कुन महानगरको बजेट कति ?

काठमाडौं, २०७८ असार ११ गते शुक्रबार । आगामी आर्थिक वर्षका लागि मुलुकका छवटा महानगरपालिकाले कुल ४३ अर्ब २५ करोड रुपियाँको बजेट सार्वजनिक गरेका छन् ।

अन्य स्थानीय तहसँगै छ महानगरपालिकाले पनि बिहीबार आ-आफ्ना नगर सभामा आ.व. २०७८/७९ को आय-व्यय अनुमान पेस गरेका हुन् ।

छवटा महानगरमध्ये सङ्घीय राजधानीसमेत रहेको काठमाडौं महानगरपालिकाले सबभन्दा ठूलो बजेट पेस गरेको छ । काठमाडौं महानगरले १८ अर्ब ९६ करोड रुपियाँको बजेट सार्वजनिक गरेको छ । यसैगरी पोखरा महानगरले छ अर्ब २८ करोड, ललितपुर महानगरले पाँच अर्ब ५५ करोड, भरतपुर महानगरले चार अर्ब ८१ करोड, विराटनगर महानगरले चार अर्ब १० करोड र वीरगञ्ज महानगरले तीन अर्ब ५५ करोड रुपियाँको बजेट बनाएको छ । छवटै महानगरले कोरोना महामारी नियन्त्रणसहित स्वास्थ्य क्षेत्रलाई उच्च प्राथमिकता दिएका छन् भने पूर्वाधार, शिक्षा क्षेत्रलाई पनि प्राथमिकता दिएका छन् ।

काठमाडौं :१८ अर्ब ९५ करोड
काठमाडौं महानगरपालिकाले आगामी आर्थिक वर्षका लागि १८ अर्ब ९५ करोड ७७ लाख रुपियाँको बजेट सार्वजनिक गरेको छ । उपप्रमुख हरिप्रभा खड्गीले सभामा पेस गर्नुभएको आ.व. २०७८/७९ का उक्त बजेटमा विनियोजित कुल खर्चमा कार्यालय सञ्चालन तथा प्रशासनिक खर्चतर्फ तीन अर्ब ७५ करोड ७७ लाख, आर्थिक विकासतर्फ ५५ करोड, सामाजिक विकासतर्फ दुई अर्ब ७० करोड, पूर्वाधार विकासतर्फ १० अर्ब ८० करोड र सुशासन तथा अन्तरसम्बन्धित क्षेत्रतर्फ एक अर्ब १५ करोड रुपियाँ विनियोजन गरिएको छ ।

बजेटमा कोभिड-१९ को रोकथाम, नियन्त्रण तथा उपचार, भौतिक पूर्वाधार विकास, फोहोरमैला व्यवस्थापन, लैङ्गिक समानता र सामाजिक समावेशीकरण, भाषा, संस्कृति तथा सम्पदा संरक्षण र प्रवद्र्धनजस्ता विषयलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेर महानगरपालिकाले बजेट सार्वजनिक गरेको छ ।

काठमाडौं महानगरपालिकाले विभिन्न कर, शुल्क र जरिवानामा छुट दिएको छ । आ.व. २०७६/७७ देखिको सबै प्रकारका कर बक्यौतामा लाग्ने जरिवाना छुट गरेको छ । यसैगरी महानगरपालिकाले आगामी आर्थिक वर्षका लागि सम्पत्ति करमा थप ८० प्रतिशत छुट दिने भएको छ ।

पोखरा : छ अर्ब २७ करोड
गण्डकी प्रदेशको पोखरा महानगरपालिकाले आगामी आर्थिक वर्षका लागि कुल छ अर्ब २७ करोड ७५ लाख रुपियाँको आय-व्यय अनुमान सार्वजनिक गरेको छ ।

महानगरपालिकाको नवौँ नगर सभामा बिहीबार उपप्रमुख मञ्जुदेवी गुरुङले पेस गर्नुभएको आ.व. २०७८/७९ को बजेटमा पुँजीगततर्फ तीन अर्ब ३६ करोड ८० लाख, चालूतर्फ दुई अर्ब ९० करोड ९४ लाख रुपियाँको बजेट पेस
गर्नुभएको हो ।

प्रस्तावित खर्च व्यवस्थापनका लागि सङ्घीय सरकारको वित्तीय हस्तान्तरणबाट दुई अर्ब ५६ करोड १६, प्रदेश सरकारको वित्तीय हस्तान्तरणबाट नौ करोड २८ लाख, सङ्घीय राजस्व बाँडफाँटबाट ३१ करोड २१ लाख, प्रदेश राजस्व बाँडफाँटबाट छ करोड १८ लाख र आन्तरिक आयबाट दुई अर्ब २२ करोड रुपियाँ अनुमान गरिएको छ । अपुग एक अर्ब तीन करोड ७५ लाख ९२ हजार रुपियाँ गत आर्थिक वर्षको सञ्चित मौज्दात, चालू आर्थिक वर्षको अन्त्यमा बचत हुने रकमबाट बेहोरिने छ ।

ललितपुर : पाँच अर्ब ५५ करोड
ललितपुर महानगरपालिकाले बिहीबार आगामी आर्थिक वर्षका लागि पाँच अर्ब ५५ करोड रुपियाँको बजेट सभामा पेस गरेको छ तर बजेट प्रस्तुत गर्ने क्रममा विपक्षले सभा बहिष्कार गरेका थिए ।

बिहीबार सुरु भएको छैटौँ नगर सभामा महानगरपालिकामा प्रतिनिधित्व गर्ने नेकपा एमाले र नेकपा (माओवादी केन्द्र)सहितका नगर सदस्यले नगर सभा बहिष्कार गरेका थिए । उक्त बहिष्कारपछि नगर सभा स्थगन भएको छ । महानगर प्रमुख चिरिबाबु महर्जनले नगर सभामा बजेट पेस भएको तर विपक्षीले बहिष्कार गरेपछि छलफल हुन नसकेको बताउनुभयो । नगरप्रमुख महर्जनले भन्नुभयो, “कानुनतः असार १० गतेभित्र गर्नुपर्ने नगर सभा हामीले सुरु गरेका छौँ । विपक्षीले सभा बहिष्कार गरेपछि कोरम नपुगेकाले अर्को बैठक शनिबारका लागि आह्वान गरिएको छ । ”

एमालेबाट निर्वाचित महानगरपालिका-३ का वडाध्यक्ष श्रीगोपाल महर्जनले महानगरपालिकाले आगामी वर्षका लागि बनाएको नीति तथा कार्यक्रम सबै सदस्यको अध्ययनबिना नै सभामा प्रस्तुत गर्न खोजिएकाले सभा बहिष्कार गरिएको बताउनुभयो । ललितपुर महानगरपालिकामा कुल नगर सदस्यमध्ये एमाले र माओवादीसहितको गरी करिब दुई तिहाइ सङ्ख्या छ ।

भरतपुर : चार अर्ब ८१ करोड
बागमती प्रदेशको अर्काे महानगरपालिका भरतपुर महानगरपालिकाले आगामी आर्थिक वर्षका लागि कुल चार अर्ब ८१ करोड १२ लाख ६५ हजार रुपियाँको आय-व्यय अनुमानसहितको बजेट पेस गरिएकोे छ । बिहीबार नवौँ नगर सभामा पेस गरिएको आ.व. २०७८/७९ को बजेट चालू आर्थिक वर्षको तुलनामा ६५ करोड रुपियाँले बढी हो ।

महानगर उपप्रमुख पार्वती शाह ठकुरीले प्रस्तुत गर्नुभएको सो बजेटमा आन्तरिक आयबाट एक अर्ब २० करोड रुपियाँ प्राप्त गर्ने अनुमान गरिएको छ । यो कुल बजेटको करिब २५ प्रतिशत हो । यसबाहेक अन्तरसरकारी वित्तीय हस्तान्तरणबाट एक अर्ब ७७ करोड २९ लाख ८३ हजार र सङ्घ तथा प्रदेश सरकारको राजस्व बाँडफाँटबाट ४४ करोड ८२ लाख ८२ हजार रुपियाँ हुने अनुमान गरिएको छ ।

भरतपुर महानगरको बजेटमा प्रत्येक वडालाई एक करोड ७० लाखका दरले २९ वडालाई एकमुष्ठ ४९ करोड ३० लाख रुपियाँ उपलब्ध गराउने उल्लेख छ । कोभिड रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि कोभिड कोषका लागि एक करोड ९० लाख विनियोजन गरिएको बजेटमा स्वास्थ्यतर्फ नौ करोड रुपियाँ छुट्याइएको छ ।

विराटनगर : चार अर्ब १० करोड
प्रदेश १ को एक मात्र महानगरपालिका विराटनगरले आगामी आर्थिक वर्षका लागि चार अर्ब १० करोड तीन लाख ३८ हजार रुपियाँको बजेट प्रस्तुत गरेको छ ।

आठौँ नगर सभामा बिहीबार उपप्रमुख इन्दिरा कार्कीले प्रस्तुत गर्नुभएको सो बजेटमा कार्यालय सञ्चालन तथा प्रशासनिक खर्च (चालू)तर्फ ४६ करोड ७० लाख रुपियाँ, पुँजीगत खर्चतर्फ तीन अर्ब ५८ करोड ३२ लाख रुपियाँ र वित्तीय व्यवस्थातर्फ पाँच करोड रुपियाँ खर्च अनुमान गरिएको छ ।

महानगरले अन्तरसरकारी वित्तीय हस्तान्तरणबाट सङ्घीय सरकारबाट एक अर्ब १९ करोड ५३ लाख, प्रदेश सरकारबाट चार करोड ९० लाख, राजस्व बाँडफाँटबाट एक अर्ब एक करोड ४७ लाख, आन्तरिक आम्दानीबाट ८३ करोड नौ लाख, अन्य अनुदान तथा ऋणबाट ७० करोड ५५ लाख, सङ्घ, संस्थाबाट एक करोड ४४ लाख तथा जनसहभागिताबाट १० करोड आम्दानी हुने अनुमान नगर सभामा प्रस्तुत गरिएको छ ।

विराटनगर महानगरपालिकाले पूर्वाधार विकास क्षेत्रमा दुई अर्ब चार करोड ३९ लाख, आर्थिक विकास क्षेत्रमा १७ करोड ८७ लाख, सामाजिक विकास क्षेत्रमा एक अर्ब २६ करोड ६९ लाख, सुशासन तथा वातावरण क्षेत्रमा नौ करोड ३७ लाख रुपियाँ खर्च हुने अनुमान गरेको छ ।

वीरगञ्ज : साढे तीन अर्ब
प्रदेश २ को एक मात्र महानगरपालिका वीरगञ्जले आ.व. २०७८/७९ का लागि तीन अर्ब ५५ करोड ३९ लाख रुपियाँको अनुमानित आय-व्यय सार्वजनिक गरेको छ ।

नवौँ नगर सभामा बिहीबार पेस गरिएको सो बजेटमा चालू खर्चतर्फ एक अर्ब ८६ करोड ३५ लाख, पुँजीगत खर्चतर्फ एक अर्ब ६२ करोड ३३ लाख तथा वित्तीय व्यवस्थातर्फ छ करोड ७० लाख रुपियाँ

छुट्याइएको छ । कुल खर्चमध्ये आर्थिक विकासतर्फ १० करोड आठ लाख, सामाजिक विकासतर्फ एक अर्ब ३५ करोड ६६ लाख, सुशासन तथा अन्तर सम्बन्धित क्षेत्रतर्फ १३ करोड ३२ लाख र कार्यालयतर्फ ८० करोड ७३ लाख रुपियाँ विनियोजन गरिएको छ ।

आ.व. २०७८/७९ को खर्च बेहोर्ने स्रोतहरूमा आन्तरिक आय ८६ करोड १६ लाख रुपियाँ रहने अनुमान गरिएको छ । यो कुल अनुमानित खर्चको २४ प्रतिशत हो । यसबाहेक सङ्घीय सरकारको वित्तीय समानीकरण अनुदानबाट ४६ करोड एक लाख र राजस्व बाँडफाँटबाट २१ करोड २६ लाख रुपियाँ रहेको छ । प्रदेश सरकारबाट वित्तीय समानीकरण तीन करोड २९ लाख, ससर्त अनुदानबाट दुई करोड, राजस्व बाँडफाँटतर्फ सवारीसाधन करबाट दुई करोड २८ लाख, नगर विकास अनुदानबाट ४० करोड ३० लाख, सडक बोर्डतर्फ दुई करोड २९ लाख र युनिसेफतर्फ ३५ लाख उपलब्ध हुने अनुमान गरिएको छ । गोरखापत्र अनलाईन