कालीगण्डकी करिडोर : सात वर्षमा पनि पूरा भएन मालढुङ्गा–बेनी–जोमसोम सडक   

म्याग्दी, २०८१ कात्तिक ६ गते मंगलबार । भारत र चीन जोड्ने कालीगण्डकी करिडोर सडक अन्तर्गत पर्वतको मालढुङ्गाबाट म्याग्दीको बेनी हुँदै मुस्ताङको जोमसोम खण्डको चारवटा खण्ड स्तरोन्नतिको काम सुस्ताएको छ । दुई वर्षमा सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको सडक स्तरोन्नतिको काम सात वर्षमा पनि पूरा नभएको हो ।

भारतको सिमाना त्रिवेणीबाट चीनको कोरला नाका जोड्ने कालीगण्डकी करिडोरको मालढुङ्गाबाट जोमसोमसम्मको सडकलाई दुई लेनको बनाएर कालोपत्र गर्न सङ्घीय सरकारको भौतिक पूर्वाधार विकास तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालयअन्तर्गतको बेनी–जोमसोम–कोरला सडक आयोजनाले वि.सं. २०७४ मा विभिन्न निर्माण कम्पनीसँग ठेक्का सम्झौता गरेको थियो ।

योजना प्रमुख धु्रवकुमार झाले मालढुङ्गाबाट जोमसोमसम्म ८९ किलोमिटर दूरीको सडक स्तरोन्नतिका लागि आठवटा खण्डमा ठेक्का सम्झौता भएकामा बेनी–गलेश्वर तीन किलोमिटर, गलेश्वर एक किलोमिटर र कैकुखोला–खन्ती १२ किलोमिटर पाँच सय मिटरमा कालोपत्र गर्ने कार्यले पूर्णता पाएको बताउनुभयो ।

“मालढुुङ्गा–बेनी, गलेश्वर–तातोपानी, नागढुङ्गा–कैकुुखोला र खन्ती–जोमसोम खण्डमा कालोपत्र गर्ने कार्यले अझै पूूर्णता पाएको छैन”, उहाँले भन्नुभयो, “निर्माण व्यवसायीलाई समन्वय, कारबाहीको चेतावनी र समन्वय गरेर काममा फर्काउन ताकेता गरे पनि निर्माणले गति लिन सकेको छैन ।”

ठेक्का सम्झौता गरेको निर्माण कम्पनी आफैँले काम नगरेर दोस्रो, तेस्रो पक्षलाई काममा लगाउनु, ठेकेदारले कार्ययोजनाअनुुसार उपकरण, मजदुर परिचालन गर्न र निर्माण सामग्री जुटाउन नसक्नु, सडकको क्षेत्राधिकारभित्र रहेको घरटहरा भत्काउन ढिलाइ हुुनु, पूर्वस्वीकृति नलिई जथाभावी शाखा सडक निर्माण गरिनु, कमजोर भूबनोट, नदी कटान र बाढीपहिरो, सर्वोच्च अदालतले कालीगण्डकी नदीबाट ढुङ्गा, गिट्टी, बालुवा उत्खननमा रोक लगाएका कारण राष्ट्रिय गौरवको आयोजना प्रभावित बनेको सरोकारवालाले बताएका छन् ।

कालोपत्र र ढलान भएको सडकमा पहिरो, बाढी र कटानका कारण क्षति पुगेको छ । हिउँदभरि निर्माण गरेको सडक बर्खामा क्षतविक्षत हुने र बीमा भुक्तानी पाउन ढिलाइ हुँदा काम प्रभावित हुुने गरेको नागढुङ्गा–कैकु खण्डको ठेकेदार कम्पनी शर्मा–गजुरमुखीका आयोजना व्यवस्थापक नरेन्द्र न्यौपानेले बताउनुभयो । सम्झौताअनुसारको परिणामको काम गरे पनि विपद्का कारण क्षति पुगेको उहाँको भनाइ छ । पहिरो, कटान र बाढीको जोखिम न्यूनीकरणका लागि थप बजेट र योजना आवश्यक रहेको सरोकारवालाले बताएका छन् ।

कुन खण्डमा कति प्रगति ?

पर्वतको कुश्मा नगरपालिका–१ मालढुङ्गाबाट जलजला गाउँपालिका–८, ७, ४ र ३ नं. वडा हुँदै म्याग्दीको सदरमुकाम बेनी जोड्ने १३ किलोमिटर दूरीको बेनी–मालढुङ्गा सडकलाई ११ मिटर फराकिलो बनाएर डिबिएसडी प्रविधिको कालोपत्र र ढलान गर्न एपेक्स–खड्का–कृष्ण जेभीले वि.सं. २०७७ चैतमा रु ५२ करोड ८६ लाखमा ठेक्का लिएको थियो । सार्वजनिक खरिद ऐनको १३औँ संशोधनअनुुसार अन्तिमपटक थपिएको ठेक्काको म्याद २०८१ असोज ३० गते सकिएको यस खण्डको भौतिक प्रगति ६२ प्रतिशत छ । ठेक्का अवधि सकिएपछि निर्माण व्यवसायी जरिवानामा परेको छ ।

रघुगङ्गा गाउँपालिका–३ राहुघाटबाट अन्नपूर्ण गाउँपालिका–२ भुरुङ्ग तातोपानीको नागढुङ्गासम्मको १९ किलोमिटर सडक कालोपत्र गर्न २०७४ सालमा शर्मा युनाइटेड जेभीले ठेक्का लिएको थियो । वि.सं. २०७७ मा सम्पन्न हुनुपर्ने यो खण्डको ९० प्रतिशत भौतिक प्रगति भएको छ । यो खण्डको विभिन्न ठाउँमा नौ किलोमिटर कालोपत्र भएको छ ।

वि.सं. २०७४ मा शर्मा–गजुरमुखी जेभीले ठेक्का लिएको म्याग्दीको अन्नपूर्ण गाउँपालिका–२ तातोपानी नागढुङ्गाबाट मुस्ताङको घाँसासम्मको १७ किलोमिटर खण्डको ९० प्रतिशत भौतिक प्रगति भएको छ । वि.सं. २०७६ मा निर्माण सकिनुपर्ने यो सडकको अवधिसँगै लागत पनि बढेको छ । पछिल्लोपटक भएको ‘भेरियसन अर्डर’सहित लागत रु ६३ करोड पुगेको हो । घाँसा खण्डमा दुई किलोमिटर कालोपत्र र बादरजुङ क्षेत्रमा एक किलोमिटर छ सय मिटर ढलान भएको यो खण्डमा थप आठ दशमलव पाँच किलोमिटर कालोपत्रको तयारी भएको छ । पहिरो र कटानको उच्च जोखिमका कारण विभिन्न ठाउँमा दुई दशमलव पाँच किलोमिटर सडकलाई कालोपत्रबाट हटाइएको छ ।

पप्पु–गौरी–पार्वती–कोशी एण्ड न्यौपानेले २०७४ सालमा रु ७० करोड ५२ लाखमा ठेक्का सम्झौता गरेको मुस्ताङको खन्तीबाट टुकुचे, मार्फा, स्याङ हुँदै जोमसोमसम्मको १६ किलोमिटर सडकको हालसम्म ९६ प्रतिशत भौतिक प्रगति भएको बेनी–जोमसोम–कोरला सडक आयोजनाका सूचना अधिकारी विष्णु चापागाईँले बताउनुभयो । खन्ती–टुकुचे र मार्फा क्षेत्रमा कालोपत्र र जोमसोम बजारभित्र ढलान सकिएको यो खण्डको बाँकी ठाउँमा कालोपत्र गराउन निर्माण व्यवसायीलाई ताकेता गरेको उहाँले बताउनुभयो ।

सकसपूूर्ण यात्रा

सडक स्तरोन्नतिमा भएको ढिलाइले स्थानीयवासी, पर्यटक र तीर्थयात्रीलाई सास्ती भएको बेनीका प्रकाश पौडेलले बताउनुभयो । पौडेलको अगुवाइमा बेनी र जलजलाका सरोकारवालाले सडक निर्माणलाई गति दिन दबाबमूलक अभियान थालेका छन् । यात्रुहरू समयमा गन्तव्यमा पुग्न नसक्ने, दुर्घटनाको जोखिम, ढुवानी र यात्रुुको भाडादर महँगो भएको छ । “जोमसोमबाट कोरलासम्मको सडक सहज भए पनि मालढुङ्गाबाट बेनी हुँदै (कैकु–खन्ती) खण्डबाहेक जोमसोमसम्म सडक निर्माणले पूर्णता नपाएको, पहिरो, हिलो र धुलोले सास्ती बनाएको छ”, उहाँले भन्नुभयो, “धार्मिक हिसाबले मुक्ति पाउन र प्रकृतिसँग रमाउन मुस्ताङको यात्रा गर्नेहरूलाई म्याग्दी खण्डमा भएको सकसले नराम्रो सन्देश प्रवाह भएको छ ।”

आठ वर्षमा ८४ प्रतिशत प्रगति    

दुई सय दुई किलोमिटर दूरीको बेनी–जोमसोम–कोरला सडक स्तरोन्नति २०७३ सालमा सुरु भएको आयोजनाको आठ वर्षमा ८४ प्रतिशत भौतिक प्रगति भएको छ । रु १० अर्ब लागत अनुमान गरिएको यो सडक आव २०७९/८० मा सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको थियो । निर्धारित समयमा काम सम्पन्न हुन नसकेपछि आयोजना अवधिलाई आव २०८२/८३ सम्म लम्ब्याइएको छ । सडक र पुल निर्माणका लागि रु सात अर्बको ठेक्का सम्झौता भएकामा गत असारसम्म रु छ अर्ब खर्च भएको छ ।

एक सय पाँच किलोमिटर कालोपत्र गर्ने लक्ष्य रहेकामा हालसम्म ९६ किलोमिटर कालोपत्र, पाँच किलोमिटर ढलान र ८५ किलोमिटर ग्राभेल भएको आयोजनाका सूचना अधिकारी चापागार्इँले बताउनुभयो । चौबीसवटा मोटरेबल पुल निर्माण गर्नुपर्नेमा १९ वटाको ठेक्का लागेको, १० वटा निर्माण सकिएको, पाँचवटा निर्माणाधीन, पाँचवटाको ठेक्का तोडेको र पाँचवटा पुल ठेक्का प्रक्रियामा जान बाँकी छ । मालढुङ्गाबाट कागबेनीसम्म आठवटा खण्डमा कालोपत्र गर्ने ठेक्का सम्झौता भएकामा चारवटा सकिएको र चारवटा जारी रहेको छ । बेनी, तातोपानी र रुप्सेमा तीनवटा अस्थायी बेलीब्रिज जडान गरेर यातायात सञ्चालन गरिएको छ ।

अधुरो सडक निर्माणलाई पूूर्णता दिन म्याग्दी र पर्वतको जलजला गाउँपालिकाका जनप्रतिनिधि, निजी क्षेत्र र विभिन्न सङ्घसंस्थाले दबाब सिर्जना गरेका छन् । जिल्ला प्रशासन कार्यालय म्याग्दीमा गत हप्ता आयोजना, निर्माण व्यवसायी, जनप्रतिनिधि, प्रशासन, सुरक्षा अधिकारी र दबाब अभियानका अगुुवाहरू बीच सडक निर्माणमा देखिएका समस्या समाधान गरी स्तरोन्नतिको कामलाई तीव्रता दिने विषयमा छलफल भएको थियो ।

राससका अनुसार  प्रमुख जिल्ला अधिकारी गुरुदत्त ढकालले ठेकेदार र आयोजना पक्षले निर्माणलाई गति दिने, जनप्रतिनिधिले नदीजन्य निर्माण सामग्रीको आपूर्तिमा सहज वातावरण बनाउने र निर्माणस्थलमा उत्पन्न हुने सामाजिक समस्या समाधानका लागि सबैले सहजीकरण गर्ने सहमति भएको बताउनुभयो ।