Mon. Sep 21st, 2020

प्रमाण हुँदाहुँदै अख्तियारको क्लिन चिट

- आयल निगम जग्गा खरिद अनियमितता

काठमाडौं, २०७७ भदौं २७ गते शनिबार

अनियमितताका यथेष्ट प्रमाण हुँदाहुँदै अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले नेपाल आयल निगमको जग्गा खरिद मुद्दा तामेलीमा राखेको छ । ‘शक्ति दलाल समूह’ को प्रभावमा परेर प्रमुख आयुक्त नवीनकुमार घिमिरेले जग्गा खरिद अनियमिततामा ‘क्लिन चिट’ दिएका छन् ।

संसद्को उद्योग, वाणिज्य तथा उपभोक्ता हित सम्बन्ध समिति, महालेखा परीक्षकको कार्यालय, सार्वजनिक लेखा समिति, सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयलगायत राज्यका आधा दर्जन निकायको छानबिनमा जग्गा खरिदमा अनियमितता भएको प्रतिवेदन तयार भएको थियो । अनियमितताकै आधारमा निगमका तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक गोपाल खड्कालाई सरकारले पदमुक्त गरेको थियो ।

जग्गा खरिद अनियमिततामा चार वर्षदेखि निरन्तर अनुसन्धान भइरहेको बहाना बनाएर प्रमुख आयुक्त घिमिरेले अवकाश लिने बेलामा मुद्दा तामेलीमा राखेका छन् । केही समयअघि तामेलीमा राखेको भए पनि सूचना अहिले बाहिर आएको छ । घिमिरे आइतबार आयोगबाट बिदा हुँदैछन् ।

आफ्नै सहकर्मी (पूर्वआयुक्त) राजनारायण पाठकविरुद्ध मुद्दा दायर गरेर ‘क्रान्तिकारी छवि’ बनाउने प्रयास गरेका प्रमुख आयुक्त घिमिरे अख्तियारबाट ‘कलंकको टीका’ लगाएर बाहिरिन लागेको आरोप लागेको छ । ‘मुद्दा चलाउन यथेष्ट प्रमाण हुँदाहुँदै पनि शक्ति दलाल समूहको दबाबमा जाने बेला गलत निर्णय गर्नुभयो,’ अख्तियारकै एक उच्च अधिकारीले भने, ‘यसले अख्तियारको साखसमेत गुमेको छ । आफैं पनि कलंकको टीका लगाएर बाहिरिन लाग्नुभयो ।’ सानातिना कर्मचारीलाई रंगेहात समातेर मुद्दा चलाउँदै आएको अख्तियारले ठूला मुद्दामा बहाना बनाएर उम्किएको आरोप लाग्दै आएको छ ।

महालेखा परीक्षकलगायत राज्यका आधा दर्जन निकायको छानबिनमा अनियमितता भएको ठहर हुँदाहुँदै अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले आयल निगम जग्गा खरिद मुद्दा तामेलीमा राख्ने निर्णय गरेको छ ।

अख्तियार स्रोतका अनुसार अनुसन्धान टोलीले जग्गा खरिदमा अनियमितता भएकाले मुद्दा चलाउने निष्कर्षसहित तीन सय पेजभन्दा बढीको प्रतिवेदन तयार गरेको थियो । प्रमुख आयुक्तको दबाबमा फाइल परिमार्जन गर्न लगाएर अन्ततः मुद्दा नचलाई तामेलीमा राख्ने निर्णय भएको हो । सडकदेखि संसद्सम्म चासोको रूपमा हेरिएको यो मुद्दा अनुसन्धानको बहानामा चार वर्ष लम्ब्याइएको थियो । कोभिड–१९ का कारण मुलुक लकडाउनमा गएको मौका छोपी फाइल ‘सुटुक्क’ तामेलीमा राखिएको अख्तियार स्रोतको दाबी छ । यो मुद्दा तामेलीमा राख्न बिचौलियाहरू पहिलेदेखि नै सक्रिय थिए । उनीहरूकै दबाबमा घिमिरेले मुद्दा नचलाई तामेलीमा राखेका हुन् ।

जग्गा खरिद अनियमितता मुद्दा रहस्यमय ढंगले तामेलीमा राखिएको छ । कुनै पनि मुद्दाको अनुसन्धानमा अनियमितता नदेखिए फाइल तामेलीमा लैजाने कानुनी व्यवस्था छ । तर यसमा अनियमितता भएको भन्दै कारबाही गर्न राज्यका अन्य निकायले सिफारिस गरी प्रतिवेदन तयार गरेका थिए । तामेलीमा राखेपछि मुद्दा चल्दैन । मुद्दा चलाए जग्गा खरिदमा संलग्न बिचौलिया, आपूर्ति मन्त्रालयका तत्कालीन उच्च अधिकारीसमेत तानिने भएपछि दबाबमा मुद्दा नचलाइएको हो । शक्ति दलाल समूहको अख्तियारका आयुक्तसँगको उठबसका कारण तामेलीमा राखेको स्रोतको दाबी छ ।

अख्तियारका प्रवक्ता तारानाथ अधिकारीले आफू बिदामा भएकाले मुद्दा तामेलीमा राखेको विषयमा जानकारी नभएको बताए । ‘कोभिडका कारण बिदामा छु,’ अधिकारीले भने, ‘मलाई जानकारी छैन । आइतबार अफिस गएपछि मात्र भन्न सक्छु ।’ अधिकारीले यस्तो दाबी गरे पनि अघिल्लो महिना नै मुद्दा तामेलीमा राखेको स्रोतले जनाएको छ ।

मालपोत कार्यालयले निर्धारण गरेको मूल्यलाई आधार मान्दा झापाको मेची नगरमा मात्रै ५१ करोड ८२ लाख रूपैयाँ अतिरिक्त भुक्तानी गरेको देखिएको महालेखाको प्रतिवेदनमा जनाइएको छ । 

यो मुद्दामा तत्कालीन अनुसन्धान अधिकृतले मुद्दा चलाउनुपर्ने रायसहितको प्रतिवेदन तयार गरेपछि उनको सरुवा गरिएको थियो । तत्कालीन प्रमुख आयुक्त दीप बस्न्यातले पनि अनुसन्धान जारी रहेको भनेर फाइल त्यसै रोकेर राखेका थिए । बस्न्यातले खड्काविरुद्ध अकुत सम्पत्ति आर्जनमा भने मुद्दा दायर गर्न लगाएका थिए ।

जग्गा खरिदका नेतृत्वकर्ता निगमका तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक खड्कालाई अकुत सम्पत्ति आर्जन गरेको आरोपमा विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको अवस्थामा सोही जग्गा खरिदमा अनियमितता छैन भन्नु हास्यास्पद भएको अख्तियारकै अधिकारी टिप्पणी गर्छन् । खड्काको १८ करोड ६६ लाख रूपैयाँ सम्पत्तिको स्रोत नखुलेको भन्दै अख्तियारले मुद्दा दायर गरेको थियो । त्यति बेला खड्का २ करोड ५० लाख रूपैयाँ धरौटीमा छुटेका थिए ।

निगमले चितवन, रूपन्देही, झापा र सर्लाहीमा दुई अर्ब ३१ करोड रूपैयाँको ९१ बिघा जग्गा खरिद गर्ने सम्झौता गरेको थियो । सम्झौता भएमध्ये केही जमिन जग्गाधनीले नदिएपछि ७५ बिघा आठ कट्ठा खरिद गरेर एक अर्ब ९६ करोड ३२ लाख रूपैयाँ भुक्तानी गरेको थियो ।

निगमले चलनचल्तीको भन्दा १७ गुणा महँगो मूल्य तिरेको महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । सरकारी मूल्यभन्दा एक अर्ब ३४ करोड ५७ लाख रूपैयाँ अतिरिक्त रकम तिरेकाले कारबाही गर्न महालेखाको प्रतिवेदनमा सिफारिस गरिएको थियो ।

कहाँ कति बढी तिरिएको थियो
खरिद प्रक्रियाका सबै नियम मिचेर निकै महँगोमा जग्गा खरिद गरेको सरकारी प्रीतवेदनमा नै उल्लेख छ ।

सरकारी स्वामित्वको निगमले स्थानीय बजारमा प्रचलित दरभाउका आधारमा लागत अनुमान तयार गरी प्रतिस्पर्धात्मक तरिकाले खरिद गर्नुपर्नेमा कानुनी प्रक्रियाको धज्जी उडाएर बिचौयिामार्फत जग्गा खरिद गरिएको थियो ।

निगमले जग्गा खरिदमा आयकर छली गरेको महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । जग्गा खरिद गर्दा बिचौलियालाई ६१ करोड ३४ लाख रूपैयाँ राजस्व (आय कर) छली गर्न सघाएको महालेखाले जनाएको थियो । अर्बौं रूपैयाँको कारोबार गर्दा भ्याट र पान नियम उल्लंघन गरिएको थियो ।

मालपोत कार्यालयले निर्धारण गरेको मूल्यलाई आधार मान्दा झापाको मेची नगरमा मात्रै ५१ करोड ८२ लाख रूपैयाँ अतिरिक्त भुक्तानी गरेको देखिएको महालेखाको प्रतिवेदनमा जनाइएको छ । मेची नगरको २३ बिघा तीन कट्ठा १३ धुर जग्गाका लागि प्रतिकट्ठा १३ लाख ५१ हजार रूपैयाँका दरले ६२ करोड ६४ लाख रूपैयाँ भुक्तानी गरेको महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । उक्त जग्गाको सरकारी मूल्यांकन १० करोड ८२ लाख रूपैयाँमात्र हुन्छ ।

त्यसैगरी सर्लाही हरिपुरको १४ बिघा पाँच कट्ठा आठ धुरमा २६ करोड ५२ लाख रूपैयाँ बढी भुक्तानी दिइएको छ । उक्त जग्गामा निगमले प्रतिकट्ठा नौ लाख ६१ हजारका दरले २७ करोड ४३ लाख रूपैयाँ भुक्तानी गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

रूपन्देही वसन्तपुरको १४ बिघा सात कट्ठा सात धुर जग्गाका लागि निगमले प्रतिकट्ठा १० लाख ९३ हजार रूपैयाँका दरले ३१ करोड ४१ लाख रूपैयाँ भुक्तानी दिएको छ । मालपोत मूल्यांकनअनुसार २१ करोड ४४ लाख रूपैयाँको जग्गामा निगमले नौ करोड ९७ लाख धेरै तिरेको महालेखाले जनाएको छ । चितवनको लोथरमा २३ बिघा ११ कट्ठा १२ धुरका लागि १५ लाख ८५ हजार रूपैयाँ प्रतिकट्ठाका दरले ७४ करोड ८४ लाख भुक्तानी गरिएको छ । उक्त जग्गाको मूल्यांकन २८ करोड ५८ लाख रूपैयाँमात्र गरिएको छ । यसलाई आधार मान्दा ४६ करोड २६ लाख रूपैयाँ धेरै तिरेको देखिन्छ । महालेखाले आय कर ऐन, २०५८ को दफा ३५ बमोजिम करमुक्तिको योजना भएकाले छानबिन गरी छुट भएको राजस्व असुल गर्नुपर्ने भनेको थियो ।

निगमको स्वीकारोक्ति
निगमले आफैंले जग्गा खरिदमा प्रक्रिया नपुगेको स्वीकार गरेको थियो । निगमको ३७औं साधारणसभाले पारित गरेको वार्षिक प्रतिवेदनमा आर्थिक

वर्ष ०७३÷७४ मा जग्गा खरिदका लागि गरिएको टेन्डर आह्वानपश्चात् प्रस्तावित जग्गाको स्वतन्त्र मूल्यांकनकर्ताद्वारा मूल्यांकन नगराई जग्गा खरिद गरेको उल्लेख छ ।

करोडौं आयकर छली
निगमले जग्गा खरिदमा आयकर छली गरेको महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । जग्गा खरिद गर्दा बिचौलियालाई ६१ करोड ३४ लाख रूपैयाँ राजस्व (आय कर) छली गर्न सघाएको महालेखाले जनाएको थियो । अर्बौं रूपैयाँको कारोबार गर्दा भ्याट र पान नियम उल्लंघन गरिएको थियो । सरकारी कार्यालयले पाँच हजार रूपैयाँभन्दा बढीको कारोबार गर्दा मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) वा स्थायी लेखा नम्बर (पान) भएको व्यक्ति वा संस्थासँग मात्र कारोबार गर्नुपर्नेे नियम भए पनि निगमले पान नम्बर नभएका

व्यवसायीसँग जग्गा खरिद गरेको थियो । कमिसन खान आर्थिक अनुशासन मिचेर जग्गा खरिद गरेको संसदीय छानबिन समितिले निष्कर्ष निकालेको थियो । निगमले पान नम्बर नभएका व्यक्तिलाई भुक्तानी गरेर आर्थिक अनुशासन मिचेको महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । निगमले चितवनमा जयराम थापा, भैरहवामा हरिप्रसाद पोख्रेल, झापामा निरोजकुमार थपलिया, सर्लाहीमा विनोद भण्डारीमार्फत जग्गा खरिद गरेको थियो । जग्गाधनीबाट सीधै निगमको नाममा जग्गा पास गरेको भए पनि भुक्तानी जग्गाधनीलाई नभई बिचौलियालाई गरिएको थियो । जग्गा खरिदमा सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा ५ तथा सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ को नियम ११ उलंघन गरेको महालेखाले औंल्याएको थियो । नागरिक न्यूज अनलाईनबाट

Facebook Comments