बाह्र वर्षमा फर्कियो न्यायको आशा, अफ्ताव आलम पूर्पक्षका लागि थुनामा
![](https://voiceofkathmandu.com/wp-content/uploads/2019/11/aalam-timeline-story-final.png)
रौतहट, काठमाडौं, २०७६ कार्तिक २९ गते शुक्रबार
जिल्ला अदालत रौतहटले नेपाली कांग्रेसका सांसद एवम् पूर्वमन्त्री मो. अफ्ताव आलमलाई पूर्पक्षका लागि थुनामा राख्न आदेश दिएको छ ।
न्यायाधीश दीपक ढकालको इजलासले आलमले इन्कारी बयान दिए पनि प्राप्त प्रमाणहरुले निर्दोष रहेछन् भन्न नसक्ने ठहर गरेको हो । कसुरको प्रकृति र गम्भीरता र बादीको साक्षी प्रमाणहरुलाई पर्न सक्ने प्रतिकुल प्रभावका आधारमा आलमलाई थुनामा राखेर मुद्दाको पूर्पक्ष गर्नुपर्ने आदेशमा उल्लेख छ ।
रौतहटमा नराख्नू
अदालतको आदेशअनुसार उनलाई जिल्ला कारागार रौतहट चलान गरिएको छ । तर सुरक्षाको दृष्टिकोणले जिल्ला कारागार रौतहटमा राख्नु अनुपयुक्त हुने भनेको छ । साक्षी बकपत्र र मुद्दाको पूर्पक्षको समयमा अदालतमा अनिवार्य उपस्थित गराउने गरी उपयुक्त कारागारमा स्थानान्तरण गर्न अनुमति दिइएको छ । साथै आलमले अदालतमा बयान दिँदा आफू मधुमेह र उच्च रत्तलचापको बिरामी भएको भनेर डाक्टरको रिपोर्ट पेश गरेकाले अस्पतालमा नियमित उपचार गराउन पनि भनिएको छ ।
साक्षीको संरक्षण गर्नू
साथै अदालतले जाहेरवाला, पीडित र सरकारका साक्षीहरुलाई संरक्षण गहृमा राख्न पनि आदेश दिएको छ ।
अदालतमा थुनछेक बहस चलिरहँदा आलमका मानिसहरुले बम विस्फोटका घाइते गौरीशंकर दास चमारलाई चारदिनसम्म अपहरण गरेर बयान फेर्न दबाब दिएका थिए भने मृतक ओसी अख्तरका परिवारलाई आर्थिक प्रलोभन देखाएका थिए ।
चमारले सुरक्षाको माग गर्दै निवेदन समेत दिएका थिए । अदालतले त्यसलाई ध्यानमा राखेर जाहेरवाला, पीडित र सरकारी साक्षीहरुलाई संरक्षण गृह वा त्यस्तै प्रकारको संस्थामा सुरक्षित बसोबास गर्ने व्यवस्था मिलाउन भनेको छ ।
साथै उनीहरुलाई सुरक्षित रुपमा अदालत ल्याउन लैजाने, व्यक्तिगत वासस्थनको सुरक्षा गर्न र उनीहरुको सुरक्षामा खलल गर्नेलाई कारबाही गर्न गर्न पनि आदेश दिएको छ ।
१० पृष्ठ लामो अदालतको संक्षित आदेशमा अभियोगका साथ पेश भएको पेनड्राइभ, त्यसमा भएका फोटा र भिडियोलाई अदालतमा अभिलेखीकरण गर्न पनि भनिएको छ ।
१३ वर्ष अघि संविधानसभा निर्वाचनको अघिल्लो रात अर्थात २०६४ चैत २७ गते राजपुर बम विस्फोट र त्यसमा घाइते भएकाहरुलाई इँटाभट्टामा जलाएको आरोपमा आलमलाई प्रहरीले २६ असोजमा प्रहरीले पक्राउ परेको थियो ।
रौतहट २ बाट निर्वाचित आलममाथि विस्फोट पदार्थ, ज्यानमार्ने उद्योग र ज्यान मुद्दा गरी तीन मुद्दा लगाइएको छ । आलमले भने विस्फोटको घटना नै नभएकाले आफू निर्देश भएको जिकिर गर्दै आएका थिए । थुनछेक बहसको अन्त्यमा समेत उनले २७ चैतमा विस्फोटको घटना नै नभएको दाबी गरेका थिए । उनले भने, ‘मैले पटकासम्म पड्काएको छैन । बकमको कुरा आउँदैन ।’
तर घटनामा मृत्यु भएका भनिएका त्रिलोकप्रताप सिंहका बुवा श्रीनारायण सिंहले त्यसको खण्डन गरे । ‘घटना भएको छैन भने ५ लाख देखि २ करोडसम्म दिन्छु भनेर मलाई किन भन्छन् आलमका मानिसहरुले श्रीमान्’ उनले भनेका थिए ।
रौतहटको यमुनामाई ४, सरुअठाका श्री नारायण सिंहको पाइला पछिल्लो १२ वर्षमा रत्ति पनि डगमगाएन । उमेरले करीब ८० वर्ष पुग्न लागेका सिंह २२ वर्षीय छोरा त्रिलोक प्रताप सिंहको हत्या भएको ठहरमा अडिग भई एकोहोर न्यायको खोजीमा भौतारिनुभयो ।
छोरा त्रिलोकसहित दर्जनौं व्यक्ति घाईते र मृत्यु भएको घटनाको १२ वर्षपछि पुनः अनुसन्धान प्रक्रिया सुरु हुँदा उहाँ न्याय पाउन आशान्वित हुनुभयो । हत्यामा पूर्वमन्त्रीको संलग्नतामा दृढ रहेर जाहेरी दिएदेखि नै श्रीनारायणले अनेकन दबाब, प्रलोभन र धम्की सहनुपर्यो । तर अदालतले तत्काल प्राप्त प्रमाणका आधारमा थुनामा राख्न आदेश दिए पछि न्यायकाे आशा पलाएकाे छ ।
२०६४ चैत्त २७ गते रौतहटको राजपुर नगरपालिकाको फरदवा गाउँमा भएको विष्फोटले उहाँको बाँच्ने सहारा नै खोस्यो तर न्यायिक प्रक्रियामा आइपुग्ने अड्चनलाई चिर्दै अगाडि बढ्ने एउटा गतिलो उदाहरण समेत दिनुभएको छ ।
प्रहरीले सरकारी वकिलको कार्यालय मार्फत् कात्तिक १८ गते जिल्ला अदालत, रौतहटमा मुद्दा चलाएपछि उक्त प्रकरण फेरि ब्युँतियो । उक्त मुद्दामा आलमसहित ११ जना विरुद्ध मुद्दा दायर गरिएको छ । आलम बाहेकका दशजना फरार छन् । आलममाथि कत्र्तब्य ज्यान, ज्यान मार्ने उद्योग र विष्फोट गरी तीनवटा मुद्दा दायर गरिएको छ ।
यसअघि पनि प्रहरीले सरकारी वकिलको कार्यालयमा आलमसहित घटनामा अन्य चारजनाको संलग्नता दाबी गर्दै अनुसन्धान प्रतिवेदन बुझाएको थियो । तर अदालतमा नपुग्दै महान्यायधिवक्ताको कार्यालयले प्रमाण अपुग भन्दै मुद्दा नचल्ने निर्णय गरेपछि श्रीनारायणसँगैका पीडित पक्षलाई विष्फोटले दिएको घाउ थप बिस्तार हुन पुग्यो ।
यद्दपी नथाकेका श्रीनारायणले मुद्दालाई अदालत समक्ष पुर्याउने आफ्नो प्रयास गर्न छोड्नुभएन । उहाँले २०६९ सालमा सर्वोच्च अदालतमा महान्यायधिवक्ताको कार्यालय, जिल्ला प्रहरी कार्यालय, रौतहट र घटनामा संलग्नताको दाबी गरिएकाहरुलाई विपक्षी बनाएर घटनाको अनुसन्धानको माग गर्नुभयो । जुन मुद्दामा सर्वोच्चले महान्यायधिवक्ताको कार्यालयको मुद्दा नचल्ने निर्णय मात्रै बद्दर गरेनन बरु घटनाको पुनः अनुसन्धान गर्न आदेश गर्यो ।
सरकारी वकिलले विष्फोटमा पूर्व मन्त्री आफताब आलमसहितको संलग्नताको दाबी गर्दै सर्वश्वसहित जन्मकैदको माग गर्दा श्रीनारायणको न्यायालयप्रतिको विश्वास अझै अटल हुन पुग्यो । विष्फोटमा मृत्यु भएका ओसी अख्तर र त्रिलोक प्रताप सिंहका परिवारको किटानी जाहेरीमा बहस हुँदै गर्दा अदालत बाहिरको वातावरण प्रभावित पार्ने लामै कसरत भयो । परिणामस्वरुप जाहेरी दिने र घटना साक्षीले नै अदालती बहसको क्रममा बोली फेर्न थाले । अदालतमा उक्त प्रकरणको दुई साता यता बहस चलिरहँदा बाहिरी वातावरण समेत नराम्ररी धुमिलियो ।
विष्फोटमा मृत्यु भएका ओसी अख्तरकी श्रीमती आमना खातुनले कात्तिक २५ गते फरक बयानसहितको निवेदन दर्ता गराउनुभयो । घटनाका जिवित साक्षी भनिएको गौरी शंकर रामले पनि बयान बदल्नुभयो । उक्त प्रकरणका अर्का जाहेरीकत्र्ता श्रीनारायणमाथि थप दबाब आइलाग्यो । तर पनि उहाँ बिचलित हुनुभएन । न्याय पाउने आशमा दृढ थिए र आफ्नो सङ्कल्पलाई बाहिरी वातावरणले प्रभावित नपार्ने गरी अडिग रहनुभयो ।
र, घटनाका मुख्य अभियुक्तको रुपमा प्रस्तुत गरिएको रौतहट निर्वाचन क्षेत्र नं २ बाट निर्वाचित सांसद एवम् पूर्वमन्त्री आफताब आलम विरुद्धको जाहेरीमा कारबाही गराउने आँट देखाउनुभयो । अदालतमा शुक्रबार थुनछेक बहस अन्त्य हुन लाग्दा श्रीनारायणले आफूलाई पाँच लाखदेखि दुई करोडसम्मको प्रलोभन आएको बताउनुभयो । उहाँको आँट र नेपालको न्याय प्रणालीप्रति उहाँको विश्वास अन्ततः लाखौं ब्यक्तिका लागि प्रेरणादायी भएको छ । २२ वर्षकै कलिलो उमेरमा छोडेर गएका छोरा त्रिलोक बूढयौंलीको सहारा बनेर फर्किने छैनन् । तर श्रीनारायणले चाल्नुभएको संघर्षपूर्ण पाइलाले एउटा बाटो बनाएको छ । जुन बाटो न्यायको खोजीमा हिंड्दा अत्तालिने, बिचलित हुनेका लागि पथप्रदर्शक हुनेछन् ।
घटनाक्रम
२०६४ चैत्त २७ गते बम विष्फोट–फरदवा
२०६५ वैशाख १४ गते – घटनास्थल मुचुल्का
२०६५ वैशाख १४ गते – अनुसन्धान सुरु
२०६५ वैशाख १८ गते – रुख्साना खातुनद्वारा किटानी जाहेरी दत्र्ता
२०६५ असार ९ गते – श्री नारायण सिंहद्वारा जाहेरी दत्र्ता
२०६५ असार ९ गते – जिप्रका रौतहटद्वारा सरकारी वकिलमा प्रतिवेदन प्रस्तुत
२०६५ असार ३० गते – महान्यायधिवक्ताको कार्यालयबाट मुद्दा नचल्ने निर्णय
२०६९ जेठ १६ गते – सर्वोच्च अदालतद्वारा महान्यायधिवक्ताको निर्णय बद्दर, सुरुबाटै अनुसन्धान गर्न आदेश
२०७६ असोज – सर्वोच्चमा मानहानीको मुद्दा
२०७६ असोज २६ गते – रौतहट २ बाट निर्वाचित सांसद आफताब आलम पक्राउ
२०७६ कात्तिक १८ गते – जिल्ला अदालत रौतहटमा मुद्दा दत्र्ता
२०७६ कात्तिक २९ गते पूर्पक्षका लागि थुनामा पठाउने आदेश
अनलाईन खवर र गोरखापत्र अनलाईनबाट ।