संविधान बमोजिमका कामकारवाही अदालतबाट बदर हुन सक्दैनः राष्ट्रपति कार्यालय

काठमाडौं, २०७८ असार ३ गते बिहीबार । राष्ट्रपति कार्यालयले संविधान बमोजिम सम्पादन भएको कामकारवाही र निर्णय सर्वोच्च अदालतबाट बदर हुन नसक्ने बताएको छ । संवैधानिक इजलासले मागेको लिखित जवाफको विहिबार जवाफ पेश गर्दै राष्ट्रपति कार्यालयले सो कुरा बताएको हो । कुनै अमुक व्यक्तिलाई प्रधानमन्त्रीमा नियुक्ती गर्नु भनी अदालतबाट परमादेश जारी पनि हुन नसक्ने राष्ट्रपति कार्यालयले स्पष्ट पारेको छ । त्यसो भएमा संविधान विपरित कार्य हुने भनिएको छ ।

राष्ट्रपति कार्यालयका निमित्त सचिव रुपनारायण भट्टराईद्वारा दिइएको १५ बुँदे लिखित जवाफमा भनिएको छ, “संविधानको धारा ७६ को उपधारा ५ बमोजिम प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत पाउने आधार छ वा छैन भन्ने कुरा एकिन गरिएको छ, यस्तो कार्य सम्माननीय राष्ट्रपतिबाट मात्र हुने हो र भएको पनि त्यही हो ।

” अदालतमा प्रेषित जवाफमा राष्ट्रपतिको हैसियतमा राष्ट्रपतिबाट संविधानको धारा ७६ बमोजिम भए गरेका काम कारवाहीका विषयमा रिट क्षेत्राधिकार आकर्षित नहुने भन्दै सो विषय न्यायिक पुनरावलोकनको विषय नभएको प्रष्ट पारिएको छ । गोरखापत्र अनलाईन