Sun. Dec 22nd, 2024

प्रदूषणका कारण भारतको राजधानीमा विद्यालयहरू बन्द

नयाँदिल्ली, २०८१ मंसिर ३ गते सोमबार । भारतको राजधानी नयाँदिल्लीले बढ्दो विषाक्त धुवाँका कारण सोमबारदेखि अर्को सूचना नहुँदासम्म विद्यालयहरूलाई अनलाइन कक्षामा रूपान्तरण गरेको छ । यो विशाल महानगरको स्वास्थ्य सङ्कट कम गर्ने पछिल्लो प्रयास हो ।

आइतबार साँझ विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनले सिफारिस गरेको दैनिक अधिकतम मात्राभन्दा ५७ गुणा बढी पीएम २.५ प्रदूषकहरू (फोक्सोमार्फत रक्त प्रवाहमा प्रवेश गर्ने खतरनाक क्यान्सर–कारक सूक्ष्म कणहरू) रेकर्ड गरिएको थियो ।

सोमबार बिहान यी मात्राहरू चेतावनी सीमाभन्दा करिब ३९ गुणा माथि थिए र सहर बाक्लो खैरो र पीडादायक धुवाँले ढाकिएको थियो ।

एएफपीका अनुसार यो सहर प्रत्येक वर्ष पीडादायक धुवाँले ढाकिने गर्दछ । विशेष गरी छिमेकी क्षेत्रहरूमा किसानहरूले जोत्नका लागि आफ्नो खेतहरू सफा गर्न पराल जलाउने, साथै कारखाना र सवारी साधनको धुवाँलाई दोष दिइन्छ ।

हावाको गुणस्तर ‘अझ बिग्रनबाट रोक्ने प्रयासमा’ सहरका अधिकारीहरूले यी प्रतिबन्धहरू लगाएका हुन् । अधिकारीहरूले बच्चाहरूलाई घरमै राखेर सवारी साधनको चाप उल्लेख्य रूपमा घटाउन सकिने आशा राखेका छन् ।

“कक्षा १० र १२ बाहेक सबै विद्यार्थीका लागि भौतिक कक्षाहरू बन्द गरिनेछ”, एउटै नाम प्रयोग गर्ने मुख्यमन्त्री आतिशीले आइतबार राति जारी गर्नुभएको विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।

प्राथमिक विद्यालयहरूलाई बिहीबार व्यक्तिगत कक्षाहरू बन्द गर्न आदेश दिइएको थियो । सोमबार डिजेल सञ्चालित ट्रकहरू र निर्माण कार्य सीमित गर्ने लगायत थप प्रतिबन्धहरू लगाइएको छ ।

सरकारले बालबालिका र वृद्धवृद्धाका साथै फोक्सो वा मुटुको समस्या भएका व्यक्तिहरूलाई ‘सकेसम्म घरभित्रै बस्न’ आग्रह गरेको छ ।

सहरका धेरैले एयर फिल्टर किन्न सक्दैनन् । उनीहरूसँग हजारौँ समयभन्दा अघि नै मृत्यु हुने कारण मानिएको दुर्गन्धित हावाबाट प्रभावकारी रूपमा जोगिन सक्ने घरहरू पनि छैनन् ।

यी आदेश सोमबार बिहानदेखि लागू भएका छन् ।

तीन करोडभन्दा बढी मानिस बस्ने नयाँदिल्ली र यसको वरिपरिको महानगरीय क्षेत्र हिउँदमा वायु प्रदूषणको विश्व र्याङ्किङमा लगातार शीर्ष स्थानमा रहन्छ ।

चिसो तापक्रम र सुस्त गतिको हावाले हरेक हिउँद मध्य अक्टोबरदेखि कम्तीमा जनवरीसम्म घातक प्रदूषकहरूलाई समातेर स्थिति झन् खराब बनाउँछ ।

भारतको सर्वोच्च अदालतले गत महिना स्वच्छ हावा मौलिक मानव अधिकार भएको फैसला गर्दै केन्द्र सरकार र राज्यस्तरका अधिकारीहरू दुवैलाई कारबाही गर्न आदेश दिएको थियो ।

Facebook Comments