वामदेव गौतमलाई राष्ट्रियसभा सदस्यको हैसियतले काम गर्न नदिन माग गर्दै सर्वोच्चमा रिट

काठमाडौं, २०७७ असोज ५ गते सोमबार

नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) का उपाध्यक्ष वामदेव गौतमलाई राष्ट्रियसभामा मनोनीत गर्ने राष्ट्रपतिको निर्णय बदर गर्न माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट दर्ता भएको छ। सोमबार वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले गौतमलाई राष्ट्रियसभामा मनोनीत गर्ने राष्ट्रपति कार्यालयको निर्णय बदर माग गर्दै रिट दर्ता गर्नुभएको हो ।

त्रिपाठीले वामदेवलाई राष्ट्रियसभा सदस्य मनोनीत गरेको सिफ़ारिस बदर गरी नीजलाई मन्त्री तथा सांसदको रूपमा कार्य नगराउनू भनेर सर्वोच्च अदालतमा रिट दर्ता गराएको जानकारी दिनुभयो। उक्त रिटको असोज ७ गते सुनवाई हुने त्रिपाठीले उल्लेख गर्नुभएको छ । रिटको अन्तिम टुंगो नलागेसम्म उहाँलाई राष्ट्रियसभा सदस्यको हैसियतले काम गर्न नदिन र मन्त्रिपरिषद्मा सामेल नगर्न अन्तरिम आदेश पनि माग गरिएको छ।

रिटमा राष्ट्रपति कार्यालय, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालय, राष्ट्रियसभा सचिवालय, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी र वामदेव गौतमलाई विपक्षी बनाइएको छ। प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा पराजित भएको व्यक्ति उक्त प्रतिनिधिसभाको कार्यकालभर मन्त्री नियुक्त हुन नसक्ने संविधानको धारा ७८ (४) को व्यवस्थाविरूद्ध भएको दाबी गरिएको छ ।

२०७४ सालको प्रतिनिधिसभा चुनावमा बर्दिया क्षेत्र नम्बर २ मा पराजित गौतम शीतल निवासको बाटो हुँदै बिहीबार माननीय बन्नु भएको हो । प्रतिनिधिसभाको चुनावमा गौतम नेपाली कांग्रेसका उम्मेदवार संजयकुमार गौतमसँग ७५३ मतले पराजित हुनुभएको थियो । संजयले ४४ हजार ८२९ मत ल्याउँदा गौतमले ४४ हजार ७६ मत प्राप्त गर्नुभएको थियो । अढाई वर्षअघिको पराजयलाई पन्छाउँदै गौतम बिहीबार शीतल निवासको बाटो हुँदै माननीय बन्नु भएको हो । अन्नपूर्ण पोष्ट दैनिक अनलाईनबाट