नेपाल सरकार र थारुवान संयुक्त सङ्घर्ष समितिबीच ६ बुँदे सहमति
काठमाडौं, २०७८ जेठ १८ गते मंगलबार । नेपाल सरकार र थारु कल्याणकारिणी सभा, थरुहट/थारुवान संयुक्त सङ्घर्ष समितिबीच ६ बुँदे सहमति भएको छ ।
कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयमा आज सरकारका तर्फबाट कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री लिलानाथ श्रेष्ठ र संयुक्त सङ्घर्ष समितिको तर्फबाट संयोजक रुकमिणी चौधरीले संयुक्त रुपमा सहमति पत्रमा हस्ताक्षर गर्नु भएको हो ।
सम्झौतामा थरुहट/थारुवान आन्दोलनका क्रममा टीकापुर घटनामा आरोपित धनिराम चौधरी, रेशमलाल चौधरी र लक्ष्मणलाल चौधरीमाथि लगाइएको सम्पूर्ण मुद्दा फिर्ता र रिहाइका लागि संविधान र कानुनसम्मत पहल गर्ने सहमति भएको छ ।
थरुहट/थारुवान आन्दोलनका क्रममा सहिद भई राहत प्राप्त गर्न छुटेका परिवारलाई राहत उपलब्ध गराउने, शहीद परिवारको उचित व्यवस्थापन गर्ने, संविधान अनुसार राज्यका हरेक तह र तप्कामा थारुहरूको आरक्षणको व्यवस्था तथा सबै खाले थारु समुदायको बारेमा संविधान अनुरूप व्याख्या र व्यवस्था कायम गर्ने सहमति भएको छ ।
यस्तै संविधान बमोजिम थारु भाषी बाहुल्य क्षेत्रमा प्राथमिक तहसम्मको शिक्षा मातृभाषामा पठनपाठनको व्यवस्था गर्ने सहमति भएको छ ।
विभिन्न समयमा राजनीतिक दल र समुदायका तर्फबाट उठाइएका विषयलाई सम्बोधन गरी आवश्यकता र औचित्यका आधारमा राजनीतिक दलहरुबीच सहमति कायम गरी संविधान संशोधन गर्ने र थारु समुदायका तर्फबाट प्रस्तुत गरिएका, विगतमा नेपाल सरकारसँग सहमति भएका विषयमा संविधान संशोधनका क्रममा छलफल गरी उपयुक्त निर्णय लिने विषयमा सहमति भएको छ ।
सहमति पत्रमा हस्ताक्षरपछि कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री लिलानाथ श्रेष्ठले विभिन्न समयमा भएका वार्ताबाट भएका सहमतिहरूको इमान्दारी पूर्वक कार्यान्वयन हुनेमा विश्वस्त रहन आग्रह गर्नुभयो । कानुन मन्त्री श्रेष्ठले यसअघि मधेशी दलहरू, विप्लव समूह र सिके राउत समूहसँग भएका सम्झौता कार्यान्वयनको चरणमा रहेको र मुद्दा फिर्ता लिने काम भइरहेको बताउनुभयो ।
कार्यक्रममा थारु कल्याणकारिणी सभा, थरुहट/थारुवान संयुक्त सङ्घर्ष समितिका संयोजक रुकमिणि चौधरीले सरकारसँगको पटक पटकको वार्तापछि ६ बुँदे सहमतिमा पुगेको र यसको छिट्टै कार्यान्वयन हुनेमा आफूहरू विश्वस्त रहेको बताउनुभयो । रेडियो नेपाल