एक साताभित्र सार्वजनिक सवारीसाधनबारे टुङ्गो लाग्ने
काठमाडौं, २०७७ असार ५ गते शुक्रबार
सार्वजनिक सवारीसाधन सुचारु गर्न यातायात व्यवस्था विभागले नयाँ निर्देशिका एकसाताभित्र टुङ्गो लगाउने भएको छ । यातायात व्यवसायी तथा मजदुरसँग नयाँ निर्देशिकाका बारेमा छलफल भइरहेको र एकसातामा टुङ्गो लगाइने विभागले जनाएको छ । यातायात सञ्चालनका लागि तयारीका काम पनि भइरहेको विभागका महानिर्देशक गोगनबहादुर हमालले जानकारी दिनुभयो ।
तर सार्वजनिक यातायात कहिलेदेखि सञ्चालन गर्ने भन्ने कुराको टुङ्गो सरकारले नगर्दा अन्योल रहेको विभागले जनाएको छ । सञ्चालन गर्ने वा नगर्ने भन्ने कुराको कुनै जानकारी विभागलाई दिइएको छैन तर बन्दाबन्दी बिस्तारै खुकुलो बनाउँदै गएपछि यातायात पनि सञ्चालन हुन्छ होला भन्ने अनुमानले विभागले काम गरिरहेको छ । हालकै अवस्थामा सार्वजनिक यातायात सञ्चालन गर्नुपरे कसरी गर्ने भनेर विभागले नयाँ निर्देशिका तयार गरेको हो तर यातायात व्यवसायीले नयाँ निर्देशिकामा असहमति जनाएपछि छलफल लम्बिएको हो ।
महानिर्देशक हमाल भन्नुहुन्छ, हामी छलफलमै छौँ, व्यवसायी मजदुरसँग अहिले लिखित रायसुझाव मागेका छौँ, व्यवसायीको पनि आफ्नै समस्या छन्, लामो समय गाडी थन्किँदा आर्थिक भार पर्न गएको छ, बैङ्क किस्ताको समस्या पनि उहाँहरूले देखाउनु भएको छ अब हामी आउने हप्ता टुङ्गोमा पुग्छौँ ।
सरकारले सार्वजनिक सवारी सञ्चालन गर्ने मिति घोषणा नगरेका कारण विभाग अन्योलमा छ । हमाल भन्नुहुन्छ, “कहिलेदेखि सञ्चालन गर्ने भन्ने कुरा अनिश्चित छ तर हामीले यदि सञ्चालन गर्नु प¥यो भने सुरक्षाका उपाय अपनाएर गर्न सकिन्छ भनेर तयारी गरेका छौँ, त्यसैका लागि नयाँ निर्देशिका बनाएका हौँ, अहिले विभागले तयारीको काम गरिरहेको छ । ” निर्देशिका कार्यान्वयनका लागि विभागले यातायात व्यवसायीसहितको उपसमिति बनाएर छलफल गरिरहेको छ ।
नयाँ निर्देशिकामा कोरोनाबाट सुरक्षित रहेर सवारी सञ्चालन गर्नुपर्ने प्रावधान छन् । सुरक्षित रहन प्राविधिक मापदण्ड बनाइएको छ । सार्वजनिक सवारी सञ्चालन गर्दा सामाजिक दूरी कायम गर्नुपर्ने, सबै सिटमा यात्रु राख्न नपाइने, मास्क, पञ्जा तथा सेनिटाइजरको प्रयोग अनिवार्य गरिने छ । साथै यात्रुको ज्वरो नाप्नेसम्मका प्रावधान छन ।
तर नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासङ्घले सामाजिक दूरी कायम गर्न बसमा आधा मान्छे लिएर गुडेपछि आफूहरूको खर्चसमेत नउठ्ने जनाएको छ । त्यसका लागि सरकारले भाडा वृद्धि गर्नुपर्ने वा कुनै अनुदानको व्यवस्था गर्नुपर्ने महासङ्घको माग छ । गोरखापत्र अनलाईनबाट
