नकारात्मक टिप्पणी गरेको आधारमा कारबाही नगर्न सर्वोच्चको अन्तरिम आदेश

काठमाण्डौं, २०७८ असोज ४ गते सोमबार । विदेशी सहयाेगमा सञ्चालित परियाेजनाहरू कर्मचारी आदिका सम्बन्धमा टिप्पणी गरेकै आधारमा कसैलाई कारबाही नगर्न सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ ।

सोमबार न्यायाधीशद्वय मीरा खड्का र तेजबहादुर के.सी.को संयुक्त इजलासले विदेशी सहयाेगमा सञ्चालित याेजना बारे सकारात्मक, नकारात्मक वा समीक्षात्मक टिप्पणी गरेको आधारमा कसैलाई पनि कारबाही नगर्न अन्तरिम आदेश गरेको हो ।

सर्वोच्चको आदेशमा ‘संविधानको धारा १७ ले प्रत्येक नेपाली नागरिकलाई विचार र अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता प्रदान गरेको र त्यसअन्तर्गत सकारात्मक, नकारात्मक र समीक्षात्मक टिप्पणी पर्ने हुँदा नकारात्मक टिप्पणी गरेको वा अभिव्यक्ति दिएको कारणले मात्र  २०७८ भदाै १८ को विज्ञप्तिको आधारमा कसैलाई कारबाही नगर्नु-नगराउनु’ भनिएको छ ।

गत भदौ १८ र १९ गते गृह मन्त्रालयले दुई विज्ञप्ति जारी गर्दै विदेशी सहयाेगका परियाेजना र मित्र राष्ट्रबारे नकारात्मक गतिविधि नगर्न भनेको थियो । गृहको उक्त विज्ञप्ति खारेजीको माग गर्दै अधिवक्ता प्रवेश केसी र अतिस कार्कीले सर्वोच्चमा भदौ २३ गते छुट्टाछुट्टै रिट दर्ता गर्नुभएको थियो । रिटमा विज्ञप्तिले नागरिक र सञ्चारमाध्यमलाई नियन्त्रण गरेर अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई बन्देज लगाउन खोजिएको जिकिर गरिएको थियो । गोरखापत्र अनलाईन