कोशी प्रदेशसभामा विधेयक दर्ता   

मोरङ । कोशी प्रदेश सरकारले सरकारी कामकाजको भाषाका रुपमा लिम्बू र मैथिली भाषालाई व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक प्रदेशसभामा दर्ता गरेर अगाडि बढाएको छ ।

कोशी प्रदेशमा बहुसङ्ख्यक जनताले बोल्ने मैथिली र लिम्बू (सिरिजङ्गा लिपिमा लेखिने (लिम्ब/याक्थुंग) भाषालाई सरकारी कामकाजको भाषाका रुपमा कायम गर्न नेपालको संविधानको धारा ७ को उपधारा (२) मा व्यवस्था भएबमोजिम प्रदेशको सरकारी कामकाजको भाषा निर्धारण गर्न कोशी प्रदेशसभामा विधेयक दर्ता गरिएको हो ।

कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीले प्रदेशभित्र बोलिने राष्ट्रभाषाको संरक्षण, प्रवद्र्धन तथा विकास गर्न सरकार कटिबद्ध रहेको बताउनुभयो । उहाँले आगामी २०८२ कात्तिक २५ गते राष्ट्रिय विभूति फाल्गुनन्द लिङ्देनको जयन्तीको अवसर पारेर सरकारको कामकाजको भाषामा रुपमा लिम्बू र मैथिली भाषा प्रयोग गर्ने योजना प्रदेश सरकारको रहेको जानकारी दिनुभयो ।

मुख्यमन्त्री कार्कीले सरकारले कामकाजको भाषाको संरक्षण र प्रवद्र्धनका लागि प्रदेश सरकार तथा स्थानीय तहले कार्यक्रम तथा बजेटको व्यवस्था गरिने बताउनुभयो ।

सरकारी कामकोजको भाषाको प्रयोग    

विधेयकमा कार्यालयले सरकारी कामकाजको सिलसिलामा सरकारी कामकाजको भाषा अनुवाद गर्न वा प्रयोग गर्ने व्यवस्था मिलाउने, प्रदेश सरकारले प्रदेशसभामा विधेयक पेस गर्दा सरकारी कामकाजको भाषामा अनुवादित प्रति पेस गर्ने, सरकारले नेपाली भाषाका अतिरिक्त सरकारी कामकाजको भाषामा प्रदेश राजपत्र प्रकाशन गर्ने व्यवस्था मिलाउने, कार्यालयले पत्राचार र सार्वजनिक सूचना प्रकाशन गर्दा कागजातको शीर्ष भागमा सरकारी कामकाजको भाषामा नाम र संवत्समेत उल्लेख गर्नेछ ।

यस्तै, प्रदेश सरकारले शिक्षा, साहित्य, भाषा, कला र सञ्चारसम्बन्धी कार्यक्रम, अध्ययन र अनुसन्धानमार्फत सरकारी कामकाजको भाषाका अतिरिक्र अन्य राष्ट्रभाषाको संरक्षण र प्रवद्र्धन गर्नेछ । सरकारी कामकाज भाषाका अतिरिक्त अन्य राष्ट्र भाषाको संरक्षण र विकासका लागि प्रदेश सरकारले स्थानीय तहसँग समन्वय गरी आवश्यक कार्य गर्नेछ ।

सरकारले प्रदेशभित्र बोलिने सबै राष्ट्रभाषामा उच्च शिक्षासम्म अध्ययन, अध्यापनको व्यवस्था गर्नेछ । प्रदेश सरकारले सरकारी कामकाजको भाषाका अतिरिक्त अन्य राष्ट्रभाषासमेत संरक्षण र प्रवद्र्धन र विकासका लागि एक तिहाइ महिलासहित बढीमा ११ विज्ञ सम्मिलित रहेको विज्ञ समूहको गठन गर्नेछ ।

प्रदेश सरकारले सरकारी कामकाजको भाषामा लेखिएका सरकारी कागजपत्र वा कुनै सरोकारवाला व्यक्तिले दिने निवेदन वा पत्र सूचीकृत अनुवादकले अनुवाद गर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
    
नागरिक बडापत्र र सूचना पाटी    

कार्यालयले सरकारी कामकाजको भाषामा सेवाग्राहीले देख्ने र बुझ्ने गरी कार्यालय परिसरमा नागरिक बडापत्र वा सूचनापाटी राख्नुपर्नेछ । कार्यालयले आप्mनो साइनबोर्डमा सरकारी कामकाजको भाषाको लिपिमा कार्यालयको नाम उल्लेख गर्नुपर्नेछ ।

भाषाको पुनरावलोकन    

सरकारी कामकाजको भाषाको प्रयोग तथा सेवा प्रवाहको प्रभावकारिताको अध्ययन गर्न अनुगमन समिति गठनगरी समितिको प्रतिवेदनका आधारमा प्रत्येक पाँच वर्षमा सरकारी कामकाजको भाषाको प्रयोग सम्बन्धमा पुनरावलोकन गरिनेछ । रासस