सुस्तावासीलाई नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्र तत्काल उपलब्ध गराउन प्रधानमन्त्रीलाई ग्रेटर नेपालकाे ज्ञापनपत्र
काठमाडौं, २०७७ मंसिर २५ गते बिहीबार
सुस्तावासीलाई नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्र तत्काल उपलब्ध गराउन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसमक्ष ग्रेटर नेपाल राष्ट्रवादी मोर्चाले ज्ञापनपत्र पठाएको छ।
ग्रेटर नेपालका अध्यक्ष फणीन्द्र नेपालले बिहीबार प्रधानमन्त्रीका नाममा एक ज्ञापनपत्र दर्ता गराउनु भएको हो ।
सम्माननीय प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेपाल सरकार प्रधानमन्त्री निवास, बालुवाटार, काठमाडौँलाई सम्बाेधन गरिएको ज्ञापनपत्रकाे विषय सुस्ताका योग्य नेपालीहरूलाई नागरिकताको प्रमाणपत्र तत्कालै उपलब्ध गराइयोस् भन्ने रहेको छ।
ज्ञापनपत्रमा नारायणी नदीमा २०११ र २०३४ सालमा आएको ठूलो बाढीका कारण नदीले धार परिवर्तन गर्दा नदीको पूर्वतर्फ परेको ४१००० हेक्टरभन्दा बढी नेपालको जमिन टापुजस्तो अवस्थामा छ र त्यो भूमिमा बसोबास गर्नु त्यहाँका बासिन्दाका निम्ति सुरुदेखि अहिलेसम्म कष्टप्रद रहँदै आएको छ। नारायणी नदीमा पुल नभएकाले भौगोलिक रूपमा विकट सुस्ताका बासिन्दा अनेक हन्डर खेपेर सुस्ताको नेपाली माटोको रक्षा गर्दै आइरहेका छन्।
वास्तवमा सुस्ताका बासिन्दा बिना बर्दीका सिपाही र सिमानाका जिउँदा खम्बा हुन् , ज्ञापन पत्रमा लेखिएको छ ।
ग्रेटर नेपालले प्रधानमन्त्रीका नाममा दर्ता गराएको ज्ञापनपत्र:
“श्री सम्माननीय प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली
नेपाल सरकार
प्रधानमन्त्री निवास,बालुवाटार, काठमाडौँ
विषय: सुस्ताका योग्य नेपालीहरूलाई नागरिकताको प्रमाणपत्र तत्कालै उपलब्ध गराइयोस् भन्ने सम्बन्धमा
प्रधानमन्त्री महोदय,
उक्त सम्बन्धमा नारायणी नदीमा २०११ र २०३४ सालमा आएका ठूला बाढीका कारण नदीले धार परिवर्तन गर्दा नदीको पूर्वतर्फ परेको ४१००० हेक्टरभन्दा बढी नेपालको जमिन टापुजस्तो अवस्थामा छ र त्यो भूमिमा बसोबास गर्नु त्यहाँका बासिन्दाका निम्ति सुरुदेखि अहिलेसम्म कष्टप्रद रहँदै आएको छ। नारायणी नदीमा पुल नभएकाले भौगोलिक रूपमा विकट सुस्ताका बासिन्दा अनेक हन्डर खेपेर सुस्ताको नेपाली माटोको रक्षा गर्दै आइरहेका छन्।
वास्तवमा सुस्ताका बासिन्दा बिना बर्दीका सिपाही र सिमानाका जिउँदा खम्बा हुन्, तर दुर्भाग्यवश ती सुस्ताका रक्षक र सुस्ताको माटोका संरक्षकहरू नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्र देखाउन नसकेर सीमावर्ती इन्डियाली सुरक्षाकर्मीहरूबाट दिनहुँ प्रताडित हुन्छन्।
स्मरणीय कुरा के हो भने, २०६३ सालमा तराईमा घरदैलोमा पुगेर पाउन योग्य-अयोग्य के हो, कुनै छानबिन नगरी सबैलाई नागरिकताको प्रमाणपत्र वितरण गरियो तर सुस्तावासीमाथि त्यसबेला पनि ठूलो विभेद भयो। राज्यले खोजी-खोजी परिचयपत्र दिनुपर्नेमा शत्रुका सामु ढाल बनेर लडिरहेका ती वीरवीराङ्गनाहरू राज्यबाटै उपेक्षित र अपहेलित हुँदै आएका छन्।
तसर्थ मन्त्रिपरिषद् बाट विशेष प्रस्ताव पारित गरी टोली खटाई स्थलगत रूपमै त्यहाँका योग्य नेपालीलाई नागरिकताको प्रमाणपत्र उपलब्ध गराउने व्यवस्थासम्बन्धी निर्णय आजका मितिले एक हप्ताभित्र गरियोस् भनी ग्रेटर नेपाल राष्ट्रवादी मोर्चा सम्माननीय प्रधानमन्त्रीसमक्ष यो ज्ञापनपत्र प्रस्तुत गर्दछ।
फणीन्द्र नेपाल
अध्यक्ष
ग्रेटर नेपाल राष्ट्रवादी मोर्चा
काठमाडौं
मिति : २०७७-०८-२५
