संविधानविद् भन्छन,संसद विघटन गर्ने प्रधानमन्त्रीको कदम असंवैधानिक

काठमाडौं, २०७७ पुस ५ गते आईतबार

संविधानविद्हरूले संसद विघटन गर्ने प्रधानमन्त्री ओलीको कदम असंवैधानिक रहेको बताएका छन् । प्रधानमन्त्रीको यो कदम संवैधानिक र राजनीतिक रूपमा गलत भएको उनीहरूको टिप्पणी छ । आज बसेको मन्त्रिपरिषद्को आकस्मिक बैठकले संसद विघटन गर्न राष्ट्रपतिलाई सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको हो । प्रधानमन्त्री ओली यतिबेला राष्ट्रपति कार्यालय शितलनिवासमा प्रस्ताव लिएर पुग्नुभएको छ ।

मन्त्रिपरिषद्को उक्त निर्णयपछि संविधानविद् टीकाराम भट्टराईले प्रधानमन्त्री ओलीले संविधानमाथि ठाडो प्रहार गरेको बताउनुभयो । ’संसद विघटनको सिफारिस कहीँकतै छैन । यो संविधान माथिको ठाडो प्रहार हो । गणतन्त्रलाई निस्तेज बनाउने चाल हो,’ उहाँले भन्नुभयोे,’यो प्रकियालाई राज्यका सबै संवैधानिक अंगहरूले निस्तेज बनाएर संविधानको रक्षा गर्नुपर्छ ।’

यस्तै संविधानविद् भीमार्जुन आचार्यले प्रधानमन्त्रीको कदमलाई संविधानमाथिको कू भएको जनाउनुभएको छ । ’ओलीले संवैधानिक राजनीतिक व्यवस्थालाई अन्त्य गर्न खोजेको देखियो । यो अनिष्ट जस्तो लाग्छ,संवैधानिक र राजनीतिक व्यवस्थाका लागि,’ उहाँले भन्नुभयो, ’संविधानले यो अपेक्षा गरेको छैन । ओलीले जे गरे त्यो सम्पूर्ण रूपमा असंवैधानिक कदम हो । यो संविधान माथिकै कू हो ।’ सरकारले अविश्वासको मत पाएर अर्को सरकार बन्न सकेन भनेमात्रै विघटन हुन सक्ने उहाँले बताउनुभएको छ ।

वरिष्ठ अधिवक्ता शम्भु थापाले प्रधानमन्त्रीलाई संसद विघटनको अधिकार नभएको बताउनु भएको छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संसद विघटनको सिफारिस गरे लगत्तै थापाले यस्तो प्रतिक्रिया दिनु भएको हो ।

‘हाम्रो संविधानमा संसद विघटनको प्रावधान छैन’ थापाले भन्नुभयो, ‘संसदबाट सरकार गठन हुन नसकेको अवस्थामा संसद विघटन गर्ने अधिकार कसैलाई छैन ।’