या समाधान होस् भने भरमग्दुर प्रयास गरिरहेको छ ।