लिपुलेक प्रयोग गर्ने भारत र चीनबीचको सम्झौताको ग्रेटर नेपालद्वारा कडा विरोध
रमेश हतुवाली/काठमाण्डू, २०८१ पुस १९ गते शुक्रबार । ग्रेटर नेपाल राष्ट्रवादी मोर्चाले नेपालसँग परामर्श नै नगरी नेपाली भूमि लिपुलेक प्रयोग गर्ने भारत र चीनबीचको पछिल्लो सम्झौताको कडा विरोध गरेको छ ।
चीनको तिब्बत स्वायत्त प्रदेशमा रहेको धार्मिक तीर्थस्थल मानसरोवर पुग्न नेपाली भूमि लिपुलेकको मार्ग प्रयोग गर्ने चीन र भारतबीच हालै भएको सम्झौताको मोर्चाले कडा विरोध गरेको हो । मोर्चाका अध्यक्ष फणिन्द्र नेपालले आज एक विज्ञप्ति जारी गर्दै सो सम्झौतालाई “अन्यायपूर्ण र अवैध” भन्नुभयो । अध्यक्ष नेपालले नेपाली जनतालाई सो सम्झौता विरुद्ध आवाज उठाउन पनि नेपालले आह्वान गर्नुभएको छ ।
डिसेम्बर १८ मा, चीन र भारतले कैलाश मानसरोवर यात्रा पुनस् सुरु गर्ने, सीमापार नदी सहयोग र नाथुला सीमा व्यापार लगायत आफ्ना सीमा मुद्दाहरूमा छ बुँदे सहमति गरेका थिए ।
सुशील कोइरालाको नेतृत्वमा रहेको नेपाल सरकारले सन् २०१५ मा द्विपक्षीय व्यापारको लागि लिपुलेक प्रयोग गर्ने सम्झौता गर्दा गरेको जस्तै नेपाल सरकारले पनि यो मुद्दा आफ्ना छिमेकीहरूसँग उठाउने अनुमान गरिएको थियो।
यद्यपि, सरकारका प्रवक्ता तथा सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङले डिसेम्बर २७ मा चीन-भारत सम्झौताले नेपालको सार्वभौमसत्तालाई कमजोर नपार्ने दाबी गर्नुभयो ।
गुरुङले भन्नुभयो, मन्त्रिपरिषद्ले यस विषयमा गहन छलफल गरेको छ र निष्कर्ष निकालेको छ कि ‘हाम्रो नक्सालाई असर गर्ने गरी सम्झौता गरिएको छैन। “त्यो सुरुदेखि नै उनीहरूको प्राविधिक विषय हो।”
तर मोर्चाले सरकारको प्रतिक्रियालाई ‘गैरजिम्मेवार’ भनेको छ। “यसले सरकार क्षेत्रीय अखण्डताप्रति प्रतिबद्ध र गम्भीर छैन भन्ने देखाउँछ।
“भारत र चीनले नेपालको सार्वभौमसत्तालाई स्पष्ट रूपमा बेवास्ता गरेका छन्,” एङ्ग्लो-नेपाल युद्ध (१८१४-१८१६ ईस्वी) पछि नेपाल र तत्कालीन ब्रिटिश भारतबीच भएको सुगौली सन्धिपछि भारतमा गाभिएका नेपाली क्षेत्रहरू फिर्ताको माग गर्दै आएको मोर्चाले दाबी गरेको छ।
विज्ञप्तिको पूर्ण पाठ
२०८१ पुस १९
चीन र इन्डियाले नेपालको लिपुलेकमाथि गरेको गैरन्यायिक र अवैध सहमतिविरुद्ध ग्रेटर नेपाल राष्ट्रवादी मोर्चाको प्रेसविज्ञप्ति
नेपालको दार्चुला जिल्लाको लिम्पियाधुरादेखि लिपु लेकसम्मको ५६ किलोमिटर लामो भूमिमा इन्डियाले सन् १९६२ देखि अहिलेसम्म सैनिक बलमा कब्जा जमाउँदै आइरहेको छ । सन् २०१५ मा चीन र इन्डियाले लिपुलेक भन्ज्याङबाट द्विपक्षीय व्यापार तथा कैलास यात्रा गर्ने सहमति गरेकोे र हालै २०२० देखि अवरुद्घ कैलास मानसरोवर यात्रा खुला गर्ने सहमतिले चीन र इन्डिया दुवै मुलुकले नेपालको सार्वभौमसत्ताको चरम उपेक्षा गरेको स्पष्ट भएको छ । उक्त सहमतिमा लिपुलेकको नाम नलिएको भए पनि कैलास मानसरोवर यात्रा लिपुलेकबाटै हुने स्पष्ट छ ।
आफ्नो देशको भूभागमाथि अरू देशले थिचोमिचो गर्दा नेपाल सरकारले तत्काल विरोध गरी सो भूभागमाथि नियन्त्रण कायम गर्नुपर्नेमा सरकारका प्रवक्ता पृथ्वीसुब्बा गुरुङले सञ्चारमाध्यममा`भारत र चीनबीचको सहमतिले हाम्रो नक्सा प्रभाव पार्ने ढंगले गरेको होइन । त्यो उहाँहरूकै `टेक्निकल´ कुरा हो र त्यसबारे क्याबिनेटमा पनि लामो छलफल भयो तर निष्कर्षचाहिँ हामीले चिन्ता लिनुपर्ने ढंगले सम्झौता भएको होइन´ भन्ने गैरजिम्मेवार प्रतिक्रिया दिएबाट यो सरकार देशको भौगोलिक अखण्डताप्रति सचेत र समर्पित छैन भन्ने प्रमाणित भएको छ । यति संवेदनशील विषयमा सरकार जिम्मेवार नदेखिएपछि नागरिक तहबाट चीन र इन्डियाले गरेको सहमतिविरुद्ध आवाज उठाउनु जरुरी देखिएको छ ।
अत: ग्रेटर नेपाल राष्ट्रवादी मोर्चा सबै नेपालीमा चीन र इन्डियाले नेपालको लिपुलेकमाथि गरेको अन्यायपूर्ण र अवैध सहमतिका विरुद्ध सडकमा निस्किएर विरोध जनाउन हार्दिक अपिल गर्दछ ।
फणीन्द्र नेपाल
अध्यक्ष
ग्रेटर नेपाल राष्ट्रवादी मोर्चा
काठमाडौँ , नेपाल
