संघीयतामा दलितको समावेशिता विषयक अन्तरक्रिया सम्पन्न
भिओके समाचार/वीरगञ्ज, २०८१ मंसिर २६ गते बुधबार । मधेस विश्व विद्यालयले संघीयतापछि दलितको वस्तुगत अवस्थाको चित्रण तथा भावि योजनाबारे छलफल गर्ने उद्धेश्यले एक अन्तरक्रिया सम्पन्न गरेको छ ।
आज सो विश्व विद्यालयमा कानून संकाय प्रथम सेमिस्टरमा अध्ययनरत एक सय दश जना विद्यार्थीहरु सहभागी सो अन्तरक्रियामा बोल्नुहुँदै संचारकर्मी तथा अधिकारकर्मी भोला कुमार पासवानले संविधानसभाबाट निर्माण भएको नेपालको संविधानमा दलित समुदायको हक र अधिकारलाई इतिहासमा पहिलो पटक मौलिक अधिकार अन्तर्गत धारा २४ मा छुवाछुत तथा भेदभाव विरुद्धको हक र धारा ४० मा दलितको हक स्थापना भएपनि दलितहरु सवल र सुरक्षित नभएकाले शिक्षित दलित र संगठित दलित हनुपर्नेमा जोड दिनुभयो । संघीयतापछि कानूनमा दलितका अधिकार सवल भएतापनि कानूनको कार्यान्वयन प्रभावकारी नभएकाले दलित पीडितै रहेको उहाँको भनाइ छ । चुनावमा दलितको प्रतिनिधित्वबाट पनि दलितहरु पीडितै भएको देखिएको पासवानको गुनासो छ ।
अन्तरक्रियमा बोल्नुहुँदै पर्सा दलित संघका सभापति निलाकुमारी रामले जातीभेद अन्तर्गत सबै एकजुट हुनुपर्ने, शिक्षामा पहुँच बढाउनुपर्ने र आपसी समझदारी कायम गर्नुपर्ने, एकअर्काप्रति जातिय रुपमा आदर गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो । महिलाहरु आफ्नै श्रीमानबाट पनि पीडित भएकोमा महिला वडा सदस्यको सुनिश्चितता पछि केही राहत भएको सभापति रामको धारणा रहेको छ ।
उक्त कार्यक्रमका मध्यस्थकर्ता प्राध्यापक डा. अजय कुमार मिश्रले संविधानमा छुवाछुत र जातीय भेदभावलाई गम्भिर सामाजिक अपराधको रुपमा व्याख्या गरिनु, मौलिक हकमा छुवाछुत तथा भेदभाव विरुद्धको हक र दलितको हकको व्याख्या हुनु, छुवाछुत विरुद्धको ऐन निर्माण हुनु, राज्य संरचनाभित्र दलितहरुको प्रतिनिधित्व गर्दै जानु, राजनीतिक दलहरुभित्र पनि सहभागिता वृद्धि हुनुलाई राम्रो पक्ष भएको बताउनुभयो । दलितप्रतिको विभेद र मनोवैज्ञानिक उत्पिडन अझै पनि रहिरहनु, दलित सम्बन्धि भएका सैवैधानिक व्यवस्थाको कार्यान्वयनका लागि बनेका कानूनहरुको प्रत्याभूति हुनेगरी कार्यान्वयन नहुनु, सरोकारवाला निकायहरु उदासिन हुनु, दलित आयोगमा समावेशीता नहुनु, वजेटको बाँडफाँटमा विभेद हुनु, दलित आयोगको रणनीतिक योजनामा शिक्षा नपर्नु, तालिम र जनचेतना प्रयाप्त नुहुनु र दलित आन्दोलन पनि सशक्त नहुनुलाई गम्भिर चुनौतीको रुपमा मिश्रले प्रस्टाउनु भयो अन्तरक्रियामा विद्यार्थीहरुले आरक्षण जातीय भन्दा आर्थिक आधारमा हुनुपर्नेमा जोड दिएका थिए ।
डा. हरेराम ठाकुरको सभापतित्वमा सम्पन्न सो अन्तरक्रिया लितलाई राजनीतिक, मनोबैज्ञानिक, सामाजिक तथा आर्थिक उत्थानमा टेवा पुर्याउने मुख्य उद्धेश्यले आयोजना गरिएको कार्यक्रम सञ्चालक बालकृष्ण दाहालले जानकारी दिनुभयो ।
