संवैधानिक परिषद् सम्बन्धी नयाँ अध्यादेशको चौतर्फि विरोध, नेकपा भित्रको विवाद चरम उत्कर्षमा
काठमाडौं, २०७७ मंसिर ३० गते मंगलबार
संवैधानिक परिषद् सम्बन्धी नयाँ अध्यादेशको चौतर्फि विरोध भएको छ । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले मंगलबार दिउसो परिषद् सम्बन्धी नयाँ अध्यादेश जारी गरेको समाचार सलह जस्तै फैलिएपछि सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी र प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसका नेताहरुले प्रधानमन्त्री तथा नेकपा अध्यक्ष केपी शर्मा ओली विरुद्ध कडा आक्रोस व्यक्त गरेका छन् ।
सत्तारुढ दल नेकपाका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले अध्यादेश असंवैधानिक भएको भन्दै तत्काल खारेजको माग गर्नुभएको छ । दाहालको सचिवालयले भनेको छ, ‘पार्टीको स्थायी समितिको बैठक चलिरहेको र अन्तरविरोध चर्किरहेको बेला, सार्वभौम सम्पन्न संसद्लाई समेत बन्धक बनाई अध्यादेश ल्याइनु गलत छ, नेपालको संविधानलाई लत्याएर शक्ति र सत्ताको दुरुपयोग गरी ल्याइएको यो अध्यादेशले लोकतान्त्रिक विधि र पद्धतिलाई समेत चुनौती दिएको छ, एकमनोवाद वा सर्वसत्तावाद प्रवृत्तिलाई बढावा दिँदै ल्याइएको यस प्रकारको अध्यादेशमार्फत मुलुक संचालन गर्न खोज्नु नेपाली जनता र समग्र आन्दोलनमाथि नै अपमान हुने हुँदा यो अध्यादेश जस्ताको तस्तै फिर्ता हुनुपर्दछ ।’
नेकपाका वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालले संवैधानिक परिषद् सम्बन्धी अध्यादेश तुरुन्त फिर्ता लिन माग गर्नुभएको छ । नेता नेपालले पार्टीलाई अन्धकारमा राखेर जारी भएको अध्यादेश तुरुन्त फिर्ता लिनुपर्ने बताउनु भएको छ ।
नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले संवैधानिक परिषद् सम्बन्धी नयाँ अध्यादेश लिएर आपत्ति जनाउनुभएकाे छ । सभापति देउवाले संसद् अधिवेशन छलेर संवैधानिक परिषद् सम्बन्धी अध्यादेश ल्याउनु अलोकतान्त्रिक भएकाे बताउनुभएकाे छ । सरकारकाे यस कदमबाट सर्वसत्तावादी सोच झनै प्रष्ट भएकाे उहाँकाे भनाइ छ ।
कांग्रेस वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेशलाई सर्वसत्तावाद र निरंकुशतातर्फ सरकार अगाडि बढेको प्रमाण भएको बताउनु भएको छ । संविधानको मूल मर्म विपरित संवैधानिक निकायमा आफू अनुकूल मानिस भर्ने कुसित मनसायले अध्यादेश जारी गरिएको पनि उहाँले बताउनु भएको छ ।
जनता समाजवादी पार्टीका नेता एवं पूर्व प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले जारी गरेको संवैधानिक परिषद्सम्बन्धि अध्यादेशको विरोध गर्नुु भएको छ । नेता भट्टराईले वलिदानमार्फत् स्थापित गणतन्त्रको चीरहरण गरेर प्रतिगमनको आधार तयार गरिनै लागेको हो त भन्ने प्रश्न गर्नु भएको हो ।
नेकपा भित्र व्यापक अन्तरविरोध कायम रहि रहेको अवस्थामा संवैधानिक परिषद् सम्बन्धी नयाँ अध्यादेश जारी हुनुले नेकपा भित्रको विवादलाई वल पुर्याउन आगोमा घिउ थप्ने काम गरेको छ । संसद, पार्टी र मन्त्रीहरु समेतलाई किनारा लगाई आफुखुशी गर्ने प्रधानमन्त्री ओलीको प्रवृतिले नेकपा भित्रको विवादलाई चरम उत्कर्षमा पुर्याएको छ ।
