मानवअधिकार रक्षाका निम्ति सदन सधैँ सहयोगी रहनेछः सभामुख घिमिरे
काठमाण्डू, २०८१ मंसिर २५ गते मंगलबार । सभामुख देवराज घिमिरेले मानवअधिकारको रक्षाका निम्ति सदन सधैँ सहयोग रहने बताउनुभएको छ ।
छयत्तरौँ अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकार दिवसका अवसरमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले आज यहाँ आयोजना गरेको कार्यक्रममा उहाँले मानवअधिकार रक्षा गर्न सरकार सधैँ संवेदनशील हुनुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।
“हाम्रो देशको मानवअधिकारको कुरा गर्दा द्वन्द्वकालमा भएका मानवअधिकार उल्लङ्घनका घटनाहरुको चर्चा हुने गरेको छ”, सभामुख घिमिरेले भन्नुभयो, “तथापि यस बीचमा हामी शान्तिपूर्ण माध्यमबाट सशस्त्र द्वन्द्वको समाधान गर्दै सङ्घीय गणतान्त्रिक नेपाल स्थापना गर्न सफल भएका छौँ ।”
विश्वव्यापीकरण र खुला बजारमा हुने अस्वस्थ प्रतिस्पर्धाका कारण वस्तु र सेवाको उत्पादनदेखि उपभोक्तासम्म पुग्ने आपूर्ति शृङ्ङ्खलाका विभिन्न चरणमा संलग्न श्रमिक र सीमान्तकृत समुदायको आधारभूत मानवअधिकारको सुनिश्चितताको विषय थप चुनौतीपूर्ण बनेको उल्लेख गर्दै उहाँले उनीहरुको मानवअधिकारको सुनिश्चितताका लागि विशेष पहल गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो, “द्वन्द्वकालका गम्भीर मानवअधिकार उल्लङ्घनका घटनाको छानविन गर्न सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र वेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरुको छानविन आयोगका कामलाई सङ्क्रमणकालीन न्यायका सर्वमान्य सिद्धान्तअनुरुप प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयन गर्न कानुनमा परिमार्जन भएको छभने ती आयोगका पदाधिकारी नियुक्तिको प्रक्रिया अन्तिम चरणमा पुगेको छ ।”
“सूचना प्रविधिको विकासले मानव समाजलाई सरल बनाएको भए पनि प्रविधिको असमान विकासले यसको पहुँच र प्रयोगमा विभेद सृजना गरेको छ, प्रविधिको विकासले सामाजिक र सांस्कृतिक मूल्य मान्यतामा पनि नयाँ नयाँ समस्या र चुनौती थपिएका छन्”, सभामुख घिमिरेले भन्नुभयो, “प्रविधिको प्रयोग मानवअधिकारको संरक्षण र प्रवद्र्धनमा अधिकतम रुपमा हुनु स्वाभाविक भए पनि यसको दुरुपयोगबाट अरूको मानवअधिकार हननको जोखिम टड्कारो देखिएको छ ।”
उहाँले पछिल्लो दशकमा भएका ऐतिहासिक परिवर्तनबाट प्राप्त राजनीतिक उपलब्धिको जगमा मुलुकको आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक रुपान्तरणमार्फत विद्यमान वर्गीय, क्षेत्रीय, भाषिक, धार्मिक र लैङ्गिक विभेद अन्त्य गरी समतामूलक समाज निर्माण गर्न इमान्दारीपूर्वक लाग्नु सबैको कर्तव्य भएको बताउनुभयो ।
राससका अनुसार सभामुख घिमिरे संविधानसभामार्फत नयाँ संविधान घोषणा गरी आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक रुपमा पछाडि परेका उत्पीडित, अल्पसङ्ख्यक र सीमान्तकृत समुदायको अस्तित्वको पहिचान, स्वतन्त्रता, समानता र न्यायको प्रत्याभूतिका लागि समानुपातिक प्रतिनिधित्व र सकारात्मक विभेदको नीतिलाई आत्मसात् गरेको बताउनुभयो ।
राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका अध्यक्ष तपबहादुर मगरले सरकारबाट मानव अधिकार संरक्षणका लागि महत्वपूर्ण प्रयास भएका उल्लेख गर्दै भविष्यमा पनि मानव अधिकारीको संरक्षणमा सबै लाग्ने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो । उहाँले मानव अधिकार संस्कृतिको निर्माण गर्नका लागि सबैलाई आग्रह गर्नुभयो ।
“समानता, अविभेद र माननवीय मर्यादा जस्ता विषयहरुलाई बेवास्ता गरेर चलाइने शासन वर्तमान विश्वमा कल्पना गर्न सकिन्न”, अध्यक्ष मगरले भन्नुभयो, “शासन व्यवस्थाको सञ्चालन जति उदार र प्रजातात्विक तवरबाट हुन्छ, त्यति नै त्यसले जनताको अपनत्व प्राप्त गर्दछ र त्यसबाट मानव अधिकारको संरक्षण हुन्छ ।”
मुख्य सचिव एकनारायण अर्यालले तीनै तहका सरकार, संवैधानिक निकायहरूका साथै सबैले मानवअधिकारको संरक्षणका निम्ति जुट्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।
सन् १९४८ मा मानव अधिकारसम्बन्धी विश्वव्यापी घोषणा भएको आज ७६ वर्ष भयो । विश्वभरी नै १० डिसेम्बरका दिन मानव अधिकारको विश्वव्यापी घोषणापत्र जारी भएको सम्झनामा अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकार दिवस मनाइन्छ ।
