जनकपुर-जयनगर रेल सेवा सञ्चालन गर्न कानुनी समस्या
काठमाडौं, २०७७ चैत ३ गते मंगलबार
जनकपुर-जयनगर रेल सेवा सञ्चालन गर्न कानुनी समस्या देखिएको छ । रेल सञ्चालनसम्बन्धी विधेयक संसद्मा विचाराधीन रहेका कारण अगाडि बढ्न समस्या परिरहेको छ । कानुन अभावकै कारण नेपाल र भारतबीच चल्ने अन्तरदेशीय रेल सेवा सञ्चालन आरम्भ हुने मिति अझै तय हुन सकेको छैन । भारतबाट दुई सेट रेल जनकपुर आएको छ महिना बितिसकेका छ । रेल अहिले जनकपुरको इनर्वा स्टेसनमा सशस्त्र प्रहरीको निगरानीमा पालले छोपेर राखिएको छ ।
भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय र नेपाल रेल्वे कम्पनी लिमिटेडले कहिले कर्मचारीको अभाव त कहिले भारतसँग अन्तिम तयारी भइरहेको भन्दै रेल सञ्चालनबारे पटक-पटक भाका फेर्दै आएका छन् । रेल सेवा सञ्चालन गर्न भारत सरकारबाट निर्माण भएका संरचना नेपाल सरकारलाई हस्तान्तरण हुन बाँकी छ ।
मन्त्रालयका सहसचिव तथा प्रवक्ता दीपककुमार भट्टराईले जनकपुर-जयनगर रेल सञ्चालन गर्न आवश्यक ऐन कानुनको अभाव नै मुख्य बाधक रहेको बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “रेल सञ्चालन गर्न सबै तयारी पूरा भइसकेको छ । कानुनी समस्याले रेल सञ्चालनको विषय अड्किएको छ ।” रेल सञ्चालनसम्बन्धी कानुन विधेयकका रूपमा प्रतिनिधि सभामा पेस भएको थियो । सो विधेयक राष्ट्रिय सभाको विधायन समितिबाट पारित भइसकेको छ ।
संसद् विघटनपछि अध्यादेशद्वारा नै कानुन ल्याई रेल सञ्चालन गर्ने तयारी मन्त्रालयको थियो । सर्वोच्च अदालतले संसद् पुनस्र्थापना गरिसकेको अवस्थामा संसद्बाट सो विधेयक पारित भएर कानुन नबनेसम्म रेल सेवा सञ्चालन गर्न नमिल्ने तर्क उहाँले गर्नुभयो । जनकपुर-जयनगर रेल सेवा सञ्चालनका लागि मात्र नभई मुलुकको सम्पूर्ण रेल सेवा सञ्चालनका लागि कानुन आवश्यक छ ।
रेल सञ्चालन गर्न नेपाल र भारतबीच तयार पारिएको ‘स्ट्यान्डर्ड अपरेटिङ प्रोस्युडर’मा भारतले सहमति जनाइसकेको र नेपालतर्फको अध्ययन अन्तिम अवस्थामा रहेको जानकारी प्रवक्ता भट्टराईले दिनुभयो । रेल सञ्चालन गर्न भारतले उपलब्ध गराउने आवश्यक प्राविधिक कर्मचारी नेपाल आउन तयार छन् भने अन्य कर्मचारीको व्यवस्थापनबारे सरकारले टुङ्गो लगाइसकेको छ ।
नेपाल रेल्वे कम्पनी लिमिटेडका महाप्रबन्धक गुरु भट्टराईले जनकपुर-जयनगर रेल सेवा सञ्चालन गर्न कानुन निर्माणबाहेक अब अरू कुनै काम बाँकी नरहेको स्पष्ट पार्दै संसद्को नियमित प्रक्रियाबाट विधेयक पारित हुने देखिएको बताउनुभयो । तत्काल आवश्यक १७५ नेपाली र २६ भारतीय कर्मचारीको व्यवस्थापन भइसकेको उहाँले बताउनुभयो । गोरखापत्र
