‘एक पालिका, एक खेल मैदान’ योजनामैै सीमित      

गलकोट (बागलुङ), २०८१ मंसिर ६ गते बिहाबार । बागलुङमा विभिन्न खेलका पूर्वाधार निर्माणले गति लिन सकेको छैन । खेल पूर्वाधारको योजना बनाएको एक दशक बित्दा समेत लगानी गर्न सकिएको छैन । स्थानीय तहले ‘एक पालिका, एक खेल मैदान’को अवधारणा ल्याए पनि कार्यान्वयन भएको छैन । खेलाडी पूर्वाधारबिना खेल खेल्न बाध्य छन् ।

बागलुङ नगरपालिका-१ स्थित बाङ्गेचौर खेल मैदानको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डिपिआर) बनेको एक दशक बित्न लागेको छ । तर यहाँ तारबार मात्र हालेको छ । नगरपालिका र सङ्घीय संरकारले बिनियोजन गरेको रु आठ करोड बजेट फिर्ता गएको छ ।

यस्तै बागलुङ नगरपालिका-९ स्थित तित्याङको आलेखर्क खेल मैदान पनि डिपिआरमै सिमिति भएको छ । बागलुङका अन्य स्थानीय तहले अघि सारेका खेल पूर्वाधार पनि बन्न सकेका छैनन् । तमान रङ्गशाला र काठेखोला गाउँपालिकाको रेशको खेल मैदान निर्माणले पनि गति लिन सकेको छैन ।

रङ्गशालाको डिपिआर स्थानीय तहको सहयोगमा तयार भए पनि खेल मैदान बन्न नसकेको बागलुङ-९ तित्याङका वडाध्यक्ष राजु थापाले बताउनुभयो । बागलुङमा वषौँदेखि बजेट अभावमा खेल मैदान बन्न नसकेका खेलकुद विकास समितिका अध्यक्ष कुमार खड्काले जानकारी दिनुभयो । बाङ्गेचौर खेल मैदानमा रहेका सल्लाका बोट हटाउन नसक्दा बजेट फ्रिज भएको छ ।

“खेल क्षेत्रमा राज्यले लगानी बढाउन सकेको छैन, खेलकूद गतिविधि ठप्प जस्तै छन्”, उहाँले भन्नुभयो, “बाङ्गेचौर खेलमैदान बनाउन रु ३० करोड लाग्ने गरी डिपिआर बनाइएको थियो, अहिले लागत बढेर रु ५० करोड पुगेको छ ।”

बागलुङ-९ तित्याङमा बजेट अभावले मैदान बनाउन नसकेको वडाध्यक्ष राजु थापाले बताउनुभयो । बागलुङ बजारबाट नजिकै रहेको तित्याङस्थित आलेखर्क खेल मैदानलाई विस्तार गरी बाङ्गेचौर खेल मैदानको विकल्पका रुपमा अगाडी बढाइएको हो । झण्डै २० रोपनी जग्गामा फैलिएको आलेखर्क खेल मैदानलाई बहुउदेश्यीय रङ्गशाला निर्माण गर्न सकिने भएपनि बजेट अभावले रोकिएको छ । यसमा झण्डै रु ६ करोड खर्च लाग्ने देखिन्छ ।

तमानखोला गाउँपालिकाले तमानगाउँमा निर्माण गर्ने रङ्गाशाला समेत अधुरै छ । गाउँपालिकाले चालु आर्थिक वर्षमा रु १० लाख बजेट बिनियोजन गरेको छ । त्यो पर्याप्त नहुँदा सङ्घीय र प्रदेश सरकारको मुख ताक्नुपरेको तमानखोला गाउँपालिकाका अध्यक्ष जोकलाल बुढाले बताउनुभयो । “पालिकाको बजेटले रङ्गशाला बनाउन असम्भव छ”, उहाँले भन्नुभयो-“यसका लागि कम्तिमा रु १० करोड बजेट चाहिन्छ ।”  रासस