नेपालको आर्थिक पुर्नस्थापना गर्न विश्व बैकको सहायता

काठमाडौं, २०७७ असोज १४ गते बुधबार

विश्व बैंकले कोभिड-१९ पश्चात आर्थिक पुर्नथान, नेपालको शहरी सेवा प्रवाह सुधार तथा पूर्वाधार विकासका लागि १ सय ५० मिलियन डलर अर्थात पौने १८ अर्ब बराबरका परियोजना स्वीकृत गरेको छ ।

कारोवार दैनिक अनलाईनका अनुसार संघीयता कार्यान्वयन प्रभावकारी बनाउने उद्देश्यसहित नगरपालिका क्षेत्रहरुमा पूर्वाधार निर्माणका लागि अघि बढाउन लागेका परियोजनाहरुका लागि मंगलबार विश्व बैकको बोर्डले सहायता स्वीकृत गरेको हो । माल्दिभ्स, नेपाल र श्रीलंकाका लागि विश्व बैकका देशीय निर्देशक फारिस हदादले बढ्दो सहरीकरण, संघीयता र कोभिडपछिको आर्थिक पुर्नस्थापनाका लागि परयोजनाहरुको सहायता स्वीकृत भएको बताउँदै यसले कोभिडका कारणले जोखिममा परेकाहरुको पुर्नरुथान र यसले प्रमुख नगरपालिकाहरुको क्षमता वृद्धि गर्न, स्थानीय सरकारलाई उत्तरदायी बनाउन तथा कोभिडपछिको अवस्थामा छोटो अवधिको रोजगारी सिर्जना र सेवा वितरणमा सहयोग पुग्ने बताए ।

विश्व बैकको सो नेपाल सहरी शासन र पूर्वाधार योजनाको रणनीति नगरपालिकाहरुका लागि सहयोग पुग्ने तथा यसबाट प्रदेश-१ र २ को पूर्वी तराई तथा पश्चिम क्षेत्रको गण्डकी प्रदेश र प्रदेश–५ क्षेत्रका नगरपालिकाहरुको आर्थिक विकासमा सहयोग पुग्ने तथा व्यापारिक गतिविधि बढाउने लक्ष्य राखिएको छ ।

परियोजना अन्र्तगत साना स्तरका सार्वजनिक कार्य गर्ने भएकोले अस्थायी रुपमा २० हजार महिला तथा कमजोर समूहका लागि रोजगारी सिर्जना गर्ने विश्व बैंकले जनाएको छ । परियोजना कार्य समूहका नेता तथा विश्व बैंकका वरिष्ठ सहरी विशेष जोनस इन्गेमानले संघीयतालाई प्रत्यक्ष सहायता गरेको पहिलो माइलस्टोन परियोजना रहेको बताउँदै यसले संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारका लागि जलवायु लचिनोपनाका लागि उत्कृष्ट अभ्याससहित लैंगिक समानता, सामाजिक समावेशीकरण र नागरिक सहभागितामा आधारित भएर काम गर्ने बताए ।