भागबन्डा मिलेपछि तीन विश्वविद्यालयले उपकुलपति पाए, कसको भागमा कुन?
काठमाडौं, २०७७ असोज १५ गते बिहीबार
नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालयमा प्रधानमन्त्री ओलीनिकट यादव लामिछाने, कृषि तथा वन विश्वविद्यालयमा नेकपा अध्यक्ष दाहालनिकट पुण्यप्रसाद रेग्मी र पोखरा विश्वविद्यालयमा कांग्रेस सभापति देउवा निकट प्रेम अर्याललाई उपकुलपतिमा नियुक्त गरिएको छ ।
राजनीतिक दल र नेताहरूबीच भागबन्डा मिलेपछि तीन विश्वविद्यालयले उपकुलपति पाएका छन् । राजनीतिक भागबन्डाकै आधारमा ती विश्वविद्यालयमा उपकुलपति नियुक्त गरिएको हो । सत्तारूढ नेकपाका अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल तथा प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाको स्वार्थ नमिलेका कारण एक वर्षसम्म ती विश्वविद्यालय उपकुलपतिविहीन बने । स्वार्थ मिलेपछि आइतबार मात्र तीनवट विश्वविद्यालयमा उपकुलपति नियुक्त गरिएको हो ।
नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालयमा प्रधानमन्त्री ओलीनिकट यादव लामिछाने, कृषि तथा वन विश्वविद्यालयमा नेकपा अध्यक्ष दाहालनिकट पुण्यप्रसाद रेग्मी र पोखरा विश्वविद्यालयमा कांग्रेस सभापति देउवा निकट प्रेम अर्याललाई उपकुलपतिमा नियुक्त गरिएको छ । संस्कृत विश्वविद्यालयमा नियुक्त भएका लामिछाने प्रगतिशील प्राध्यापक संगठनका अध्यक्षसमेत हुन् ।
योग्यता र क्षमताभन्दा पनि राजनीतिक भागबन्डाका आधारमा उपकुलपति नियुक्ति गर्दा उच्च शिक्षा गुणस्तरीय हुन नसकेको विज्ञहरूको भनाइ छ । विश्वविद्यालयमा उपकुलपतिका साथै अन्य पदाधिकारी पनि राजनीतिक भागबन्डामै नियुक्त गर्दा शैक्षिक गुणस्तर कमजोर बन्दै गएको छ । क्षमताभन्दा पनि राजनीतिक आस्थाका आधारमा नेतृत्व दिँदा विश्वविद्यालयको गुणस्तर खस्कँदै गएको कृषि तथा वन विश्वविद्यालयका सहप्राध्यापक डा. ईश्वरीप्रसाद कडरियाको भनाइ छ ।
मन्त्रीदेखि प्राध्यापकसम्मको मरिहत्ते
प्रा.डा. धर्मकान्त बाँस्कोटा त्रिभुवन विश्वविद्यालयको उपकुलपति नियुक्त भएको एक वर्ष पूरा भयो । तर उनले खासै केही प्रगति गर्न सकेका छैनन् । उनीमाथि विश्वविद्यालयका आंगिक कलेज, डिन कार्यालय, विभाग तथा विभिन्न निकायमा नेकपानिकटका व्यक्तिलाई नियुक्ति गरेको आरोप लाग्ने गरेको छ । उनले विश्वविद्यालयमा गुणस्तर बढाउन अहिलेसम्म कुनै काम गर्न नसकेको शिक्षाविद् विद्यानाथ कोइरालाले बताए ।
नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालयमा १० वर्षदेखि दीक्षान्त समारोहसमेत भएको छैन । एक वर्षदेखि उपकुलपति नहुँदा पाठ्यक्रम परिमार्जन, परीक्षा तथा कक्षासमेत सञ्चालन हुन सकेको छैन । शिक्षाध्यक्ष रमेश ढकालले आफू निमित्त भएर एक वर्ष उपकुलपतिको काम गरे पनि महŒवपूर्ण नीतिगत निर्माण गर्ने अधिकार नभएकाले काम गर्न असहज भएको बताए ।
विद्यार्थीले शैक्षिक सत्र पूरा गरिसक्दा पनि पोखरा विश्वविद्यालयबाट उपकुलपति, परीक्षा नियन्त्रकलगायत पदाधिकारी नहुँदा एक वर्षदेखि विद्यार्थीले थप उच्च शिक्षा अध्ययन गर्न ट्रान्सक्रिप्ट पाएका छैनन् । कृषि तथा वन विश्वविद्यालयमा पनि दीक्षान्त समारोह, अनलाइन कक्षा सञ्चालन, पाठ्यक्रम परिमार्जनलगायत शैक्षिक, प्रशासनिक तथा आर्थिक काम रोकिएको एक वर्ष पुगेको सहप्राध्यापक डा. कडरियाले बताए । शिक्षाविद् कोइरालाले विश्वविद्यालयमा कोही पनि गुणस्तर बढाउन उपकुलपति बन्ने नगरेको दाबी गरे ।
विश्वविद्यालयमा दलनिकटका व्यक्तिलाई उपकुलपति बनाएपछि नाम, दाम र काम तीनवटै पक्ष बलिया हुने भएकोले सबै मन्त्री, नेता, कार्यकर्ता तथा प्राध्यापक मरिहत्ते गर्ने गरेको उनको आरोप छ ।
विश्वविद्यालयका बायोटेक्नोलोजी केन्द्रका निर्देशकसमेत रहेका डा. कडरियाकाले विश्वविद्यालयमा पदाधिकारी कागज मिलाएर भ्रष्टाचार गर्दै आएको आरोप लगाए । ‘विश्वविद्यालयमा आफ्नो मान्छे उपकुलपति बनाएर विश्वविद्यालयको स्रोतसाधन राजनीतिक दलका नेताले समेत प्रयोग गर्ने गरेको उनको दाबी छ ।
दलीय भागबन्डाका आधारमा उपकुलपति नियुक्ति हुने परम्परा रहँदासम्म विश्वविद्यालयको उच्च शिक्षामा सुधार नहुने विक्षाविद् कोइरालाको भनाइ छ । प्रतिस्पर्धाका आधारमा योग्य र क्षमता भएको व्यक्तिलाई उपकुलपति नियुक्ति गर्न आधार, मापदण्ड बनाएर कार्यान्वयन गर्नुपर्नेमा उनको जोड छ । नागरिक न्यूज अनलाईनबाट
