अबदेखि मुद्दाको फैसला १२ देखि १८ महिनाभित्र
काठमाडौं, २०७७ साउन २ गते शुक्रबार
लामो समयसम्म मुद्दा फैसलाको पालो नआएर न्यायका उपभोक्ता पीडित छन्। न्यायमा ढिलासुस्तीले हैरानी व्यहोर्नु परेको गुनासा अदालतमा सधैंजसो सुनिने गरेको छ। अदालतहरू मुद्दाका चापले थिचिएका छन्। सर्वोच्च अदालतको तथ्यांकले मुलुकभर १ लाख ५ हजारभन्दा बढी मुद्दा विचाराधीन रहेको देखाउँछ।
अब भने मुद्दाको जटिलताबाट पार पाउन न्यायपालिकाले बनाएको योजना १० वर्षपछि कार्यान्वयनमा गएको छ। मुद्दाको फरक व्यवस्थापन पद्धति (डीसीएम) शुक्रबारदेखि लागू हुँदै छ। अब आफ्नो मुद्दाको फैसला कहिले हुन्छ भनेर अदालतका सेवाग्राहीले पहिल्यै जानकारी पाउनेछन्।
डीसीएम देशभरका उच्च, विशेष, जिल्ला अदालत तथा न्यायाधिकरणहरूमा लागू हुनेछ। प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणा, सर्वोच्चका न्यायाधीशज्यूहरू, मुख्य रजिस्ट्रार र रजिस्ट्रारले बिहीबार एकसाथ यो पद्धतिको आरम्भ गरे। त्यस क्रममा प्रधानन्यायाधीश राणाले १० वर्षदेखिको योजनालाई यस अवस्थासम्म ल्याइपु¥याउन भूमिका निर्वाह गर्ने सबैलाई धन्यवाद भने। यो पद्धतिले न्यायमा सुधार ल्याई जनआस्था वृद्धि हुने विश्वास उनले व्यक्त गरे। सूचना-प्रविधिको प्रयोग र समयको अनुशासन यो पद्धतिको मूल आत्मा भएको उनको भनाइ थियो।
‘भर्चुअल’ माध्यमबाट एकसाथ यो पद्धति प्रारम्भ गरिएको हो। जिल्ला अदालतमा शुक्रबारदेखि यसको सुरुआत हुनेछ। उच्चमा भने भदौ १ गतेदेखि कार्यान्वयनमा ल्याइनेछ।
डीसीएम पद्धतिअनुसार जिल्ला अदालतमा दर्ता हुने सबै प्रकारका मुद्दामध्ये सुरु कारबाही हुने मुद्दाका लागि सरल, सामान्य र विशेष गरी तीनवटा समूह छुट्ट्याइएको छ। जिल्लामै दर्ता हुन आउने पुनरावेदनका हकमा भने दुईवटा मार्ग समूह निर्धारण गरिएको छ। जसअनुसार सुरु कारबाही हुने मुद्दा ६ महिनादेखि १८ महिनाभित्र फैसला गरिनेछ। पुनरावेदनमा भने ६ महिनादेखि बढीमा १२ महिनाभित्र फैसला गरिसक्नुपर्नेछ।
उच्च अदालतमा दर्ता हुने मुद्दामा पनि सरल, सामान्य र विशेष गरी ‘३’ वटा मार्ग समूह बनाइनेछ। यो विधिबाट उच्च अदालतमा सरकारवादी पुनरावेदन र सरकारवादी हुने सुरु मुद्दा ६ देखि ८ महिनाभित्र छिनिनेछ। अन्य मुद्दा ६ देखि १२ महिनाभित्र फैसला गरिसक्नुपर्ने प्रबन्ध मिलाइएको छ।
सर्वोच्च अदालतको सूचना प्रविधि महाशाखाले अदालतसमक्ष आउने विवादको प्रकृति, विषयवस्तु, विवादित प्रश्न र निरूपण हुनुपर्ने विषय तथा विषयवस्तुको गाम्र्भीय, कारबाहीमा लाग्ने समयका आधारमा मुद्दाको प्रकृति छुट्ट्याएर व्यवस्थापनको नयाँ प्रविधि तय गरेको हो। जिल्ला तथा उच्चमा मुद्दा प्रवाह व्यवस्थापनसम्बन्धी एकीकृत सफ्टवेयरसमेत तयार पारिएको छ।
‘छिटोछरितो, गुणस्तरीय र प्रभावकारी न्यायसम्पादनको माध्यमबाट न्यायमा सबैको सहज पहुँचको सुनिश्चितता न्यायपालिकाको लक्ष्य हो’, प्रधानन्यायाधीश राणाले भने, ‘अदालतप्रतिको आस्था एवम् विश्वास अभिवृद्धि गर्ने उद्देश्यले यो पद्धति लागू गरिएको हो।’
सूचना-प्रविधिमा आधारित प्रभावकारी व्यवस्थापनको माध्यमबाट कामकारबाहीलाई पूर्वानुमानयोग्य र छिटोछरितो बनाउने सैद्धान्तिक अवधारणको जगमा यो पद्धतिको विकास भएको भनाइ राणाको छ। मुख्य रजिस्ट्रार नृपध्वज निरौलाले यस पद्धतिले न्यायिक प्रक्रियालाई सहभागितामूलक र पारदर्शी बनाउने बताए। ‘समग्रमा न्याय सम्पादनको कार्य छिटोछरितो, गुणस्तरीय, सहज पहुँचयोग्य र प्रभावकारी बनाउन सहयोग पुग्ने अपेक्षा छ’, निरौलाले भने।
मुद्दाको प्रकृतिका आधारमा विभिन्न मार्ग समूहमा विभाजन र कार्यतालिका तयार गरी पक्षलाई पहिल्यै जानकारी गराइने, सोहीअनुरूप न्यायसम्पादन हुने भएकाले मुद्दालाई अनुमानयोग्य बनाउने दाबी सर्वोच्चको छ। जिल्ला र उच्चको उपलब्धि हेरेर सर्वोच्चमा पनि प्रयोगमा ल्याइने योजना छ। अन्नपूर्ण पोष्ट दैनिक अनलाईनबाट
