मन्त्रिपरिषद्का निर्णय : १५३ पीडितलाई क्षतिपूर्ति, तीन अध्यादेश सिफारिस

• मानवअधिकार आयोगको सिफारिसमा १५३ पीडितलाई क्षतिपूर्ति ।
• भूमि, वन र विपद्सम्बन्धी अध्यादेश सिफारिस ।
• तीन उच्च तहका कर्मचारी सचिवमा बढुवा ।

काठमाण्डू । सरकारले पीडितलाई क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउनेदेखि विभिन्न कानुन संशोधनका लागि अध्यादेश सिफारिस तथा उच्च तहका कर्मचारीको बढुवासम्मका महत्वपूर्ण निर्णय गरेको छ ।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय सिंहदरबारमा आज बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगबाट क्षतिपूर्तिका लागि सिफारिस भएका १५३ पीडितलाई क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउन स्वीकृति दिएको सरकारका प्रवक्ता एवं शिक्षा तथा खेलकुदमन्त्री सस्मित पोखरेलले जानकारी दिनुभयो ।

त्यस्तै, बैठकले पोर्चुगल सरकारलाई काठमाण्डूमा महावाणिज्यदूतावास स्थापना गर्न सहमति दिने निर्णय गरेको छ ।

मन्त्रिपरिषद्ले भूमिसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश, वनसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश तथा विपद्सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश जारी गर्न राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलसमक्ष सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको छ ।

बैठकले नेपाल इन्जिनियरिङ सेवा समूहीकरणतर्फका सहसचिव (प्रा.) नवीनराज सिंहलाई राजपत्राङ्कित विशिष्ट श्रेणीको सचिव पदमा बढुवा गर्ने निर्णय गरेको छ । यसैगरी, नेपाल प्रशासन सेवा समूहीकरणतर्फका सहसचिव चक्रबहादुर बुढालाई पनि राजपत्राङ्कित विशिष्ट श्रेणीको सचिव पदमा बढुवा गरिएको प्रवक्ता पोखरेलले जानकारी दिनुभयो ।

यस्तै, नेपाल लेखापरीक्षण सेवा समूहीकरणतर्फ नायब महालेखापरीक्षक चन्द्रकान्त भण्डारीलाई राजपत्राङ्कित विशिष्ट श्रेणीको उपमहालेखापरीक्षक पदमा बढुवा गर्ने निर्णय मन्त्रिपरिषद्ले गरेको छ ।