विताउला है ‘इमेल फिसिङ’ले

काठमाडौं, २०७६ कार्तिक २६ गते मंगलबार ।

सामाजिक सञ्जालको बढ्दो प्रयोगसँगै नयाँ तरिकाबाट साइबर अपराध हुने गरेको छ । सामाजिक सञ्जालको प्रयोग बढेसँगै फेसबुक, ट्वीटर, भाइवर, गुगलजस्ता सञ्जालमा नयाँ खाता खोलेर मानिसले पैसा लुट्ने र अर्को व्यक्तिको हैसियत सिध्याउने घटना बढेर गएको हो । पछिल्लो समय ‘इमेल फिसिङ’ मार्फत करोडौँ रुपैयाँ ठगी हुने गरेको छ । महानगरीय अपराध महाशाखामा मासिक १० देखि १५ उजुरी ‘इमेल फिसिङ’को पर्ने गरेको छ ।

गोरखापत्र अनलाईनका अनुसार ‘इमेल फिसिङ’ भनेको दुईजना व्यवसायी वा आफन्तबीच इमेलमा भएको कुराकानी अपरिचित व्यक्तिले बीचमा बसेर गोप्य निगरानी गर्ने र व्यवसायी वा आफन्तबीच इमेलमार्फत रकमको कारोवार हुन थालेपछि मेल आइडी, बैंकको खाता नम्बर र देशसमेत इमेलमार्फत परिवर्तन गरेर रकम ठगी गर्नु हो ।

अपराध महाशाखा साइबर शाखाका प्रमुख, प्रहरी निरीक्षक लिलाराज डाँगी नेपालबाट विदेशमा हुने कारोवारमा बढी ‘इमेल फिसिङ’ हुने गरेको बताउनुहुन्छ । “विदेशबाट सामान आयात गरेर इमेलमार्फत रकम भुक्तानी गर्दा, ट्रेकिङ, ट्राभल्स, टुर्स कम्पनीको बढी ‘इमेल फिसिङ’ हुने गरेको छ”, उहाँ भन्नुहुन्छ ।

यस्तै, प्रतिष्ठित व्यक्तिको फेसबुक, ट्वीटर ह्याक गरेर गोप्य सूचना लिएर रकमको बार्गेनिङ गर्ने, अर्काको नाममा फेसबुक तथा ट्वीटर खोलेर गोप्य सूचना लिने र दुःख दिने गरेको उजुरी प्रहरीकोमा आउने गरेको महाशाखाले जनाएको छ । महाशाखामा चालू आर्थिक वर्षको पछिल्लो तीन महिनामा साइबर अपराधसम्बन्धी ४५२ उजुरी दर्ता भएका छन् ।

महाशाखाका प्रमुख एवं प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक सहकुलकुमार थापा सामाजिक सञ्जाल फेसबुक, ट्वीटरमा चिठ्ठा प¥यो भनेर रु एक करोडसम्म ठगी गरेको उजुरी महाशाखामा परेको बताउनुहुन्छ । “विदेशमा बसेर सामान पठाइदिन्छु पैसा पठाइदिनुहोस् भनेर समेत ठगी भएको छ”, उहाँ भन्नुहुन्छ ।

महाशाखाका अनुसार युवावर्ग बढी सङ्ख्यामा साइबर अपराधमा लागेका छन् । जसमध्ये १० वर्षदेखि २० वर्ष उमेर समूहका २२.०५ प्रतिशत, २० देखि ३० वर्ष समूहका ३९.९२ प्रतिशत, ३० देखि ४० वर्ष उमेर समूहका २९.९१ प्रतिशत र ४० देखि ६० वर्ष उमेर समूहका ७.९८ प्रतिशत व्यक्ति साइबर अपराधमा लागेका छन् ।

“सामाजिक सञ्जालमा निःशुल्क डाउनलोड गर्नु वा हेर्नु भनेको हुन्छ र अनावश्यक कुरा हेर्दा वा डाउनलोड गर्दा साइबर अपराध बढी हुने गरेको छ”, उहाँ भन्नुहुन्छ । साइबर कानूनका बारेमा विद्यालय, कलेज तथा क्याम्पसमा शिक्षा दिनु जरुरी रहेको महाशाखाले जनाएको छ । साइबर अपराधको ३५ दिनभित्र सत्यतथ्य सूचना अदालतमा दर्ता गरिसक्नुपर्ने प्रावधान रहेको छ ।

महाशाखामा चालू आवमा साइबर अपराधमा ४५२ उजुरी दर्ता भए पनि ११ जनाविरुद्ध मुद्दा चलाएको छ । सामाजिक सञ्जालमा छ, ह्याकिङ गर्ने दुई र जथाभावी एसएमएस गर्ने तीनजना विरुद्ध मुद्दा दर्ता भएको छ ।

यस्तै आव २०७३÷०७४ मा एक हजार १९७ उजुरी दर्ता भएकोमा २६ जनाविरुद्ध मुद्दा चलेको थियो । आव २०७४÷०७५ मा एक हजार ४८२ उजुरी दर्ता भएकोमा ६८ जनाविरुद्ध मुद्दा दर्ता भएको तथा आव २०७५÷०७६ मा एक हजार ९३८ उजुरी दर्ता भएकोमा ६७ जनाविरुद्ध मुद्दा दर्ता भएको महाशाखाले जनाएको छ ।

महाशाखाका प्रमुख थापा साइबर ऐन नबन्दा मुद्दा चलाउने सम्बन्धमा केही समस्या भएको बताउनुहुन्छ । अहिले साइबर अपराधलाई महाशाखाले विद्युतीय कारोवार ऐनअन्तर्गत कारवाही गर्दै आएको छ । विद्युतीय कारोवार ऐनअन्तर्गत साइबर अपराध गर्नेलाई पाँच वर्षसम्म जेल वा रु एक लाख वा दुवै सजाय हुने प्रावधान छ ।

साइबर अपराधबाट मानिस घरबारविहीन हुने, पढाइ बिग्रने, आत्महत्या बढ्ने गरेको महाशाखाको तथ्याङ्कमा उल्लेख छ । नेपाल प्रहरीले पछिल्लो समय साइबर अपराधका घटनामा वृद्धि भएपछि केन्द्रीय साइबर ब्यूरो स्थापनासमेत गरेको छ । प्रहरी महानिरीक्षक सर्वेन्द्र खनालको विशेष सक्रियतामा विसं २०७५ मा केन्द्रीय साइबर ब्यूरो स्थापना भएको हो ।

प्रहरी प्रवक्ता प्रहरी नायब महानिरीक्षक विश्वराज पोखरेल प्रविधिको विकाससँगै सामाजिक सञ्जालबाट हुने अपराध नियन्त्रणका लागि केन्द्रीय साइबर ब्यूरो स्थापना गरिएको बताउनुहुन्छ । साइबर ब्यूरो हाल भोटाहिटीबाट सञ्चालनमा आएको छ ।

स्रोत र साधनको अभावका कारण साइबर ब्यूरोले साइबर घटनाको बारेमा पूर्ण अनुसन्धान गर्न नसके पनि केही घटनाको भने अनुसन्धान गर्दै आएको छ । महाशाखाले समेत अहिले साइबर अपराधका घटनाको अनुसन्धानका लागि ब्यूरोमा पठाउन थालेको छ ।

प्रहरीले लागू गरेको ‘समुदाय–प्रहरी साझेदारी’ कार्यक्रमले साइबर अपराधसमेत रोकथाम हुने विश्वास प्रहरी प्रधान कार्यालयले लिएको छ ।