एमसीसी परिमार्जनसहित संसदबाट अनुमोदन गर्ने नेकपाको निर्णय

नेपाल सरकार र एमसीसीबीच सन् २०१७ सेप्टेम्बर १४ मा सम्झौता भएको थियो । एमसीसीको ५० करोड अमेरिकी डलर र नेपाल सरकारको १३ करोड अमेरिकी डलरमा अन्तरदेशीय विद्युत् प्रसारण लाइन र सडक मर्मत परियोजना संचालन गर्नका लागि एमसीसी सम्झौता भएको हो ।

सत्तारुढ नेकपामा सम्झौताका कतिपय बुँदालाई लिएर विवाद हुँदा लामो समयदेखि एमसीसी अनुमोदनको पर्खाइमा संसदमा विचाराधीन रहेको थियो ।

एमसीसी सम्झौता २०७६ असार ३० गते प्रतिनिधिसभामा दर्ता भएको थियो । सम्झौतालाई प्रतिनिधिसभाबाट अनुमोदन गर्न नेपाल सरकार र एमसीसीबीच भएको सहमति अनुसार नै संसदमा दर्ता गरिएको थियो ।

लामो समयदेखि विवादित सम्झौता नेकपाले परिमार्जनसहित अनुमोदन गर्ने निर्णय लिएसँगै कार्यान्वयनमा जाने भएको छ । उक्त सम्झौता संसदको आगामी अधिवेशनबाट पारित हुने भएको हो ।

सम्झौतामा के के विषय संशोधन गर्ने भन्ने विषयमा खनाल नेतृत्वको कार्यदलले सुझाव दिएको छ । उक्त सुझावअनुसार नै एमसीसीमा परिमार्जन गरेर अनुमोदन गर्ने निर्णय लिइएको श्रेष्ठले जानकारी दिएका हुन् । कान्तिपुर अनलाईनबाट