संसद विघटनको शिफारिससम्बन्धी समाचारप्रति नेताहरूको टिप्पणी
काठमाडौं, २०७७ पुस ५ गते आईतबार
मन्त्रिपरिषद्काे आजकाे आकस्मिक बैठकबाट संसद विघटनकाे शिफारिस भएकाे समाचार सार्वजनिक भएसँगै विभिन्न राजनीतिक दलका नेता लगायतबाट समाजिकसञ्जालमा फरक प्रतिक्रिया आएका छन् ।
डा.बाबुराम भट्टराई, पूर्व प्रधानमन्त्री
नयाँ संविधानमा हामीले राजनीतिक स्थिरता कायम गर्नको निम्ति प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल पाँच वर्ष किटान गरेका थियौँ । विगतका अस्थिरतालाई ध्यान दिँदै बीचमा संसद् विघटन गरेर अस्थिरता निम्त्याउन नदिने प्रावधान राखेका थियौँ । तर, प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले त्यसको विपरित संसद् विघटनको प्रस्ताव राष्ट्रपतिसमक्ष प्रस्तुत गरेको खबर जुन प्राप्त भएको छ, यो अत्यन्त दुःखद् छ । यसले हिजो कै संसदीय व्यवस्थाको अस्थिरता निम्तायो र यसले संविधानसभाबाट हामीले सुधारिएको प्रणाली ल्याएको धज्जी उडाएको छ, यो लोकतन्त्रको मर्म विपरित छ । संविधानको प्रावधान विपरित छ । यसले नेकपाको दुई तिहाईको बहुमतको सरकार नजिक बन्दा पनि जुन ढंगको गैरजिम्मेवारपूर्ण हर्कत प्रधानमन्त्रीबाट भएको छ, यो लोकतन्त्रको हितमा छैन । यसको सबैतिरबाट प्रतिबाद गरिनुपर्छ ।
नेपाली कांग्रेसका नेता मिनेन्द्र रिजाल
प्रमुख विपक्षी नेपाली कांग्रेसका नेता मिनेन्द्र रिजालले संसद विघटनको सिफारिस असंवैधानिक भएको बताउनु भएको छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आईतबार मन्त्रिपरिषद्को आकस्मिक बैठक राखेर संसद विघटनको सिफारिस गर्ने निर्णय सुनाउनु भएको थियो । नेता रिजालले भन्नुभयो बहुमतबाट अर्को प्रधानमन्त्री चुनिने अवस्था रहँदासम्म संसद विघटन हुन सक्दैन ।
विवेकशील साझा पार्टीका अध्यक्ष रविन्द्र मिश्र
संसद विघटनको सिफारिसलाई विवेकशील साझा पार्टीका अध्यक्ष रविन्द्र मिश्रले राष्ट्रघाती कदम भएको उल्लेख गर्नुभएको छ । आज एक प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै मिश्रले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको पछिल्लो कदमलाई असंवैधानिक, अलोकतान्त्रिक र तानाशाही कदम भन्नुभएको हो ।
रामचन्द्र पौडेल, बरिष्ठ नेता नेपाली काग्रेस
मन्त्रीपरिषदबाट संसद विघटनको सिफारिस भएको सूचना प्राप्त भएको छ । यो संविधान विपरित छ , लोकतन्त्रको मर्म विपरित छ र राष्ट्र हीत विपरित छ । अहिलेको संविधान अनुरुप विघटन गर्न मिल्ने प्रावधान छैन र राष्ट्रपतिले यसलाई स्वीकार गर्न हुँदैन । यो फिर्ता गर्नु पर्दछ ।
गगन थापा, सांसद नेपाली कांग्रेस
संविधान निर्माण गर्दा ५ वर्ष संसद चल्ने अवस्थाको परिकल्पनासहितको प्रावधान छ । लहडमा गरेको संसद् विघटनको निर्णय असंवैधानिक र अलोकतान्त्रिक छ। यसको संवैधानिक व्याख्या हुन्छ नै तर जे ब्याख्या भए पनि तीन वर्ष अगाडि जनताले नेकपालाई दिएको मतको वैधता भने यो सिफारिससंगै सकिएको छ ।
नेकपाका वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल
पूर्वप्रधानमन्त्री एवं नेकपाका वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालले प्रधानमन्त्री ओलीको संसद विघटन गर्ने कदमलाई असंवैधानिक एवं लोकतन्त्रविरोधी बताउनु भएको छ ।
आइतबार बिहान बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले संसद भंग गर्नका लागि राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गरेपछि नेता नेपालले भन्नुभयो, ‘संसद विघटन गर्न उहाँले पाउनुहुन्न । यो पूरै असंवैधासनिक कदम हो । उहाँ पार्टीभित्र पनि अल्पमतमा हुनुहुन्छ । संसदमा पनि उहाँ अल्पमतमा हुनुहुन्छ ।’
