१४६ जना सांसदको हस्ताक्षरसहित सर्वोच्चमा रिट दर्ता, संसद पुनःस्थापना र देउवालाई प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गर्न माग
काठमाडौं, २०७८ जेठ १० गते सोमबार । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गर्न र संसद पुनःस्थापनाको माग गर्दै सर्वोच्चमा रिट दायर भएको छ ।
सोमबार प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र, जनता समाजवादी पार्टीका उपेन्द्र यादव पक्ष, नेकपा एमालेको माधव नेपाल पक्ष र राष्ट्रिय जनमोर्चाका सांसदहरुको हस्ताक्षरसहित रिट दायर भएको हो । जम्मा १४६ जना सांसदले रिट दायर गरेका हुन् ।
रिटमा प्रधानमन्त्री तथा राष्ट्रपतिबाट भए गरेका कामकारबाहीहरुबाट कानुनको प्रत्यक्ष त्रुटि हुन पुगेकाले संसद पुनःस्थापना र देउवालाई प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गर्न माग गरिएको छ ।
‘प्रधानमन्त्री तथा राष्ट्रपतिबाट भए गरेका काम कारवाहीहरुबाट कानूनको प्रत्यक्ष त्रुटी हुन पुगेको स्पष्ट छ । हामी निवेदकहरुले समर्थन गरेको प्रतिनिधि सभा सदस्य निवेदकहरु मध्येका शेर वहादुर देउवालाई नेपालको संविधानको धारा ७६ (५) अन्तर्गत प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गर्नु पर्नेमा राष्ट्रपतिद्वारा दुबै दावी निवेदक शेर बहादुर देउवाको दाबी नपुग्ने भनी मिति २०७८-०२-०७ मा गरेको राष्ट्रपतिको निर्णय र प्रधानमन्त्री केपी शमी ओलीको नेतृत्वको मन्त्रीपरिषद्को मिति २०७४-०२-०८ को सिफारिसमा प्रतिनिधि सभा विघटन गरी आगामी २०७८-०७-२६ मा २०७८/०८/०३ गते प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन तोक्ने गरी राष्ट्रपतिले गरेको निर्णय लगायत सम्पूर्ण कामकारवाहीलाई असवैधानिक र गैरकानुनी घोषित गरी उक्त निर्णयहरुलाई उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरी असवैधानिक रुपमा विघटन भएको प्रतिनिधि सभालाई पुनःस्थापना गरी प्रतिनिधि सभाको सदस्यको हैसियतले संविधानको धारा ७६ (५) बमोजिम प्रधानमन्त्री नियुक्तको लागि म निवेदक शेरवहादुर देउवाले राष्ट्रपति समक्ष पेश गरेको मिति २०७८-०२-०७ गतेको विश्वासको आधारमा निवेदक मध्येका शेर वहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नु ।’ रिटमा भनिएको छ ।
त्यस्तै रिटमा संविधानधानको धारा ७६ को उपधारा ५ बमोजिम प्रधानमन्त्रीलाई समर्थन गरेका आधारमा सांसदहरूलाई कारबाही नगरियोस् भन्ने पनि माग गरिएको छ । प्रधानमन्त्री ओलीले गत पुस ५ गते गरेको प्रतिनिधिसभा विघटनको निर्णयलाई गत फागुन ११ मा सर्वोच्च अदालतले उल्टाउँदा वैकल्पिक सरकारको सम्भावना छँदासम्म प्रतिनिधिसभा विघटन गर्न नपाइने भनेको थियो ।
