तापमान वृद्धिलाई सीमित गर्ने प्रयासमा सबै राष्ट्र एकजुट हुनुपर्ने
काठमाण्डू, २०८१ कात्तिक १० गते शनिबार । वन तथा वातावरणमन्त्री ऐनबहादुर शाही ठकुरीले यही कात्तिक २६ देखि मङ्सिर ७ गतेसम्म अजरबैजानको बाकुमा हुने जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी विश्व सम्मेलन (कोप-२९) मा जलवायु वित्तका विषयमा विशेष छलफल हुने बताउनुभएको छ ।
कोप–२९ लाई अर्थपूर्ण बनाउन आज आयोजित ‘राष्ट्रिय जलवायु सम्मेलन’ कार्यक्रममा मन्त्री ठकुरीले कोपमा जलवायु वित्तको एजेन्डालाई महत्वका साथ उठान गरिने उल्लेख गर्नुभयो । “कोपमा सबै देशहरू जलवायु परिवर्तनका कारण निम्तिएका सङ्कट र समस्या समाधान गर्न एकजुट हुनेछन् । जलवायु सङ्कटसँगै समाधानमा नेपालले गरेको उपलब्धिबारे प्रचार गरी थप सहयोग र सहकार्यका माध्यमबाट हाम्रा आवश्यकता पूर्ति गर्नेबारे अघि बढ्ने छौँ”, उहाँले भन्नुभयो ।
राससका अनुसार वित्तीय सहयोगबिना विकशील देशलाई जलवायु परिवर्तनले निम्ताएका चुनौतीसँग लड्न असहज हुने भएकाले वित्तसम्बन्धी विषयमाथि छलफल गरिने मन्त्री ठकुरीले बताउनुभयो । “तापमान वृद्धिलाई एक दशमलव पाँच डिग्रीमा सीमित गर्ने प्रयासमा सबै राष्ट्र एकजुट हुनु जरुरी छ । यसलाई हासिल गर्न विश्वले स्वच्छ तथा दिगो ऊर्जा स्रोत अवलम्बन गरी कार्बन उत्सर्जनमा कमी ल्याउने कार्यलाई प्राथमिकता दिनु आवश्यक छ ।”
जलवायु परिवर्तनका कारण केही समयअघि थामेमा भएको हिमताल विस्फोट र काठमाण्डूलगायत क्षेत्रमा आएको बाढीका बारेमा अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई जानकारी गराइँने मन्त्री ठकुरीले जानकारी दिनुभयो ।
“जलवायु परिवर्तनले निम्तिाएका सङ्कट आज समग्र विश्वका लागि गम्भीर चुनौतीका रुपमा देखिएको छ । यससँग जुध्न कुनै एक देश वा समुदाय मात्र नभई विश्व जगत एकजुट हुनु जरुरी छ । नेपालले विश्व मञ्चमा जलवायु परिवर्तनको समस्या समाधान गर्न नेतृत्वदायी भूमिका लिइरहेको छ र आगामी दिनमा पनि समन्वय र सहकार्य गर्नेछ”, उहाँले भन्नुभयो ।
सन् १९९२ को जलवायु परिवर्तन महासन्धी र सन् २०१५ को पेरिस सम्झौता अनुमोदन गर्नुका साथै नेपालले आफ्नो प्रतिबद्धता पूरा गर्दै आएको भन्दै मन्त्री ठकुरीले नेपालले वि.सं. २०५० सम्म कार्यान्वयन गर्ने राष्ट्रिय अनुकूलन कार्यक्रम तयार पारी कार्यान्वयन गरिरहेको जानकारी दिनुभयो । विद्युतीय सवारी प्रवर्द्धन तथा स्थानीयस्तरमा जलवायु परिवर्तन अनुकूलनका क्षेत्रमा नेपालले हासिल गरेको उपलब्धिलाई विश्वले प्रशंसा गरेको उहाँले उल्लेख गर्नुभयो ।
मन्त्री ठकुरीले जलवायु परिवर्तनका कारण खानेपानीका स्रोत सुकिरहेको, कृषि र बाली उब्जनी घटिरहेको, हिमाली क्षेत्रमा हिउँ पर्नेक्रम घटेको, बाढीपहिरोलगायत जलवायुजन्य विपत्तिहरुले निरन्तर पु¥याइरहेको क्षतिकाबारेमा सम्बन्धित जिल्लाका जनप्रतिनिधि, स्थानीय, विज्ञ तथा सञ्चारकर्मीले जानकारी गराइरहनुभएको बताउनुभयो ।
“खेतीपाती र खाद्यसुरक्षा, पानीको स्रोत, पर्यटन, स्वास्थ्यलगायत समग्र अर्थतन्त्रमा यसका दुष्परिणाम देखिन थालेका छन् । त्यसैले, जलवायु परिवर्तनको समाधानका लागि एकजुट भएर सबैले सहकार्य गर्न आवश्यक छ”, उहाँले भन्नुभयो ।
सन् २०१५ मा भएको पेरिस सम्झौतासँगै विश्वले जलवायु परिवर्तनका विरुद्ध एकत्रित प्रयास गर्न एक साझा प्रतिबद्घताका साथ अघि बढेको बताउँदै मन्त्री ठकुरीले यो सम्झौताले विकासशील र विकसित देशबीच सहकार्य गर्दै समस्या समधान गर्न प्रोत्साहित गर्ने उल्लेख गर्नुभयो । हाम्राजस्ता देशका लागि जलवायु परिवर्तनका प्रभाव गम्भीर बनेका बताउँदै सीमित स्रोत र साधनले यो समस्यासँग जुध्न नसकिने भएकाले बहुपक्षीय प्रक्रियामा सहभागी हुनु अत्यन्त महत्वपूर्ण रहेको उहाँले बताउनुभयो ।
“जलवायु परिवर्तनको प्रभावसँग जुध्नका लागि अन्तर्राष्ट्रियस्तरको सहयोग र सहकार्य अनिवार्य छ”, मन्त्री शाहीले भन्नुभयो, “विकसित देशले वित्तीय र प्रविधिसम्बन्धी सहयोग गरेर विकासशील देशमा जलवायुमैत्री योजना कार्यान्वयन गर्न मद्दत गर्नुपर्छ ।”
नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा समस्याका साथै सामाधानका लागि तयार पारेको जलवायुमैत्री योजना र हासिल भएका उपलब्धिका बारेमा प्रचार गरी अन्तर्राष्ट्रिय सहयोगका लागि विश्व जगतलाई अनुरोध गर्ने मन्त्री ठकुरीले उल्लेख गर्नुभयो ।
वन तथा वातावरण राज्यमन्त्री रुपा विकले जलवायु परिवर्तन न्यूनीकरण गर्न अन्तर्राष्ट्रिय जलवायु वित्तका लागि कोपमा पहल गर्न आवश्यक रहेकामा जोड दिनुभयो । सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश सपना प्रधानले कोपमा जलवायु न्याय विषयमा छलफल गर्नु जरुरी रहेको बताउनुभयो ।
मधेस प्रदेशका मुख्यमन्त्री सतिशकुमार सिंहले जलवायु परिवर्तनका कारण मधेसमा कृषि क्षेत्र बढी प्रभावित भएको भन्दै समस्या समाधान गर्न विश्व समुदायसँग सहकार्य गरी अघि बढ्नुपर्ने धारणा राख्नुभयो ।
मन्त्रालयका सचिव डा दीपककुमार खरालले जलवायु वित्त जुटाउन नसके जलवायुका नीति कार्यन्वयनमा चुनौती थपिने बताउनुभयो । नेपाल नगरपालिका सङ्घका अध्यक्ष भीमप्रसाद ढुङ्गानाले जलवायु परिवर्तन न्यूनीकरणका लागि स्थानीय तहको क्षमता अभिवृद्धि गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।
