अर्थमन्त्री प्रभाकर भन्नुहुन्छ-बजेट हुने याेजना नहुने, याेजना हुने बजेट नहुने अवस्थाकाे अन्त्य गर्नुपर्छ
काठमाण्डौं, २०७८ साउन ८ गते शुक्रबार । अर्थ मन्त्री जनार्दन शर्मा प्रभाकरले बजेट हुने योजना नहुने, योजना हुने बजेट नहुने अवस्था अन्त्य गर्नुपर्नेमा पनि आफू सचेत रहेको बताउनुभएकाे छ । शुक्रवार अर्थ मन्त्रालयमा आयोजित नेपाल आर्थिक पत्रकार समाज (सेजन) का पदाधिकारी तथा पूर्वपदाधिकारीसँगको अन्तरक्रिया कार्यक्रममा बोल्दै मन्त्री शर्माले यस्ताे बताउनुभएकाे हाे ।
उहाँले देशकाे अर्थतन्त्रको यथार्थता आम नेपाली नागरिकलाई जानकारी गराउने पनि दोहोर्यानुभयाे । उहाँले मन्त्रालय नागरिकलाई सहजीकरण गर्ने निकाय जस्तो नभएकोमा असन्तुष्टि व्यक्त गर्दै त्यसलाई पुनर्संरचना गरेर अघि बढ्ने योजना पनि सार्वजनिक गर्नुभयो । अर्थ मन्त्री शर्माले भन्नुभयो, ‘मन्त्रालय भनेको नागरिकलाई सहजीकरण गर्ने निकाय जस्तो हुनुपर्नेमा आफ्नै संरचनामा जेलिएको अवस्थामा छ । यस्तो अवस्थामा मन्त्रालयभित्रै पुनर्संरचना गरेर अघि बढनुपर्नेछ ।’
उहाँले संसदमा टेबुल गरिएको अध्यादेश टुङ्गो नलगाइ अर्थ मन्त्रालयको कामले गति लिन नसक्ने स्पष्ट पार्नुभएको छ । अर्थ मन्त्री प्रभाकरले आर्थिक अध्यादेश संसदबाट टुङ्गो लगाएर मात्रै अर्थ मन्त्रालयको कामलाई प्रभावकारी ढङ्गले अघि बढाउन सकिने बताउनुभएको हो ।
उहाँले भन्नुभयो, ‘संसदमा मैले अध्यादेश टेबुल गरिसकेको छु । संसदले एक ढङ्गले त्यो टुङ्गो लगाउँला । त्यो टुङ्गिएपछि मात्र अर्थ मन्त्रालय प्रभावकारी रूपमा अघि बढ्न सक्ने अवस्था आउनेछ ।’
व्यवसाय धराशायी अवस्था रहेको उल्लेख गर्दै अर्थ मन्त्री प्रभाकरले त्यसका जटिलतालाई हटाएर अघि बढ्नुपर्ने अवस्था रहेको बताउनुभयो । उहाँले वित्तीय तथा आर्थिक अनुशासनको सङ्कट हल गर्नुपर्ने, नीति निर्माणको तहमा उठेका प्रश्नको जवाफ दिनुपर्ने चुनौती आफूमाझ रहेको पनि स्पष्ट पार्नु भयो । उहाँले मन्त्रालयका सबै कामलाई पारदर्शी ढङ्गले अघि बढाउने प्रतिबद्धतासमेत व्यक्त गर्नुभयो ।
कार्यक्रममा सेजनका पदाधिकारीले कोरोनाका कारण थिलथिलो बन्न पुगेको अर्थतन्त्रलाई पुनर्जीवन दिने कामका पहल गर्न मन्त्री प्रभाकरलाई सुझाव दिएका थिए । लक्षित समुदायलाई लाभ हुने गरी पुँजीगत खर्च गर्ने, रोजगारीको अवसर वृद्धि गर्ने लगायतका काम गरी अर्थतन्त्रलाई पुनर्जीवन दिने काममा विशेष पहल गर्न मन्त्री प्रभाकरलाई सुझाव दिइएको सेजनका अध्यक्ष भीम गौतमले जानकारी दिनुभयो ।
सेजनले स्रोत सुनिश्चित भएका योजनालाई अघि बढाउन जोड दिन पनि सरकारलाई आग्रह गर्दै आएको छ । उज्यालो अनलाईन
