सिगात्सेदेखि नेपाली सीमानजिक केरूङसम्म रेलमार्गको चीनद्वारा अध्ययन सुरु
काठमाडौं, २०७७ भदौं १६ गते मंगलबार
चीनले सिगात्सेबाट नेपालको सीमा नजिकै पर्ने केरुङसम्मको रेलमार्गबारे अध्ययन सुरु गरेको छ।
कोभिड-१९ का कारण काठमाडौँ-केरुङ रेलमार्गको अध्ययन तत्काललाई स्थगित भए पनि चीनले आफ्नो देशभित्रको क्षेत्रमा भने अध्ययन अघि बढाएको हो।
केरुङबाट काठमाडौँभन्दा केरुङबाट सिगात्सेको दूरी लामो छ। काठमाडौँ-केरुङ रेलमार्गको अध्ययन कोभिड-१९ का कारण अघि बढ्न नसकेको अवस्थामा चीन सरकारले आफ्नै देशमा पर्ने क्षेत्रमा अध्ययन अघि बढाएको हो।
चीनमा अहिले केरुङदेखि सिङ्चेसम्मको रेलमार्गको अध्ययन भइरहेको जानकारी पाएको रेल विभागका महानिर्देशक बलराम मिश्रले सञ्चार माध्यमहरुलाई बताएका छन्।
चीनतर्फको क्षेत्रमा अध्ययन अघि बढ्नु सकारात्मक भएको विभागले जनाएको छ। अवस्था सामान्य भएपछि नेपालतर्फ पनि अध्ययन हुने मिश्रको भनाइ छ।
उक्त रेलमार्गमा चीनतर्फ नेपालतर्फभन्दा धेरै लम्बाई हुनेछ। केरुङबाट नेपालको सीमासम्म झण्डै चारदेखि पाँच सय किमी लम्बाई छ।
नेपालतर्फ रसुवादेखि काठमाडौँसम्म ७२ किलोमिटर छ। काठमाडौँमा टोखालाई ‘जिरो किलो’ मानिएको छ।
काठमाडौँ-केरुङ रेलमार्ग निर्माणलाई नेपाल र चीन दुबै सरकारले उच्च महत्व दिएका छन्।
चीनको ‘नेशनल रेल्वे अथोरिटी’ ले केरुङ-काठमाडौँ रेलमार्गको प्रारम्भिक अध्ययन प्रतिवेदन नेपाल सरकारलाई दुई वर्षअघि बुझाएको थियो।
चिनियाँ राष्ट्रपति सी चिनफिङको गत वर्ष असोजमा भएको नेपाल भ्रमणका क्रममा यस रेलमार्गको अध्ययनका लागि सम्झौता भएको थियो।
त्यस समयमा भएको राजनीतिक सम्झौताकै आधारमा मंसिरमा काम गर्ने तह (वर्किङ लेभल) मा सम्झौता भएको थियो।
सोही भ्रमणमा चिनियाँ टोलीले काठमाडौँ-पोखरा-लुम्बिनी रेलमार्गको पूर्वसम्भाव्यता अध्ययनको प्रतिवेदन बुझाएको थियो।
चीन सरकारले काठमाडौँ–पोखरा–लुम्बिनी रेलमार्गमा चासो देखाएपछि पूर्वसम्भाव्यता अध्ययन गरेको थियो।
चीन सरकारकै लगानीमा पूर्वसम्भाव्यता अध्ययन भएको थियो। सो अध्ययनमा काठमाडौँबाट पोखरा हुँदै लुम्बिनीसम्म रेलमार्ग सम्भव छ भन्ने देखिएको थियो।
काठमाडौँ-केरुङ रेलमार्गको अध्ययनका विषयमा नेपाल चिनियाँ अधिकारीबीच पटकपटक छलफल हुँदै आएको थियो। सो रेलमार्गमा तीन चरणमा गरी अध्ययन सम्पन्न हुने बताइएको छ।
पहिलो चरणमा हवाई सर्भेक्षण (एरियल सर्भे), दोस्रोमा भौगोलिक अनुसन्धान (जियोलोजिकल इन्भेस्टिगेसन) र तेस्रोमा ‘रेल्वे अलाइनमेन्ट’ रहेको छ।
तीनै चरणको अध्ययनका लागि झण्डै दुई वर्ष लाग्ने अनुमान गरिएको छ। अध्ययनका लागि २०० मिलियन चिनियाँ युयान खर्च हुने अनुमान गरिएको राष्ट्रिय समाचार समितिले जनाएको छ।
चीनको आर्थिक लगानीमा अध्ययन अघि बढ्दैछ। चीनको राष्ट्रिय रेल्वे प्रशासनले केरुङ–काठमाडौँ रेलमार्गको प्रारम्भिक अध्ययन प्रतिवेदन तयार गरेको थियो।
राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको चीन भ्रमणका अवसरमा हस्ताक्षर भएका महत्वपूर्ण दस्तावेजमध्ये पारवहन तथा यातायात सम्झौताको प्रोटोकलले चीनका तीनवटा भूबन्दरगाह तथा चार वटा सामुद्रिक बन्दरगाहसम्म नेपालको पहुँच स्थापित गरेको थियो भनि साउथ एशिया टाईम्सलाई उद्धत गर्दै नेपाल टच अनलाईनले समाचार लेखेको छ ।
